जाँदा जाँदै रविलाई माफी जेपीलाई सफाया

फागुन २१ को चुनावपछि सरकारलाई अरुलाई सुम्पिने मुडमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको छ । मोटा मोटी दुई महिना कार्यकाल रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले लामिछानेको मुद्दा यसरी फिर्ता लिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ । आलोचकहरूले यस निर्णयलाई न्यायमा दोहोरो मापदण्ड र राजनीतिक पूर्वाग्रहको उदाहरण भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं न्यायाधीश रहँदा यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष तथा बहालवाला सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई सजाय सुनाइएको थियो । सोही सन्दर्भ उठाउँदै आलोचकहरूले “उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा फरक–फरक व्यवहार किन ?” भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

अमेरिकामा रहेका पत्रकार राजेश मिश्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र जयप्रकाश गुप्तामाथि तत्कालीन न्यायाधीश सुशिला कार्कीको इजलासबाट कठोर फैसला भएको स्मरण गराउनु भएको छ । उहाँका अनुसार ती मुद्दामा भ्रष्टाचारको आरोप पूर्ण रूपमा प्रमाणित नभइसकेको अवस्थामा समेत आजीवन सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने आदेश दिइएको थियो । मिश्रले ती फैसलाहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका छन् ।

सुशीला कार्कीका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी गिरिजाप्रसाद कोईरालाविरुद्ध चुनाव लड्दा उहाँको जमानत जफत भएको थियो । त्यसैको बदला उहाँले काँग्रेसका नेताहरुसँग लिन सुरु गर्नुभएको थियो । विशेषगरी खड्का र गुप्तासँग कार्कीको राजनीतिक असहमति रहेको तथा वाग्ले सञ्चारमन्त्री हुँदा आफूले गरेका आग्रहहरू अस्वीकार गरिएकाले व्यक्तिगत असन्तुष्टि कायम रहेको उहाँको भनाइ छ । पत्रकार मिश्र भन्नुहुन्छ, ‘भूईं मान्छेको बचत अपचलन गरेर टेलिभिजनको ठालु बन्दै, ठुलो स्वरमा खोक्दै राजनीतिमा आएको निलो स्यालको कथा बेग्लै थियो । कार्कीको ईशारामा नेपालकी प्रथम महिला न्यायाधिवक्ताले निलो स्यालको कालो कर्तूतको फाईल मेटिदिईन् ! सुशीला कार्की जेन जी आन्दोलनकी आमा हुन् । यो जेन जीको सरकार हो । जेनजी भ्रष्टाचार र कुशासनको बिरुद्धमा छ । त्यसैले यो सरकारको बिरोधमा बोल्नु घातक हुन्छ ।’

यता, भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय भोगेर पछि विभिन्न कानुनी प्रक्रियाबाट रिहा भएका जयप्रकाश गुप्ताले पनि आफ्नो मुद्दामा न्यायिक प्रक्रियामै असामान्य हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन् । उनले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा अभ्यासविपरीत रूपमा अर्को न्यायाधीशबाट खोसिएर सुशिला कार्कीको जिम्मा लगाइएको र त्यसपछि सजाय सुनाइएको दाबी गर्नुभएको छ । गुप्ताका अनुसार पुनरावलोकनका क्रममा सर्वोच्च अदालतले “फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि” भएको भन्दै पुनः सुनुवाइ स्वीकार गरेको थियो । त्यही बेला कार्की प्रधानन्यायधिमा बढुवा हुनुभएको थियो । त्यसपछि नियमावली परिवर्तन गरेर पुनरावलोकन आदेश दिने इजलासलाई नै मुद्दा टुंग्याउन नदिइएको र अन्ततः पुनरावलोकन रद्द गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव सन्तोष महेताले पनि यो निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै मधेशका नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाएर जेल हाल्ने न्यायाधीश स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा अर्का नेतामाथि मुद्दा नै नचल्ने गरी निर्णय हुनु “न्यायमा स्पष्ट विभेद र राजनीतिक सेटिङ” भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मधेशका नेता विकास तिवारीले भने राजनीतिमा शक्ति नै सत्य हुने धारणा राख्दै सत्ता नै निर्णयको मूल स्रोत बन्न पुगेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

आलोचकहरूको अर्को आरोप जातीय तथा संरचनागत पक्षसँग पनि जोडिएको छ । उनीहरूका अनुसार जयप्रकाश गुप्ता मधेशी समुदायबाट आएको नेता हुँदा सजाय भोग्नुप¥यो भने रवि लामिछाने पहाडिया बाहुन–क्षेत्री पृष्ठभूमिका भएकाले मुद्दा फिर्ता हुन सकेको हो । यसलाई नेपालमा रहेको “ठूला लागि चैन, सानालाई ऐन” भन्ने उखानसँग तुलना गरिएको छ । सरकार पक्षबाट भने यी आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्की निकट स्रोतहरूले निर्णय कानुनअनुसार भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएको सरकार स्वयंमाथि नैतिकता, निष्पक्षता र सुशासनबारे प्रश्न उठ्नुले यो मुद्दा अब कानुनी मात्र नभई गम्भीर राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको देखिन्छ ।