नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित लिपुलेक क्षेत्र फेरि चर्चा र विवादको केन्द्रमा आएको छ । नेपाललाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखेर (बाइपास गरी) भारत र चीनबीच लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएपछि यो मामिला फेरि बल्झिएको हो ।
नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भन्दै निरन्तर अडान राखिरहेका बेला दुई ठूला छिमेकी देशले नेपालको सहमतिबिना नै व्यापारिक मार्ग खोल्ने निर्णय गरेका छन् ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
यो विवाद पहिलो पटक उठेको भने होइन । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच क्याङ्ला–लिपुलेक पास, नाथु–ला पास र शिपकी–ला पासबाट व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालिन नेपाली सरकारले दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर कडा विरोध जनाएको थियो । तर, न भारतले यसलाई सुन्यो, न त चीनले नै सम्बोधन ग¥यो ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा फेरि लिपुलेक पाससहित तीनवटा नाकाबाट सीमापार व्यापार ब्युँताउने सहमति गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल चीन गएको बेला मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेकको बाटो प्रयोग गर्ने सहमति गरेको थियो । तर यी कुनै पनि सहमतिमा नेपालको सोधी खोजी भएन । भारतले नेपालको दावीलाई मानेकै छैन, यता, चीनले पनि पटक नेपालको दाबीलाई नजरअन्दाज गरेको छ । लिपुलेक विवाद त्रिपक्षीय भए पनि भारत र चीनले यसलाई स्विाकर गर्ने पक्षमा देखिउको छैन ।
चुच्चे नक्सा र भारतको दाबी
नेपालले पाँच वर्षअघि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ जेठ ५ मा स्वीकृत गरेको सो नक्सा जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिएको थियो र पछि संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरी यसलाई राष्ट्रिय निशान छापमा समेत सामेल गरियो । तर, उक्त भूभाग वर्षौंदेखि भारतको प्रशासनिक र सैन्य नियन्त्रणमा छ, जहाँ भारतले सडक सञ्जाल र अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिसकेको छ । सन् २०१९ नोभेम्बरमा जम्मू–कश्मीरलाई विभाजन गरी नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारतले यी क्षेत्रलाई उत्तराखण्ड राज्यको हिस्सा देखाएको थियो ।
हालै नेपालले भारतीय–चिनियाँ सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालको दाबीलाई ‘कृत्रिम र आधारहीन’ भनेको छ । भारतले सन् १९५४ देखि नै लिपुलेक पासबाट चीनसँग व्यापार भइरहेको र कोरोना महामारीका कारण रोकिएको व्यापार अहिले पुनः सुरु मात्र गर्न लागिएको घुमाउरो तर्क अघि सारेको छ ।
सुगौली सन्धि
भारतले सन् १९५४ देखि नै लिपुलेकमा आफ्नो उपस्थिति रहेको दाबी गरे पनि ऐतिहासिक तथ्यहरूले यसलाई गलत साबित गर्छन्। वास्तवमा, सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध चर्किएपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतले नेपालसँग अस्थायी रूपमा सैन्य पोस्ट राख्ने अनुमति मागेको थियो, तर युद्ध सकिएपछि पनि भारतीय सेना त्यहाँबाट हटेन ।
ऐतिहासिक प्रमाण र ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेका तत्कालीन नक्साहरू अनुसार लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदी नै वास्तविक काली (महाकाली) नदी हो । सन् १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बिच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि काली नदीको पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । भारतले कालापानी नजिकैको सानो खोल्सालाई काली नदीको मुहान दाबी गर्दै आएको छ, जबकि नदीको मुख्य उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । मुहान स्पष्ट भएपछि त्यसको पूर्वमा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा स्वतः नेपालको भूभाग ठहरिन्छन् ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद टाइमलाइन
सन् १८१५–१८१६ (सुगौली सन्धि)
काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानियो । नेपालको दाबीअनुसार यसको मुहान लिम्पियाधुरा हो, तर भारतले लिपुलेकलाई मुहान मान्दै आएको छ ।
सन् १८३७–१८५६
ब्रिटिश शासनकालका सुरुवाती नक्साहरूले लिम्पियाधुरालाई नै नदीको स्रोत देखाएका थिए । तर, १८६० र विशेष गरी १८७९ को नक्सापछि भारतले बिस्तारै सीमा पूर्वतर्फ सार्दै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो प्रशासनिक नक्सामा पार्न थाल्यो ।
सन् १९६२
भारत–चीन युद्धपछि भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य पोस्ट स्थापना ग¥यो, जुन अहिलेसम्म कायम छ ।
सन् १९९० को दशक
नेपालले औपचारिक रूपमा सीमा विवाद उठायो । प्राविधिक समितिहरू बने र सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि भयो, तर कालापानी विवाद सुल्झिएन ।
सन् २०१५
भारत र चीनबीच नेपाललाई नसोधी लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भयो । नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनायो ।
सन् २०१९
भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यमा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो ।
सन् २०२०
भारतले धार्चुला–लिपुलेक सडकमार्ग उद्घाटन गरेपछि नेपालले तीव्र विरोध जनायो । २०७७ जेठ ७ मा नेपालले आफ्नो ‘चुच्चे नक्सा’ जारी ग¥यो र असारमा संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरियो ।
सन् २०२५
भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय पक्षबीच पुनः लिपुलेक, शिप्कीला र नाथुला पासबाट द्विपक्षीय व्यापार सुरु गर्ने सहमति भयो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा कडा आपत्ति जनायो तर भारतले नेपालको दाबीलाई ‘कृत्रिम’ भन्दै अस्वीकार ग¥यो ।
नेपाल र भारतबीच करिब १८५० किलोमिटर लामो खुला सीमा छ, जसमा दार्चुलाबाहेक अन्य धेरै स्थानमा पनि सीमा विवाद कायम छ । यी विवाद मिलाउन सचिवस्तरीय संयन्त्र बने पनि ठोस परिणाम निस्कन सकेको छैन ।
पाँच वर्षअघि नक्सा जारी गर्दा घरेलु राजनीतिमा प्रखर ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाउनु भएको एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा खासै चासो लिनुभएन । २०७४ मा प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँलाई राष्ट्रवादीको भुत सवार थियो । भारत विरोधी थुप्रै हरक त्यसबेला गर्नुभएको थियो । त्यो बेला भारतसँग खराब सम्बन्ध हालसम्म बन्न सकेको छैन । तर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँले चुच्चे नक्साको बारेमा चर्चा समेत गर्नुभएन ।
उहाँ भारतको भ्रमण पनि गर्नुभयो तर त्यहाँ पनि उहाँले केही बोल्नु भएन । नक्सा जारी भए पनि भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस कूटनीतिक पहल हुन नसक्दा एमाले अध्यक्ष ओलीको खुब आलोचना भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । फागुन २१ म चुनाव भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । मानसरोवर यात्राका लागि चीन र भारतबिच भएको सम्झौतालाई दुवै देशले निरन्तरता दियो ।
त्यसरी निरन्तरता दिएपछि नेपालले भारत र नेपाल दुवैलाई कुटनीतिक नोट पाएको थियो ।
भारतले त्यसको जवाफ पठायो । तथ्य र प्रमाणका आधारमा सो क्षेत्र भारतको रहेको छ त्यसमा केही अन्योल भयो भने कुटनैतिक वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ भनि जवाफ पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई औपचारिक रूपमा पुनः अवगत गराएको हो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि यस विषयमा सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरी नेपालको पोजिसनबारे दुवै देशलाई जानकारी गराइएको बताउनु भएको थियो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालले यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको प्रेस नोटमा जनाइएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि भएको विषयमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको सरकारको भनाइ छ ।
नेपालले सीमा समस्या समाधान ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । हालै भारतले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म यात्रा सञ्चालन हुनेछ, जसमा २० समूह रहनेछन् । तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्नेछन् । लिपुलेकमार्ग प्रयोग गरेर धार्मिक यात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णयमा नेपालसँग कुनै सहमति नभएको भन्दै सरकार पुनः आपत्ति जनाएको हो ।
कुटनीतिक नोट अदान प्रदान भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा सांसदको जवाफ दिने क्रममा भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले भारतको पनि भूमी मिचेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यसले प्रधानमन्त्री बालेको खुब आलोचना भयो । त्यही बेला रास्वपाको सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतको भ्रमण गर्नुभयो । भारतमा सीमा विवादको बारेमा ठोस रुपमा कुरा नउठेपनि छलफलको क्रममा सीमा विवादलाई छलफल र संवादको माध्यमले समाधान गर्ने भनिएको थियो । नेपाल फर्केपछि पत्रकारले सीमा विवादको बारेमा सोधेको प्रश्नमा सभापति लामिछानेले भन्नुभएको थियो, ‘सीमा विवाद ढोल बजाएर समाधान हुँदैन, कुटनीति संवाद र छलफलमार्फत मात्र समाधान हुन्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल गत जेठ ३१ गते चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यहाँ उहाँले सीमा समस्याको विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा उहाँले मानसरोवरको लागि लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्ने बारे भारतसँग सम्झौता गरेको बारेमा नेपालसँग किन सोधिएन भनि जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । त्यसको जवाफमा मन्त्री यीले यो नेपाल–भारतको मामिला हो, दुईटा देश मिलेर समाधान गर्नुस् त्यसमा आफूहरुको कुनै हस्तक्षेप नहुने भनेका थिए ।
सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालको तर्फबाट कुनै पहल भइरहेको छैन । सरकारले पनि चासो दिन छाडेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया