प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जेनजीलाई धोका

जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ बहसको मोडमा ल्याएको छ । आन्दोलनको जगमा उभिएर आएको सरकार र त्यसपछि भएको संसद् विघटनले मुलुकलाई संवैधानिक अनिश्चिततामा डुबाएको छ । यसबीचमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग राजनीतिक वृत्तमा चर्को बहसको विषय बनेको छ । तर, संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक दलहरूको व्यवहारिक दृष्टिकोणले तत्काल यो सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रियालाई संसदीय बहुमतसँग जोडेको छ । सांसद नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने वा उसको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्न सकिने कुनै व्यवस्था संविधानमा छैन । यस्तो अवस्थामा संसद् विघटन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चुनावी मागलाई संवैधानिक रूपमा वैध ठहर गर्न गाह्रो छ । संवैधानिक प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा राजनीतिक संकट मात्र गहिरिने खतरा छ ।

जेनजीहरूको तर्क छ— दशकौँदेखि निरन्तरता पाएको अस्थिरता अन्त्य गर्न, दलीय हस्तक्षेप रोक्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र कार्यकारीतामा जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अपरिहार्य छ । यस्ता मागलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको प्रक्रियागत कठिनाइलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । संविधान पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भन्ने अन्तरिम सरकारको सम्भावित पहल अहिलेसम्म प्रारम्भिक चरणमै अड्किएको छ । राजनीतिक दलहरूको उदासीनता अझै ठुलो चुनौती हो । संविधान निर्माणका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बोलेका माओवादी अहिले मौन छन् ।

एमालेले घोषणापत्रमै वकालत गरेको भए पनि व्यवहारमा अघि बढाएको देखिँदैन । कांग्रेसभित्रका केही नेताले मुद्दा उठाए पनि संस्थापन पक्ष संसदीय प्रणालीमै अडिग छ । जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीजस्ता दल मात्र यस मुद्दामा स्पष्ट छन् । यसरी ठूला दलहरूको मौनता र स्वार्थ–सहितको गणितका कारण संविधान संशोधनको बाटो कठिन बन्दै गएको छ ।

अन्ततः, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न संविधानको राजनीतिक मूल्यांकन र दलहरूको दूरदृष्टिमा भर पर्छ । जनताको आन्दोलनबाट आएको मागलाई केवल असम्भव भन्दै पन्छाउने हो भने आक्रोश अझ बढ्नेछ । तर, संवैधानिक मार्ग बेवास्ता गरेर हतारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली लागू गर्ने हो भने मुलुक थप अनिश्चिततातिर धकेलिनेछ ।

यसैले अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अल्पकालीन स्वार्थभन्दा माथि उठेर संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान गर्ने हो । संविधानको पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधन बहससहित, सहमति–सम्झौतामार्फत अगाडि बढाउन सकिए मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वको बाटो खुल्नेछ । अन्यथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग भावनात्मक नारामै सीमित हुने निश्चित छ ।