साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फोन संवाद तथा कात्तिक ६ गते भारतीय गुप्तचर संस्था रअ का प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमणपछि शुरु भएको दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रममा अहिले पूर्ण विराम लागेको छ ।
रअ प्रमुख गोयलपछि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे, त्यसपछि भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृङ्गला, त्यस लगतै भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा.विजय चौथाइवालाले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । त्यतिबेला यी भ्रमणहरु यति छिट्टो छिट्टो भयो कि मानौ दुई देशको बीचमा केही हुँदैछ ।
भारतको उच्च स्तरीय भ्रमण सकिएपछि अब नेपालको पालो भन्दै भारतले आफ्नो भ्रमण रोकेका थिए । त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभयो । संसद विघटनपछि देशमा आन्दोलन शुरु भयो । नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबै आन्दोलनमा होमिए । नेपालमा भारतको उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भएका कारणले संसद विघटन भएको भनि टिप्पणीरु पनि नेपालमा सुनियो तर त्यसलाई कहि कतैबाट पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
संसद विघटनका कारण शुरु भएको आन्दोलनका कारण दुई देश बीचको भ्रमण प्रभावित भएको थियो । आन्दोलन चलिरहेकै बीचमा काम चलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली माघ १ गते तीनदिने भ्रमणका लागि भारत पुगेका थिए । नेपाल–भारतबीच भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणको निरन्तरता स्वरुप नै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण भएको बताइन्छ । यद्यपी परराष्ट्रमन्त्रालयले त्यसलाई नियमित भ्रमण भनेको छ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको कार्यक्रममा ज्ञवाली भारत गएको भनिएको छ ।
नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबै आन्दोलनमा होमिए । नेपालमा भारतको उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भएका कारणले संसद विघटन भएको भनि टिप्पणीरु पनि नेपालमा सुनियो तर त्यसलाई कहि कतैबाट पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
तर त्यस्तो होइन, उच्चस्तरीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिनका लागि ज्ञवाली भारत भ्रमणमा गएको विदेश मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणपछि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अथवा गृहमन्त्री अमित शाहको नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी थियो । त्यसको लागि तयारी पनि थालिएको थियो तर नेपालमा आन्दोलन भइरहेको कारण ती भ्रमणहरु स्थागित गरिएको नेपालस्थित भारतीय दुतावास स्रोतले जनाएको छ । भारतबाट रक्षामन्त्री वा गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण हुने तयारी थियो । तर ती सबै तयारीमा आन्दोलनका कारण पूर्ण विराम लागेको छ । दूतावासका एक पदाधिकारीका अनुसार नेपालमा भइरहेको आन्दोलनलाई भारतले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छ । नेपालमा सकडमा यस्तै अवस्था रह्यो भने भारतबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरु स्थगित हुन्छ ।
अर्को कुरा संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ, त्यसको के फैसला आउँछ त्यसको पर्खाइ पनि भारत रहेको छ । संसद विघटनको पक्षमा निर्णय आयो भने भारत कुनै नकुनै रुपमा त्यसलाई स्वागत गर्न एउटा भ्रमण गर्न सक्ने तयारी पनि रहेको स्रोतहरुले जनाएको छ ।नेपालमा चुनाव होस् भने पक्षमा रहेको कारणले पनि चुनावअघि भारतले नेपालको भ्रमणमा आएर चुनावको सन्देश दिन चाहेको स्रोतले जनाएको छ ।
तर चुनाव हुने निश्चित भएर आचारसहिंता लागु भयो भने भारतबाट कुनै भ्रमण हुनेछैन । भारतले नेपालमा आफ्नो अनुकुलको सरकार गठन गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि आफ्नो अनुकुलको चुनाव गराउने मनस्थितिमा भारतीय सरकार रहेको बुझिाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया