–सुनैनाकुमारी यादव
करिब दुई दशकअघि अधिकार, पहिचान, र समानताको बलियो नारासहित नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा ठूलो भुइँचालो आयो, त्यो थियो, ऐतिहासिक मधेश विद्रोह । वर्षौंदेखि राज्यको मूलधारबाट सीमान्तकृत मधेशी जनताले आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न सडकमा ओर्लिएर बलिदानी दिए । त्यही रगत र पसिनाको जगबाट जन्मिएका थिए मधेशवादी दलहरू । कुनै समय सिगों मधेशको ढुकढुकी मानिएका र उदाउँदा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू आज यसरी विघटन र शून्यताको सँघारमा पुग्लान् भनेर सायदै कसैले कल्पना गरेको थियो । यी दलहरूको यो दयनीय पतनको पछाडि कुनै बाह्य षड्यन्त्र नभएर उनीहरूकै एउटै मात्र अस्त्र कारक बनेको छ, अनवरत सत्तामोह र पदीय स्वार्थ ।
वि.सं. २०६३÷०६४ को मधेश आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा संघीयता, समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एजेन्डालाई स्थापित ग¥यो । सयौं मधेशी युवाहरूले छातीमा गोली थापेर यी दलहरूलाई काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म पुग्ने बाटो बनाइदिए । जनतालाई लागेको थियो, अब हाम्रै छोराछोरीले सत्ता सञ्चालन गर्नेछन्, मधेशको गरिबी हट्नेछ र काठमाडौंले मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनेछ । तर, विडम्बना ! जब यी दलका नेताहरू सिंहदरबार छिरे, उनीहरूले मधेशका सडक र त्यहाँ पोखिएको रगतलाई चटक्कै बिर्सिए । जनताको अधिकार प्राप्तिको लडाइँलाई उनीहरूले केवल आफ्नो मन्त्री बन्ने भ¥याङ मात्र बनाए ।
टुटेफुटे पनि सत्ताको लोभ
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि लगातार जसो सरकारको रसास्वादन गर्दै आएका यी दलहरू सत्ताको चास्नीमा यसरी डुबे कि उनीहरूले आफ्नो वैचारिक धरातल नै गुमाए । पद नपाउँदा पार्टी फुटाउने, मन्त्री बन्नकै लागि रातारात नयाँ गुट खडा गर्ने र जसरी पनि सत्तामा टाँसिरहने प्रवृत्तिले मधेशवादी राजनीतिलाई बदनाम गरायो । एकताबद्ध भएर मधेशको विकासमा लाग्नुपर्ने शक्तिहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा आधा दर्जनभन्दा बढी टुक्रामा विभाजित भए । हिजो सडकमा सँगै रगत बगाएका नेताहरू मन्त्री पदका लागि एकअर्काको दुस्मन बने । यसले आम मधेशी जनतामा चरम निराशा र वितृष्णा पैदा ग¥यो ।
जनता सधैं मूर्ख हुँदैनन् भन्ने कुराको प्रमाण पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरूले देखाइसकेका छन् । हिजो मधेशका गाउँ–गाउँमा एकछत्र राज गरेका मधेशवादी दलहरु आज प्रतिनिधिसभामा शून्यको अवस्थामा खुम्चिएका छन् । जुन जनताले उनीहरूलाई सिंहदरबार पु¥याएका थिए, तिनै जनताले मतदानमार्फत उनीहरूलाई सत्ताको सिंहासनबाट सडकमा पछारिदिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा शून्य उपस्थिति हुनु भनेको मधेशी जनताले यी दलहरूलाई दिएको ‘मौन तर कडा झापड’ हो । यो परिणामले प्रष्ट पार्छ कि सत्ता र स्वार्थको राजनीतिलाई जनताले अब पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा शून्य भए पनि २०७९ सालको चुनावबाट जितेर आएका केही प्रदेश सांसदहरूको आडमा यी दलहरूले अझै पनि सत्ताको फोहोरी खेल खेल्न छाडेका छैनन् । विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर सच्चिनुको सट्टा उनीहरू प्रदेशमा पनि पुरानै ‘सत्ता बार्गेनिङ’ को रोगबाट ग्रसित छन् । तर, सत्ताकै लागि ¥याल चुहाउने उनीहरूको यो प्रवृत्तिलाई अब ठूला दलहरूले समेत लत्याउन र बेवास्ता गर्न थालिसकेका छन् ।
सत्ताको खेल
मधेश प्रदेशकै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यसको सबैभन्दा ज्वलन्त र लज्जास्पद उदाहरण हो । हाल मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठबन्धन सरकार छ, जहाँ नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । संघीय सत्ताबाट बाहिरिएपछि छटपटाएका यी दलहरूलाई प्रदेशको सत्ता अझै पनि प्राणवायु जस्तै बनेको थियो ।
सत्ता बाहिर बस्नै नसक्ने छटपटीका कारण जसपा नेपालले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई नै समर्थन गर्ने निर्णय ग¥यो । उनीहरू जुनसुकै सर्तमा पनि सरकारमा टाँसिइरहन चाहन्थे ।
तर, राजनीतिमा स्वाभिमान गुमाएपछिको परिणाम कति भयानक हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला देखियो जब मुख्यमन्त्री यादवले जसपा नेपाल र जनमत पार्टी दुवैलाई सरकारबाट निल्कालिदिनुभयो । समर्थन गर्दागर्दै, सत्ताको लागि ढोकामा पुगेर बिन्ती गर्दागर्दै पनि सरकारबाट निकालिनुले यी दलहरूको राजनीतिक साख र हैसियत कतिसम्म पिँधमा पुगेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । हिजो सत्ता समीकरणका ‘किङमेकर’ मानिने दलहरू आज ’सत्ताको झुटो आश’ मा अपमानित हुँदै निकालिएका छन् ।
लामो समयसम्म सत्ताको वरिपरि घुमेका यी नेताहरू आज सत्ता बाहिर रहँदा ‘बिना पानीको माछा’ झैँ छटपटाइरहेका छन् । उनीहरूलाई न त अब जनतामाझ जानुको कुनै नैतिक आधार बाँकी छ, न त केन्द्र र प्रदेशको सत्ताले नै उनीहरूलाई पत्याएको छ । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा विचार र सिद्धान्त बोकेका दलहरूको यस्तो दुर्दशा र यति नराम्रो पतन सायदै कसैको भएको होला । सत्ता प्राप्तिलाई मात्र राजनीतिको अन्तिम सत्य मान्ने उनीहरूको अदूरदर्शिताले सिङ्गो मधेश आन्दोलनकै अपमान गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको ठूलो जागरण आएको छ । परम्परागत दलहरू र पुराना नेताहरूको कामचोर प्रवृत्तिका विरुद्ध सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म युवाहरूले विद्रोह बोलिरहेका छन् । यो नयाँ पुस्तालाई पहिचानको खोक्रो नाराले मात्र पुग्दैन; उनीहरूलाई सुशासन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देशलाई मधेशवादी दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने थियो । जनताको यो वितृष्णालाई बुझेर सत्ताको खेलबाट पूर्ण रूपमा टाढा रही गाउँ–गाउँ पुगेर आफ्नो भत्किएको संगठन निर्माण गर्ने र निस्वार्थ रूपमा जनताको सेवामा लाग्ने यो एउटा सुनौलो अवसर थियो । आत्मसमीक्षा गरेर युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै अघि बढेको भए सायद उनीहरूको गुमेको साख केही हदसम्म फर्किन सक्थ्यो । तर त्यस्तो गरेनन् । उनीहरूको ध्यान अझै पनि प्रदेशका मन्त्रालय कसरी हत्याउने र कुन गठबन्धनमा छिर्ने भन्नेमै सीमित रह्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया