बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा चैत १३ गते सरकार गठन भयो । त्यो सरकारले पहिलो काम गर्यो, काठमाडौँमा अव्यस्थित तरिकाले रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने । तर काठमाडौँ महानगरपालिका र अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संयुक्त रूपमा चालेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदमले यतिबेला मानवीय र कानुनी संकट निम्त्याएको छ । सरकारको नियत खराब देखिएको छैन तर हटाउनुअघि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तो नगरेको कारण सुकुम्बासीहरु झन अव्यस्थित भएका छने ।
थापाथली, सिनामंगल, मनहरा, बल्खु, टेकु र बालाजुलगायतका क्षेत्रमा रहेका करिब आठ हजार घरटहरा २४ घण्टे छोटो सूचनाको भरमा भत्काइनु न्यायसंगत नदेखिएको गुनासो पनि भइरहकेो छ । वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पको स्मृति दिवसकै दिन हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको बलमा नागरिकका टाउका माथिको ओत खोसिनुले लोकतान्त्रिक सरकारको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जबरजस्ती बस्ती भत्काइँदा झन्डै १५ हजारभन्दा बढी मानिस सडकमा पुगेका छन् ।
यसरी विस्थापित हुनेहरूमा सबैभन्दा बढी मार बालबालिका, गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परेको छ । उनीहरूलाई कहिले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर, कहिले नागार्जुनको अपार्टमेन्ट त कहिले बालाजु र बनेपाका आश्रयस्थलमा फिरन्ते जसरी सारिएको छ । तर, यो अस्थायी स्थानान्तरण दीर्घकालीन समाधान होइन । उनीहरुको पिडा अझै शान्त भएको छैन ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक र खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । गाँस, बास र कपासजस्ता मूलभूत आवश्यकता खोस्ने अधिकार कुनै पनि सभ्य समाज वा प्रजातान्त्रिक सरकारलाई हुँदैन । नदी किनारको जग्गा खाली गराउने र सहरलाई सुन्दर बनाउने राज्यको योजना आफैँमा नराम्रो होइन, तर सुन्दरताको नाममा नागरिकलाई सुकुम्बासीबाट ’महा–सुकुम्बासी’ बनाउने छुट सरकारलाई छैन । त्यहाँबाट हटाउनुअघि उनीहरुको बासको विकल्प दिनुपर्ने थियो । होल्डिङ सेन्टरमा होल्ड गरेको कारण उनीहरुलाई झन पिडा थपिएको छ । बस्ती हटाउनुपूर्व त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको निष्पक्ष र वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन गरिनु पथ्र्यो ।
यो समस्याको मुख्य जड राज्यको हतारो र प्रक्रियागत त्रुटि हो । सुकुम्बासीको आवरणमा अन्यत्र घर–जग्गा भएका ’हुकुम्बासी’ वा नक्कली सुकुम्बासीहरू सहरका महँगा जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् भन्ने तथ्यलाई पनि नकार्न सकिँदैन । तर, ती नक्कली अनुहारलाई पहिचान गर्ने र कारबाही गर्ने बहानामा वास्तविक भूमिहीन र असहायहरूलाई एउटै डालोमा राखेर लखेट्नु अन्याय हो । यसको क्षतिपूर्ती राज्यले उनीहरुलाई दिनुपर्छ ।
राज्यको पहिलो कर्तव्य वास्तविक सुकुम्बासीको छानबिन गरी उनीहरूका लागि स्पष्ट र स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु हो । नक्कली सुकुम्बासीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस्, तर गरिबीकै कारण ओत लाग्न बाध्य भएका नागरिकको उठिबास नलगाइयोस् । विकास र सहरीकरणको नाममा मानवीय संवेदना र मौलिक हकको चीरहरण हुनु हुँदैन । सरकारले बल प्रयोगको बाटो छोडेर तत्काल वार्ता, पहिचान र न्यायोचित व्यवस्थापनको वैज्ञानिक बाटो रोज्न जरुरी छ । सहरको सुन्दरता नागरिकको रोदनमा होइन, उनीहरूको सुरक्षित अनुहारमा झल्किनुपछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया