उखु किसानको पीडा र राज्यको बेवास्ता

नेपालको कृषिमा उखु महत्त्वपूर्ण नगद बाली हो । तर, यस बालीमा पसिना बगाउने किसानको जीवन झन् दुरावस्थामा पुगेको छ । पटक–पटक आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएका किसानको समस्या आजसम्म समाधान भएको छैन । कहिले मिल मालिकले तोकेको मूल्य नतिरेर, कहिले सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम रोकेर, उखु किसानलाई निरन्तर निराश बनाइँदै आएको छ । किसानको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेसम्मको अवस्था आउँदा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको तथ्य आफैंमा दुःखद छ ।

भर्खरै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन केही दिनका लागि स्थगित भएको छ । भदौ १३ गते कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँगको भेटवार्तापछि किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीले किसानका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्, विशेषगरी प्रति क्विन्टल ७० रूपैयाँ दिने अनुदान पुनः सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, किसानका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ– राज्यका निकायहरूले वर्षौँदेखि उनीहरूको आवाज सुनेका छैनन् । यही कारणले उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि आफ्ना माग औपचारिक रूपमा राख्ने र सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई अझ तिव्र बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

यस आन्दोलनको जड बजेट नीतिमा गरिएको कटौतीसँग जोडिएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म किसानले प्रति क्विन्टल ७० रुपियाँ सरकारी अनुदान पाउँदै आएका थिए । तर आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै अनुदान रकम घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्र दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले तराई–मधेशका १३ जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ, जहाँ उखु प्रमुख नगद बालीका रूपमा रोपिन्छ । चिनी उद्योगले किसानलाई तिर्नुपर्ने ५८५ रुपैयाँ तिरे पनि, सरकारले दिने ७० रुपैयाँ काटिँदा किसानको आम्दानीमा ठूलो असर परेको छ । अझै पनि करिब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम बाँकी रहेको उखु किसान महासंघले जनाएको छ ।

सोध्न मन लाग्छ– जब सरकारले कृषि क्रान्तिको नारा लगाउँछ, आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छ, तब किन किसानलाई धोका दिन्छ ? चिनी उद्योगीलाई सबल बनाउने तर किसानलाई कमजोर पार्ने यस्तो निर्णय कसरी नीतिगत प्राथमिकतामा पर्छ ? किसान आन्दोलनरत हुँदा सरकारले वार्तामा ढिलाइ गर्ने, मागलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेसम्म कृषिमा न त विश्वास बढ्छ, न त उत्पादनशीलता ।

यथार्थ के हो भने, नेपालमा किसानलाई सबल बनाएर मात्रै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छ । अनुदान कुनै दया होइन, किसानको हक हो । सरकारले बारम्बार किसानलाई आन्दोलनमा धकेल्ने काम नगरी समयमै भुक्तानी गर्ने, नीति स्थिर राख्ने, मिल मालिकलाई कानुनी जिम्मेवारीमा बाँध्ने कदम चाँडै चाल्नुपर्छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु किसानको मात्र होइन, राज्यको पनि ठूलो विफलता हो । अब सरकारसँग दुई विकल्प मात्रै छन्– वा त किसानको जायज माग तुरुन्त सम्बोधन गरेर उनीहरूको विश्वास जित्ने, वा आन्दोलनलाई पुनः भड्काएर कृषिलाई अझै संकटतर्फ धकेल्ने । आश्वासन मात्र होइन, ठोस परिणाम देखाउने बेला यही हो । उखु किसानको पसिनामा खेलेर कृषि समृद्धि सम्भव छैन ।