मधेशमा खडेरी र खाद्य संकट

तराई–मधेश नेपालको अन्न भण्डार मानिने समृद्ध भू–भाग हो । उब्जाउ जमिन, पर्याप्त जनशक्ति र सिँचाइको सम्भावनाले भरिएको यो क्षेत्र अहिले वर्षेनी बढ्दो सुख्खा प्रकोपको चपेटामा पर्न थालेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मधेश सरकारले असार २६ गते मधेश प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने साउन ७ गते संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

साउन ९ गते मधेश झर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशमा तत्कालै पाँच हजार डिप बोर्डिङ जडान गर्ने घोषणा गर्नुभयो । त्यो अनुसार तराई मधेशमा कतिपय ठाउँमा प्रकृया सुरु भएको छ । कतिपय ठाउँमा किसानका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ भने कतिपय ठाउँमा बोर्डिग जडान गर्ने कार्य सुरु भएको छ । त्यसले किसानमा आशा पलाएको छ तर विश्वस्त हुन सकेको छैन । खेती समयमा सुख्खा भएको कारण खडेरी पर्ने हो कि चिन्ता किसानमा देखिएको छ । तराई मधेशको मुख्य बाली धान हो, धान रोपाइको समयमा सुख्खा परेपछि त्यसको सिधै असर धान उत्पादनमा पर्ने निश्चित छ । र, त्यसले खाद्य संकट हुने विज्ञहरुको अनुमान छ ।

एकातिर जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यको नीति तथा पूर्वाधार विकासमा मधेशमाथिको उपेक्षाले स्थिति अझ भयावह बन्दै गएको छ । विगत केही वर्ष यता विशेषगरी चैतदेखि जेठ र असारको मध्यसम्म मधेशमा अकाल सुख्खाको समस्या देखिएको छ । यसले समयमा धान रोपाइँ हुन नसक्ने, गहुँ तथा मकै जस्ता बाली सुक्ने, बोरिङ तथा कुलो प्रणाली सुक्ने जस्ता समस्या निम्त्याएको छ । मधेशको सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाहीदेखि रौतहट, बारा, पर्सा, बाँके, बर्दियासम्मका कृषकहरू यतिबेला वर्षाको प्रतीक्षामा छटपटिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा खेत जोत्न नसकिएको अवस्था छ भने कतै रोपिएको धान पनि सुक्न थालेको छ ।

सुख्खा मात्र कृषिमा सीमित छैन, यसले खानेपानी, जनस्वास्थ्य र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । अधिकांश मधेसी बस्तीहरूमा खानेपानीका लागि इनार र ट्युवेलमा निर्भरता छ । तर जमिनको सतह सुकेपछि गहिरो बोरिङ नगरेसम्म पानी नआउने स्थिति छ । विद्युत् सेवा कमजोर हुँदा मोटर पम्प पनि चलाउन गाह्रो भएको छ । यसले महिलाहरूलाई बिहान–बेलुका पानीका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थपेको छ ।

सुख्खा नियन्त्रणको लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । अल्पकालीन रूपमा प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई राहत, बीउ–बिजन उपलब्ध गराउने र वैकल्पिक सिँचाइ संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । मध्यमकालीन रूपमा भू–गर्भीय जलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, कुलो मर्मत, रेनवाटर हार्भेस्टिङ जस्ता उपाय आवश्यक छन् । दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न क्षेत्रीय जलनीति, कृषि प्रणालीमा विविधता, र हरियाली विस्तार अपरिहार्य छन् ।
अझ गम्भीर विषय यो हो कि राज्य तहमा जलवायु संकटलाई मधेशको सन्दर्भमा नियालिएको छैन । सुख्खा, बाढी, हिउँदमा कुहिरो–धुँवाजस्ता समस्या यहाँ बारम्बार दोहोरिँदा पनि यी समस्या ‘दक्षिणको सामान्य अवस्था’ भन्दै बेवास्ता गरिँदै आएको छ । यसलाई जलवायु अन्यायको एउटा रूप मान्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव स्थानीय रुपमा देखिए पनि त्यसको सामना गर्न स्रोत, नीति र योजनाको समान वितरण छैन । मधेशले त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ ।

अतः अब समय आएको छ, जहाँ सरकारले मधेशमा बढ्दो सुख्खा प्रकोपलाई जलवायु आपत्कालसरह लिई तत्काल रणनीति बनाओस् । जल, कृषि र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएका योजना स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाइयोस् । अन्यथा, सुख्खाले मधेशको कृषिलाई मात्र होइन, सामाजिक सन्तुलन र राजनीतिक स्थायित्वलाई समेत चिर्न सक्छ । यो अब केवल मौसमको संकट होइन, जीविकोपार्जन र अस्तित्वको सवाल बनेको छ ।