राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा भर्खरै सम्पन्न प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीभित्र एकता भन्दा पनि संशय र तीव्र आन्तरिक ध्रुवीकरण पैदा गरेको छ । असार ७ देखि १२ गतेसम्म चलेको महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास असफल भएपछि पार्टीभित्र स्पष्ट रूपमा संस्थापन अर्थात् रवि लामिछाने पक्ष र इतर अर्थात् प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्षबीचको टकराव सतहमा आएको हो । फागुनको निर्वाचन अगाडि रास्वपाले बालेन समूह, विवेकशील साझा, जेनजी समूह, थारुहट÷थारुवान र दलित समूहलाई समायोजन गरेको थियो। तर, समायोजनको केही महिनामै चितवन महाधिवेशनमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो पकड बलियो बनाउन महाधिवेशन प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा पार्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा गरेपछि विवाद बढेको थियो, जसका कारण महाधिवेशनको बन्द सत्र समेत लम्बिन पुग्यो ।
सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार नयाँ केन्द्रीय समितिमा सभापति लामिछाने पक्षको स्पष्ट बहुमत देखिए पनि बालेन समूहले बलियो उपस्थिति जनाएको छ । निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये रवि लामिछाने पक्षबाट ३४ जना, बालेन शाह समूहबाट २५ जना, विवेकशील साझा समूहबाट ३ जना र अन्य समूहबाट ३८ जना रहेका छन् । यस महाधिवेशनमा साविक रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा रहेका असिम शाह, गणेश कार्की, र निशा डाँगी लगायतका प्रभावशाली नेताहरू फरक कित्तामा उभिएका छन् ।
पार्टीभित्र सुरुदेखि नै स्थायी प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिँदै आएका गणेश कार्की र बालेन समूहबाट आएका सागर ढकालले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने बलियो आधार बनाएका थिए । रास्वपा र बालेन समूहलाई मिलाउन विगतमा मुख्य भूमिका खेलेका असिम शाह हाल प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ र उहाँ यस महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्रीमा समेत निर्वाचित हुनु भएको छ ।
त्यस्तै, साविक रास्वपाकी नेता निशा डाँगी पनि प्रस्ट रूपमा बालेन समूहमा खुलेको रास्वपा वृत्तमा व्यापक चर्चा छ । महाधिवेशनको अन्तिम दिन असार १२ गते महाधिवेशनको महामन्त्री पदको चुनावी समीकरणमा नाटकीय परिवर्तन देखियो । चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट संस्थापक इतर पक्षले नै महामन्त्री पद जित्ने निश्चित जस्तै भएपछि असार १२ गते बिहान कवीन्द्र बुर्लाकोटी, गणेश पराजुली, प्रमोद न्यौपाने, र शिशिर खनालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर रवि पक्षका आचार्यलाई समर्थन गरेको नेताहरूले दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि, विधान अनुसार दुई महामन्त्रीमध्ये एक जना बालेन समूहका भूपदेव शाह मनोनीत हुने लगभग निश्चित रहेको स्रोतको भनाइ छ । पार्टी विधान अनुसार ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने एकल अधिकार सभापति रवि लामिछानेलाई दिइएको छ, जसअनुसार पदाधिकारीमा एक वरिष्ठ नेता, एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र दुई सहकोषाध्यक्ष सभापतिले आफैँ मनोनीत गर्नेछन् ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद राजनीतिक पदमा मात्र सीमित नभई यसले सरकारको नीतिगत तहमा समेत असर पारेको छ । हाल राहदानी प्रकरणको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबिच गम्भीर मतभेद सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले जर्मनीको राहदानी ठेक्का तत्काल तोडेर अरुलाई दिनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ भने रविले केही समय जर्मन पक्षलाई नै हेरौँ र पर्खौँ भनी अडान लिएका कारण यो विवाद अझैसम्म सुल्झिन सकेको छैन ।
यसैबिच, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो रहेको र उनले सोही अनुसारको माहोल बनाउन लागिपरेको बुझाइ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको छ र उनी यो रणनीतिप्रति पूर्ण रूपमा सचेत छन् । पार्टीभित्र र सरकारमा देखिएको यो गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्व, विचारधाराको टकराव र दुई शीर्ष नेताहरूको महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण वर्तमान सरकार पाँच वर्षको पूरा कार्यकाल नटिक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषक तथा आम वृत्तमा गर्न थालिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया