बालेन सरकारको उदय, मधेश सरकारको बिलय

–रामकुमार शर्मा
लोकतन्त्रको सौन्दर्य र प्राण भनेकै नागरिकमा हुने आलोचनात्मक चेत हो । कुनै पनि जीवन्त राजनीतिक प्रणाली तब मात्र स्वस्थ रहन्छ, जब त्यहाँ प्रश्न सोध्ने नागरिक हुन्छन् र ती प्रश्नहरूको उत्तरदायित्व बहन गर्ने नेतृत्व हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवश नेपालको समग्र राजनीति र विशेष गरी मधेश केन्द्रित दलहरूको आन्तरिक जीवनमा आलोचनात्मक चेत भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नेतृत्वलाई बिझाइरहने काँडा जस्ता बन्न पुगेका छन् ।

मधेशका ‘मसिहा’ ठान्ने नेतृत्व वर्गलाई सत्य र तथ्यमा आधारित खरो विश्लेषण गर्ने मित्रहरूभन्दा आफ्नो देवत्वकरण गर्ने अन्धभक्तहरूको झुण्ड मात्र प्रिय लाग्नु आजको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । राजनीतिमा अन्धभक्ति रातारात उदाएको प्रवृत्ति होइन; यो निरंकुशताको जगमा हुर्किने एउटा यस्तो मनोवैज्ञानिक दासत्व हो, जसमा सिद्धान्त, विचार र निष्ठाको सट्टा व्यक्ति पूजाको चरम रूप देखिन्छ । यस्ता अन्धभक्तहरू एक किसिमका राजनीतिक परजीवी वा जुका जस्तै हुन्, जसले तबसम्म मसिहाज्यूहरूको चाकरी गरिरहन्छन् जबसम्म उनीहरूसँग सत्ता, शक्ति र स्रोत बाँकी रहन्छ । बाहिरबाट हेर्दा मसिहाहरुका सबैभन्दा ठूला हितैषी र रक्षक तिनै हुन् जस्तो लागे पनि यथार्थमा नेतृत्वको साँचो हित चाहने मित्रले मात्रै अप्रिय कुरा गर्ने र गल्ती औंल्याउने नैतिक साहस राख्छ । अन्धभक्तले त नेतृत्वलाई सधैं सत्ता र शक्तिको मीठो भ्रममा राख्छन् ।

इतिहास साक्षी छ, जब नेतृत्व शक्तिहीन हुन्छ, तिनै परजीवीहरूले मरेको कुकुरलाई परित्याग गरेजस्तै नेतृत्वलाई एक्लै छाडेर नयाँ शक्तिको चाकरी गर्न पुग्छन् । जब सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको भ्रममा रहेका मसिहाहरू यथार्थको शून्यमा झर्छन्, तब मात्र उनीहरूले यो तीतो सत्य बुझ्छन्, तर त्यतिबेलासम्म समयले नेटो काटिसकेको हुन्छ र राजनीतिको मञ्चबाट उनीहरूको सान्दर्भिकता सकिइसकेको हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउँदा मधेशी जनताको पहिचान, संघीयता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका लागि भएका गौरवशाली संघर्षहरू आज केही सीमित मसिहाहरूकै हठ, अहंकार र सत्तालिप्साका कारण पूर्ण रूपमा धरापमा परेका छन् । वि.सं. २०६३ र २०७२ सालका ठूला मधेश आन्दोलनहरू, जसमा सयौं निर्दोष नागरिकले छातीमा गोली थापेर सहादत प्राप्त गरे, ती आन्दोलनहरूको मुख्य उद्देश्य केवल केही नेताहरूलाई मन्त्री वा मुख्यमन्त्री बनाउनु थिएन । ती आन्दोलनहरू राज्यको संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्न, बहिष्करणमा परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन र एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्न लक्षित थिए ।

मधेश राजनीति विघटनतिर
तर, आज मधेशी राजनीति चरम विभाजन, विघटन र विसर्जनको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । यस सन्दर्भमा कुनै समय मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारका लागि कठोर संघर्ष गर्ने नेपाल सद्भावना पार्टी र स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहको इतिहासलाई स्मरण गर्नु अत्यन्त सान्दर्भिक हुन्छ ।

गजेन्द्रबाबुले वि.सं. २०४७ सालको सेरोफेरोमा जुन कठिन, असंगठित र राज्यको चरम दमन भएको समयमा मधेशको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनु भएको थियो । त्यतिबेला पनि उहाँ अहिलेका मसिहाहरूभन्दा कम लोकप्रिय हुनुहुन्नथ्यो । उहाँमा तत्कालिन समयको मागअनुसारको साहस, वैचारिक स्पष्टता र इमान्दारिता थियो । पञ्चायतको दमनदेखि बहुदल कालको सुरुवाती असहज परिस्थितिमा समेत उहाँले मधेसको मुद्दालाई जीवन्त राख्नुभयो । तर, त्यस्तो कठिन समयमा स्थापना भएको एउटा ऐतिहासिक पार्टीले समयको गतिलाई पक्रिन सकेन ।

समयमै कुशल, शिक्षित र ऊर्जावान युवा नेतृत्वलाई पार्टी पुस्तान्तरण नगरेका कारण आज सद्भावना पार्टी केवल इतिहासको पानामा सीमित हुन पुग्यो । दुर्भाग्यवश, आजका मधेस केन्द्रित दलका कथित अध्यक्षहरूको निजी स्वार्थ, परिवारवाद, संकीर्ण सोच र बाचुन्जेल पदमै टाँसिरहने चरम लालचका कारण फेरि त्यही पुरानो इतिहास दोहोरिने निश्चितप्रायः छ । जनताले पटक–पटक दिएको ऐतिहासिक जनमतलाई सत्ताको भ¥याङ मात्र बनाउने प्रवृत्तिका कारण मधेसका आम नागरिकमा अहिले आफ्नै नेतृत्वप्रति चरम निराशा र वितृष्णा पैदा भएको छ ।

समयले सधैं अवसर दिँदैन, र दिएको अवसर नचिन्नेहरू राजनीतिको क्रूर मञ्चबाट बढारिन्छन् । २०८२ भाद्र २३–२४ गतेको ऐतिहासिक ‘जेन–जी’ विद्रोह एउटा त्यस्तै युगान्तकारी र निर्णायक अवसर थियो । युवाहरूको त्यो विशाल उभार कुनै विदेशी शक्ति वा पुरानो राजनीतिक दलले प्रायोजन गरेको थिएन; त्यो त विगत ३५ वर्षदेखिको परम्परागत राजनीतिको भ्रष्ट कार्यशैली, चरम बेथिति, बेरोजगारी, र कुशासनप्रतिको चरम वितृष्णाको स्वतःस्फूर्त विस्फोट थियो । दिनहुँ हजारौंको संख्यामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खाडी र युरोप उड्न बाध्य युवाहरूको आक्रोश सडकमा पोखिएको थियो । त्यो नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम र समाजको बदलिँदो मनोविज्ञानको सही विश्लेषण गरी समयमै मधेशी र थारु पार्टीहरूबीच बृहत् एकीकरण गरेर पुराना पुस्ताले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै नवयुवाहरूको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी र प्रगतिशील पार्टी निर्माण गरी चुनावमा गएको भए, आजको यो दुर्दिन मधेसी पार्टीहरूले भोग्नु पर्ने थिएन ।

‘बालेन लहर’ जस्तो जस्तोसुकै ठूलो राजनीतिक सुनामी आए पनि नयाँ पुस्ताको वैचारिक र ऊर्जावान नेतृत्वले त्यसलाई थेग्न मात्र होइन, त्यसलाई आफू अनुकूल ढाल्न सक्थ्यो । तर हाम्रा मसिहाहरूको अहंकार र निजी स्वार्थले त्यो स्वर्णिम अवसरलाई निर्ममतापूर्वक कुल्चियो । गुटबन्दी, पदको लुछाचुँडी र पुरानै संसदीय अंकगणितको खेलमा रमाउने नेतृत्वको अदूरदर्शिताको परिणामस्वरुप आज मधेश केन्द्रित दलहरू असान्दर्भिक बन्ने बाटोमा तीव्र गतिमा अग्रसर छन् र उनीहरूको जनाधार दिनानुदिन खस्किँदै गएको तथ्य निर्वाचनका नतिजाहरूले नै प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

यही राजनीतिक शून्यता, दलहरूप्रतिको चरम वितृष्णा र सुशासनको भोकको जगमा अहिले केन्द्रमा करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको ऐतिहासिक भनिएको ‘बालेन नेतृत्वको सरकार’ गठन भएको छ । स्थानीय तहबाट उदाएर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा स्थापित भएको यो नयाँ राजनीतिक परिदृश्यले पुराना र स्थापित भनिएका दलहरूमा ठूलो भूकम्प ल्याइदिएको छ ।

बालेन सरकारको नीति र कार्यशैलीका कारण सुशासनको क्षेत्रमा केही सकारात्मक किरणहरू देखिए पनि यसले ठूला दलहरूलाई अस्तित्वको संकटले त्रसित बनाएको छ । आतंकित भएका नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरू जो हिजोसम्म सत्ताको लुछाचुँडीमा एकअर्काको घोर निन्दा गर्थे र पानी बाराबारको स्थितिमा थिए, आज आफ्नो आन्तरिक एकता मजबुत गर्दै बालेनविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिने अघोषित र अपवित्र गठबन्धनमा पुगेका छन् ।

यो उनीहरूको वैचारिक मिलन होइन, बरु सत्ता गुमेको छटपटी र राजनीतिक भविष्य अन्धकार देखे पछिको त्रास हो । यसको पहिलो र क्रूर प्रहार मधेश प्रदेश सरकारमा देखिइसकेको छ, जहाँबाट मधेश केन्द्रित दलहरूलाई अत्यन्त अपमानजनक ढंगबाट बर्खास्त गरिएको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशी दलहरूको ‘बार्गेनिङ पावर’ अब शून्यप्रायः भएको छ । यस्तो चरम संकटको अवस्थामा हामीले के गुमायौं वा हामीमाथि अन्याय भयो भनेर विगततर्फ फर्केर रुनुको सट्टा अब के गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्नको उत्तर खोज्नु नितान्त आवश्यक छ । यो संकटको समाधानका लागि प्रमुख रूपमा दुईवटा मात्र विकल्प खुला छन् ।

नव युवालाई पुस्तान्तरण
पहिलो विकल्प भनेको पुराना अध्यक्षहरू र वरिष्ठ नेताहरूले देशको बदलिँदो मनोविज्ञानलाई बुझेर नैतिकताको आधारमा स्वेच्छिक राजीनामा दिनु हो । उहाँहरूले नवयुवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै आफूलाई मार्गदर्शक र अभिभावकको भूमिकामा सीमित राख्नुपर्छ। दोस्रो विकल्प भनेको, यदि नेतृत्वले अझै पनि पद र सत्ताको मोह त्याग गर्न सक्दैन भने, दोस्रो पुस्ता र नवयुवाहरूले आ–आफ्नो पार्टीभित्र निर्मम वैचारिक र साङ्गठनिक विद्रोह गर्नु हो। समयले माग गरेअनुसारको समावेशी, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा आधारित क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर मात्रै यो संकटलाई चिर्न सकिन्छ। अन्यथा हजारौं सहिदका सपना, संघीयता र समावेशिता जस्ता आन्दोलनका उपलब्धिहरू सधैंका लागि गुम्ने निश्चित छ र इतिहासले यो पुस्तालाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन।

अर्कोतर्फ, बालेन सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको सन्दर्भमा नेपाली समाज, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई सुक्ष्म रूपमा हेर्दा समाज तीनवटा स्पष्ट र परस्पर विरोधी ध्रुवमा बाँडिएको देखिन्छ । यो ध्रुवीकरणले नेपालको आगामी राजनीतिक दिशा कता जाँदैछ भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।
पहिलो ध्रुवमा विगत ३५ वर्षदेखि सत्ताको चास्नीमा रमाइरहेका परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरू, तिनका आसेपासे र लाभग्राहीहरू छन् । उनीहरू बाहिरबाट हेर्दा लोकतन्त्रको दुहाइ दिन्छन् तर भित्रभित्रै चरम आतंकित मानसिकतामा छन् । आफ्नो वर्षौंदेखिको सिन्डिकेट तोडिएको र राजनीतिक अस्तित्व नै समाप्त हुने डरले उनीहरू सरकारको हरेक कदमलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र केवल ‘विरोधका लागि विरोध’ गर्ने नीतिमा उभिएका छन् । उनीहरूको विरोधमा वैचारिक गहिराइभन्दा पनि आफ्नो गुमेको विरासतको चिन्ता बढी झल्किन्छ ।

फासीवादको सुरुवात
दोस्रो ध्रुवमा विगतका असफल, भ्रष्ट र असक्षम सरकारहरूबाट प्रताडित आम नागरिक, युवा वर्ग र नयाँ शक्तिका अन्धसमर्थकहरू छन् । वर्षौंदेखिको निराशा चिर्दै आएको यो नयाँ शक्तिप्रति उनीहरूको अथाह आशा छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर, समस्या कहाँनेर छ भने यो समूह सरकारको पूर्ण र अन्धसमर्थनमा छ र सरकारको कुनै पनि प्रकारको आलोचना सुन्नै चाहँदैन ।

यदि कसैले तथ्यमा टेकेर सरकारको सानो कमजोरी औंल्यायो वा रचनात्मक आलोचना मात्र ग¥यो भने पनि यो समूह सामाजिक सञ्जाल र अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा तल्लो स्तरको व्यक्तिगत आक्रमण र चरित्र हत्यामा उत्रिन्छ । लोकतन्त्रमा ‘म मात्र सही छु र मेरो नेताले गल्ती गर्नै सक्दैन’ भन्ने मनोविज्ञान फासीवादको सुरुवाती विन्दु हो । यो एक प्रकारको नयाँ लोकतन्त्रविरोधी असहिष्णुता हो, जसले समाजमा स्वस्थ बहसको ढोका नै बन्द गरिदिन्छ ।

तेस्रो ध्रुवमा ती सचेत नागरिक, बौद्धिक वर्ग र आलोचनात्मक चेत भएका व्यक्तिहरू छन्, जसले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनको मर्मलाई गहिरो गरी बुझेका छन् । उनीहरू एक महिनाभित्रै सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेका सकारात्मक र साहसिक कदमहरूको खुलेर प्रशंसा गर्छन् । तर, सँगसँगै उनीहरू सरकारको अन्धभक्त बन्दैनन् । यदि सरकारले शक्ति र बहुमतको दम्भमा अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक वा जनअधिकार कुण्ठित गर्ने अलोकप्रिय कार्यहरू गर्छ भने उनीहरू त्यसको निर्भिकतापूर्वक र सप्रमाण विरोध गर्छन् । एउटा सच्चा, देशभक्त र लोकतन्त्रवादी नागरिकले रोज्नुपर्ने बाटो यही तेस्रो, अर्थात् ‘आलोचनात्मक समर्थन’ र ‘रचनात्मक खबरदारी’ को बाटो नै हो । न त हामीले पुरानो शक्तिको रक्षाकवच बन्नु छ, न त नयाँ शक्तिको अन्धभक्त नै ।

बालेन सरकारसँग आश
अत्यन्त निष्पक्ष र निर्मम भएर मूल्याङ्कन गर्दा बालेन सरकारको एक महिने कार्यदिशा र राज्य सञ्चालनको शैलीले केही गम्भीर आशा र सँगसँगै थुप्रै भयानक आशंकाहरू जन्माएको छ । यसलाई मुख्य रूपमा तीनवटा बुँदामा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, सरकारको मुख्य प्रहार सुशासन कायम गर्ने, राज्य संयन्त्रमा चुस्तता ल्याउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर (रुथलेस) कदम चाल्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । यो आम नागरिकले चाहेको कुरा हो । यसका लागि सरकारले तीव्र गतिमा पुराना नियम–कानुनहरू परिवर्तन गर्ने, अध्यादेशको सहारा लिने वा दुई तिहाइको बलमा संविधान नै संशोधन गर्ने मनस्थिति बनाएको प्रष्ट हुन्छ । यसले तत्कालका लागि समाजमा ‘केही हुँदैछ’ भन्ने सन्देश दिएर छिटो नतिजा त देला, तर लोकतन्त्र भनेको नतिजा मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो । विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संसदीय प्रक्रियालाई मिच्दै जाँदा राज्यसत्ता एउटा व्यक्तिको सनकमा चल्ने स्वेच्छाचारी शासन (अथोरिटेरियनिज्म) मा परिणत हुने गम्भीर खतरा सधैं रहन्छ । इतिहासले सिकाएको पाठ के हो भने, सुशासनको आवरणमा उदाएका धेरै पपुलिस्ट नेताहरू कालान्तरमा क्रूर तानाशाह बनेका छन् ।

दोस्रो र सबैभन्दा खतरनाक संकेत भनेको नागरिक सेवा र प्रशासनमा सेनाको बढ्दो र अस्वाभाविक सक्रियता हो । नागरिक प्रशासन र प्रहरी संयन्त्रलाई सुधार गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई बाइपास गर्दै विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन र दैनिक नागरिकका सेवा प्रवाहमा समेत नेपाली सेनाको सक्रियतालाई बढावा दिने सरकारको अघोषित नीति अत्यन्त चिन्ताजनक छ । लोकतन्त्रमा सेनाको एउटा निश्चित र सम्मानित घेरा हुन्छ, त्यो भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा हो । जब सेना ब्यारेकबाट निस्केर सडक, ठेक्कापट्टा र नागरिक प्रशासनमा हाबी हुन थाल्छ, तब नागरिक सर्वोच्चता (सिभिलियन सुप्रिमेसी) बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई पंगु बनाउने मात्र होइन, भोलिका दिनमा प्रजातन्त्र नै सैन्य छाँयामा पर्ने जोखिम रहन्छ ।

तेस्रो गम्भीर पाटो भनेको नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता हो । बालेन सरकारको उदयको आन्तरिक पृष्ठभूमि र वर्तमान कूटनीतिक उतारचढावलाई सुक्ष्म रूपमा हेर्दा नेपाल अत्यन्त गम्भीर भूराजनीतिक गोलचक्कर (जियोपोलिटिकल ट्र्याप) मा फस्ने सम्भावना बढेर गएको छ । उत्तर र दक्षिणका दुई विशाल छिमेकीहरूका साथै पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको क्रिडास्थल नेपाल बन्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा, सरकारको अपरिपक्व वा आक्रामक परराष्ट्र नीतिले देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्न सक्छ ।

आन्तरिक रूपमा सेनामाथिको बढ्दो निर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढ्दै जाँदा कालान्तरमा नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट प्राप्त भएका संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरू मात्र होइन, सिंगो देशको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामाथि नै कालो बादल मडारिन सक्ने स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।

समग्रमा निष्कर्ष निकाल्दा, नेपाली राजनीति र समाज अहिले एउटा अत्यन्त डरलाग्दो, संवेदनशील र निर्णायक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर मधेस लगायतका सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायको अधिकारका लागि भनेर लडेका पुराना र परम्परागत शक्तिहरू आफ्नै वैचारिक स्खलन, हठ र अहंकारको चितामा जल्दैछन् । उनीहरूसँग न त नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्ने विचार छ, न त सच्चिने हुटहुटी नै । अर्कोतिर, वर्षौंदेखिको कुशासन र निराशालाई पुँजीकृत गर्दै सुशासनको नारा दिएर उदाएको नयाँ शक्तिले बिस्तारै अलोकतान्त्रिक, असहिष्णु र भूराजनीतिक जोखिमयुक्त बाटो समात्ने संकेत दिइरहेको छ ।

यस्तो अत्यन्त जटिल बेलामा आलोचनात्मक चेत भएका नागरिकहरू, बुद्धिजीवीहरू र युवाहरू चुप लागेर बस्नु भनेको देशलाई दुर्घटनाको बाटोमा धकेल्न दिनु हो । पुराना पार्टीभित्रका युवाहरूले अब सानोतिनो सुधारको माग राखेर बस्ने समय सकिएको छ; उनीहरूले निर्मम वैचारिक विद्रोहको आगो बाल्दै नयाँ, प्रगतिशील र समावेशी वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लाग्नुको विकल्प छैन ।

सँगसँगै, देशको बागडोर सम्हालेको नयाँ सरकारले गरेका जनपक्षीय र सुशासनका कदमलाई साथ दिँदै उसका स्वेच्छाचारी, संविधानविरोधी र सैन्यकरणतर्फ उन्मुख कदमहरूविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म बलियो खबरदारी गर्न कहिल्यै चुक्नु हुँदैन । लोकतन्त्र कुनै तयारी अवस्थामा पाइने वस्तु होइन; यसको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि नागरिक सधैं जागा रहनु र प्रश्न गरिरहनुको कुनै अर्को विकल्प छैन ।
(लेखक रामकुमार शर्मा राजनीतिककर्मी हुनुहुन्छ)