शासकलाई प्रदेश किन लाग्छ भारी ?

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनले प्रदेशसभा खारेज गरी संघीय संरचनामा फेरबदल गर्ने अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेपछि मुलुकमा संघीयता र यसको आर्थिक भारबारे बहस पुनः चर्किएको छ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा संसद्को प्रमुख घटकबाटै आएको यो प्रस्तावले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न शंका–उपशंका जन्माएका छन् । “प्रदेश महँगो भयो, मुलुकले धान्न सक्दैन’’ भन्ने भाष्य आम रूपमा बनाउन खोजिए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको पाँच वर्षको वित्तीय तथ्यांकले भने बेग्लै र वास्तविक चित्र देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार, देशको वित्तीय संकट र असन्तुलनको मुख्य स्रोत प्रदेश नभई संघीय सरकारकै बोझिलो संरचना हो ।

प्रदेश र संघको खर्च तुलना
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्ष (२०७७\७८ देखि २०८१\८२) को तथ्यांक हेर्ने हो भने सातै प्रदेशका पदाधिकारीहरूको तलब, भत्ता, इन्धन र सुविधासहितको सम्पूर्ण खर्च जम्मा पाँच अर्ब ४५ करोड मात्रै भएको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने यही ५ वर्षको अवधिमा संघीय सरकारको भ्रमण शीर्षकमा मात्रै नौ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । जुन सातै प्रदेशका पदाधिकारीको कुल पाँच वर्षे खर्चभन्दा झण्डै दोब्बर हो । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को खर्च तुलनात्मक रूपमा हेर्दा अवस्था झन् प्रष्ट हुन्छ ।

संघका पदाधिकारीको खर्चः २ अर्ब ५ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहका पदाधिकारीको खर्चः ८ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ रहेका छन् । सातै प्रदेशका पदाधिकारीको खर्च १ अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपियाँ (यो संघीय सरकारको खर्चको जम्मा ०.०८१ प्रतिशत र प्रदेशहरूको कुल खर्चको ०.६२ प्रतिशत मात्र हो । कर्मचारी र पदाधिकारीको कुल पारिश्रमिक तथा सुविधातर्फ पनि आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा संघको १ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ र स्थानीय तहको १ खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ खर्च हुँदा प्रदेशहरूमा जम्मा १४ अर्ब ५४ करोड (संघ र स्थानीय तहको तुलनामा करीब दशांश मात्र) खर्च भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ ।

विकास बजेटमा प्रदेश अगाडि
आलोचकहरूले प्रदेशको खर्चलाई फजुल खर्चको रूपमा व्याख्या गरे पनि प्रदेश सरकारहरूको खर्चको ठुलो हिस्सा विकास निर्माणमा गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सातै प्रदेशले गरेको कुल एक खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड खर्चमध्ये ६१ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब २० अर्ब ९८ करोड रुपियाँ विकास लक्षित पूँजीगत कार्यमा खर्च भएको छ । विगत ५ वर्षमा प्रदेशहरूले गरेको कुल नौ खर्ब ६४ अर्ब खर्चमध्ये पाँच खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ पूँजीगत निर्माणमा खर्च भएको छ, जसले प्रदेशको खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहेको प्रमाणित गर्छ ।

वास्तविक बोझ कहाँ छ ?
वित्तीय दबाबको मुख्य हिस्सा संघीय तहको बोझिलो प्रशासनिक संरचना, अत्यधिक दरबन्दी र घाटा बजेटसँग जोडिएको विज्ञहरू बताउँछन् । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति २०७४ ले संघमा कर्मचारी संख्या बढीमा २५ हजार र मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, हाल संघमा स्वीकृत दरबन्दी बढाएर ६१ हजार ८३७ पु¥याइएको छ, जुन सुझाव भन्दा ३७ हजारले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष दुई खर्ब ३६ करोड रुपियाँ ऋणात्मक रहँदा प्रदेश सञ्चित कोष ३६ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ र स्थानीय सञ्चित कोष ५४ अर्ब ७२ करोड रुपियाँले धनात्मक थिए । रक्षा र सैन्य भारः हरेक वर्ष बजेटको करीब तीन प्रतिशत रकम रक्षा शीर्षकमा खर्च हुन्छ, जसलाई घटाउने हिम्मत राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सकेको छैन ।

खारेजी होइन, सुधार आवश्यक
वित्तीय संघीयता र संविधानका जानकारहरू प्रदेश खारेजीको प्रस्तावलाई जोखिमपूर्ण मान्छन् । संघीयता मामिला जानकार खिमलाल देवकोटाका अनुसार, संघीयतालाई केवल खर्चको दृष्टिकोणबाट हेर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ, किनकि यो बहुल, विविध र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने माध्यम हो । “प्रदेश भत्काउँदा फेरि असन्तुष्टिको विस्फोट भयो भने के गर्ने ?’’ देवकोटा प्रश्न गर्छन् । पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र काशीराज दाहालका अनुसार प्रदेशहरूमा मन्त्रालय फुटाउने, ससाना टुक्रे योजना बाँड्ने र सवारीसाधन किन्ने जस्ता विकृति र फजुलखर्ची पक्कै छन्, तर ती सुधारका विषय हुन् ।

खनाल भन्नुहुन्छ, “अनावश्यक कार्यालय र संरचना राखेर वित्तीय बोझ बढाएको संघले हो, तर दोष जति प्रदेशलाई मात्र दिइँदैछ । वास्तविक सुधारको चक्कु संघकै संरचनामा चलाउन आवश्यक छ ।’’ रास्वपाको प्रस्तावले संविधान संशोधनको पूर्वसन्ध्यामा बहस त तताएको छ, तर सरकारी तथ्यांक र अर्थशास्त्रीय विश्लेषणले भने खारेजीको औचित्य पुष्टि गर्दैनन् । बहस प्रदेश खारेजीको होइन, बरु संघ र प्रदेश दुवै तहमा रहेका फजुल खर्च कटौती र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

(साहारा टाइम्स पत्रिकाबाट)