बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेलाई मात्र उम्मेदवार बनाउ (सम्पादकीय)

स्थानीय तहका लागि चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि अहिले गाउँघरमा चुनावी चहलपहल सुरु भएको छ । कोही औपचारिक रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् भने कोही अनौपचारिक रुपमा घोषणा गरिरहेका छन् भने कोही चुपचाप पार्टीको निर्णयलाई कुरेर बसेका छन् । यता, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित गराउनका लागि उम्मेदवारहरुलाई विभिन्न आचारसहिंताले कस्ने काम गरिरहेको छ । यही बीचमा सरकारी निकायबाट पेश्की लिएका वा उसको नाममा बेरुजु रहेका कुनै पनि स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सम्बन्धमा अहिले चर्चा सुरु भएको छ ।

आगामी स्थानीय तहको चुनावमा एउटा नयाँ अभ्यासको थालनी भएको छ । जसले आम जनताको भावनाको कदर गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न व्यक्तिगत बेरुजु र पेश्की नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहितामा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्तिगत बेरुजु र पेश्की नरहेको स्वघोषणा गरेको पत्र पनि साथै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहलाई पारदर्शी र सुशासनमैत्री बनाउने प्रयासका लागि यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । यदि कुनै उम्मेदवारले यो प्रावधानअनुसार स्वघोषणा नगरे उम्मेदवारी खारेजसम्म हुन सक्छ ।

आयोगको प्रावधानलाई कतैबाट त्यसलाई स्वागत गर्ने काम भइरहेको छ भने कसैले यसको आलोचना पनि गरिरहेको छ । चुनावमा भाग लिने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले राजिनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बारे पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । ‘सरकारको नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ’ निर्वाचन आचार संहितको दफा ३६ मा भनिएको छ ।

पेश्की लिएका तथा बेरुजु रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय स्वागतयोग्य छ । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले कडाई गर्यो भने यसपटकको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको भार निकै कम हुन्छ । रकमको चलखेल पनि कम हुन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा पालिकाका मेयर तथा अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरु नै पुनः दोहरिन चाहेका छन् । पैसा र शक्तिको बलमा टिकट हात पार्न चाहेका छन् । त्यही पदाधिकारीहरुमध्ये अधिकाँशको नाममा लाखौको बेरुजु छन्, लिएका पेश्कीहरु पनि पछ्र्यौट गरेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन हेर्दा नै थाह हुन्छ कि कुन मेयर, उपेमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरुमाथि कति बेरुजु बाँकी छन्, ककसको पेश्की पछ्र्यौट भएका छैनन् ।

अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ प्रतिवेदन अनुसार संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहहरूको बेरुजु झन्डै दुई गुणाले बढी देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले यो निर्णयलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्यायो भने स्थानीय तहको चुनावमा हुने धाँधली र रकमको चलखेललाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । चुनावमा नयाँ नयाँ उम्मेदवारहरु आउनसक्छन् । स्थानीय तहका अधिकाँश मेयर तथा उपमेयरले चुनाव लड्नकै लागि अनियमित ढंगले पैसा कमाएका छन् ।

अनियमित ढंगले पैसा कमाउँदा कतिपय ठाउँमा बेरुजु देखिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आव २०७६÷७७ मा एक सय ३६ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको तथा एक सय ५५ स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने निकासाको मात्र लेखापरीक्षण गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षणले स्थानीय तहको वार्षिक खर्चको करिब ३ प्रतिशत रकम बेरुजु देखाइएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ । २०७७÷७८ को निकासा तथा खर्च भएको रकमका आधारमा स्थानीय तहको बेरुजु २.९१ प्रतिशत देखिएको छ । दुई खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपियाँ खर्च गरेकोमा आठ अर्ब २६ करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको यो बेरुजु रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को भन्दा लगभग दोब्बरले बढी छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७६÷७७ मा स्थानीय तहको बेरुजु पाँच प्रतिशत देखिएको छ । सो आर्थिक वर्षमा महालेखाले ६९९ स्थानीय तहको आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणमा ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु देखिएको हो ।