मधेशमा आक्रोश बढ्दैँ

काठमाडौं, कार्तिक १ गते । संविधानमा प्रस्तावित प्रदेश नं २ अन्तर्गत पर्सादेखि सप्तरीसम्मको तराई–मधेसमा जनआक्रोशको फिलिङ्गो फैलँदो छ । नागरिकले असोज ८ देखि २२ सम्म तराई–मधेसका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरीका सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, व्यवसायीसँग वार्तालाप गर्दा अधिकांशको बोलीमा आक्रोश मिसिएको थियो ।
आक्रोश किन र कोसँग ? जनस्तरमा राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि लामो समयसम्म मधेसमा चलेको आन्दोलनलाई केन्द्रले बेवास्ता गरेको गुनासो धैरे सुनिन्छ । मध्य र पूर्वी नेपालका तराई–मधेसमा मधेसी मोर्चाहरूले गरेको आन्दोलन ६७ दिन पुगेको छ । सीमा नाका अवरोध भएको पनि २४ दिन नाघ्यो । आक्रोशको केन्द्रमा काठमाडौं अर्थात् सत्ता छ । केन्द्रले मधेसका माग सुुन्न चाहँदैन भन्ने गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । लामो समयसम्म आन्दोलन, बन्द, हडताल र नाकाबन्दीको अस्त्र चलाउँदा पनि काठमाडांैले मधेसलाई बेवास्ता गरेको अनुभव जनसाधारणको बोलीमा अभिव्यक्त हुन्छ ।
त्यस्तै अभिव्यक्ति दिनेमध्येका हुन बारा सिम्रौनगढका राजाराम प्रसाद । उनी भन्छन्, ’हामीलाई काठमाडौंले वास्ता गरेन, काठमाडांैको सत्ताले हेपेको छ ।’लामो समयसम्म मधेस बन्द, हडतालमा हुँदा पनि त्यसको समाधानमा सत्ता पक्ष तयार नभएको उनको आरोप थियो । ’हामी डेढ महिनादेखि बन्दको चपेटामा छौं, उता काठमाडौंमा दीपावली भइरहेको छ,’ उनले भने ।कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ता राजाराम आफ्नो पार्टीप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन् । ’हामी मधेसीले कांग्रेसलाई भोट दियौं,’ उनले भने, ’कांग्रेसले हाम्राबारे सोच्दै सोचेन ।’

मोर्चाहरूले आन्दोलन सुरु गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान बनाउने गृहकार्यमा थिए । मधेसी मोर्चाले घोषित रूपमा बन्द, हडताल साउन २८ मा सुरु गरेका हुन् । त्यसबेला संविधानको मस्यौदा जनताबीच छलफल भएर काठमाडौंमा आएको थियो र प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दल संविधान बनाउने अन्तिम कसरतमा थिए । प्रमुख दलबीच जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सम्झौताको जगमा उनीहरू संविधान बनाउँदै थिए । १६ बुँदे सम्झौतामा फोरम लोकतान्त्रिक बाहेकका मधेसी दल संलग्न थिएनन् । उनीहरूले १६ बुँदेमा आपत्ति मात्र जनाएका थिएनन्, सम्झौता जलाएर आक्रोश पोखेका थिए । १६ बुँदेका कतिपय प्रावधानमा विरोधी धारणा रहे पनि विरोधको केन्द्रमा संघीयताको सिमाना आयोगले कोर्ने भन्नेमा थियो । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदासम्ममा संघीयताको मामिला आयोगले हेर्ने भन्दै पन्छाइएको थियो । त्यसबेला मधेसी दल संघीयताको टुंगो लगाएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

प्रमुख राजनीतिक दलले साउन २५ नेताहरूको चाहनाअनुसार ६ प्रदेशको संघीयताको खाका ल्याएपछि त्यसको विरोधमा मधेसी दल उत्रिए भने पश्चिममा थारूहरूले खाका नआउँदै सुरु गरेको बन्द, हडताल आक्रामक बन्दै गयो । काठमाडांैमा संविधान निर्माणबारे हुने शीर्ष नेताबीचका विरोधाभास आआफ्ना जिल्लाका कार्यकर्ता समक्ष पुग्ने अवस्थाले सुदूरपश्चिममा साउन २० देखि नै आन्दोलन भइरहेको थियो । ६ प्रदेशको नक्सामा पर्सादेखि सप्तरीसम्मको एउटा भूभाग मधेसका नाममा छुट्ट्याइएको थियो भने विगतमा थारूहरूको नाममा चर्चा गरिएका दाङ पश्चिमका पहाडी जिल्लामा गाभिएको थियो । सुरुमा मधेसवादी दल थारूहरूका नाममा कुनै प्रदेश नछुट्ट्याएको भन्दै थरुहट आन्दोलनलाई साथ दिँदै थिए ।

६ प्रदेशको नक्साको विरोधमा सुर्खेत र जुम्लामा तीव्र विरोध भएपछि नेताहरूले भदौ ४ मा त्यसमा संशोधन गर्दै ७ प्रदेश बनाए । ७ प्रदेशको खाका पछि जुम्ला र सुर्खेतको आन्दोलन रोकियो भने मधेसी नेताहरूले त्यसलाई पहाडियाहरूको माग तत्काल सम्बोधन भएको तर मधेसी र थारूको माग बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । दोस्रो नक्सा सार्वजनिक भएपछि कैलालीको टीकापुरमा थारूहरू उग्र प्रदर्शन गर्न थाले । उनीहरूको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ८ प्रहरी र एक नाबालकको मृत्युपछि आन्दोलन हिंसात्मक बन्न थाले ।

भदौ दोस्रो सातादेखि पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरीमा आन्दोलनकारी आक्रामक हुन थाले भने प्रहरी पनि कैलालीको घटनापछि कडाइका साथ प्रस्तुत भयो । काठमाडौंमा असोज ३ गते संविधान जारी हुनुअघि नै प्रहरीको गोली लागेर पर्सामा ६, बारामा १, महोत्तरीमा ६, धनुषामा ६ र सप्तरीमा २ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो । भदौ २५ मा आन्दोलनकारीले महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहरीको निर्मम हत्या गरेपछि आन्दोलनकारी र प्रहरी दुवै एकअर्का्विरुद्ध आक्रामक बन्न पुगे ।

प्रशासनले आन्दोलन दबाउन कफ्र्यु, निषेधाज्ञा र दंगा क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यसविरुद्ध आन्दोलनकारी जाइलाग्ने अवस्था जिल्लाहरूमा देखियो । कतिपय जिल्लाले केन्द्रको आदेश भन्दै त्यस्ता नियन्त्रणकारी प्रावधान लागु गरेकाले हिंसा भड्किएको विश्लेषण मधेसमा भइरहेको छ ।

प्रहरीको गोलीबाट आन्दोलनमा नलागेका मानिस पनि परेपछि जनस्तरमा आक्रोश थपियो भने प्रहरीको गोली आन्दोलनकारीका छाती र टाउकोमा लागेको कुरालाई मधेसी दलका नेता, कार्यकर्ताले सरकार बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउने पक्षमा रहेको अर्थ लगाए । घटनाहरूले जनसाधारणमा आक्रोश चुलिँदै गएको देखिन्छ ।

सर्लाही, गैरका शिक्षक रजनीकान्त झा मधेसमा घटेका घटना, प्रहरी प्रशासन र काठमाडौंको सत्ता पक्षको बोली र व्यवहारका कारण जनता आक्रोशमा रहेको बताउँछन् । ’सामान्य जनता पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्,’ झाले भने, ’आन्दोलनमा लागेका युवा मर्न डराएका छैनन, कफ्र्यु, तोड्न तयार छन् ।’ राज्यले मधेसको आन्दोलनलाई लामो समय बेवास्ता गरेकाले जनता आक्रोशित भएको विश्लेषण झाको छ ।

भदौ दोस्रो सातादेखि मधेस आन्दोलन हिंसात्मक बनेको पृष्ठभूमिमा असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने र दीपावली गर्ने अभियानले मधेसको आक्रोशमा घिउ थप्ने काम गरेको विश्लेषण गरिँदैछ । संविधान जारी भइसकेपछि नेताहरूका मधेसीविरोधी अभिव्यक्तिले जनसामान्यलाई आन्दोलित बनाएको बताउनेहरू ठूलो संख्यामा छन् ।

’यता मधेसमा ब्ल्याकआउट थियो, उता दीपावलीको रमाइलो,’ तमलोपा महोत्तरी अध्यक्ष अविराम शर्मा भन्छन्, ’मधेसका मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै लामो समय झुलाइएकोले जनता आक्रोशित छन् ।’

मधेसी मोर्चाहरू असोज ७ मा सुरु गरेको घोषित नाकाबन्दीलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दीसँग जोडेर काठमाडांैमा जागेको राष्ट्रवादी चिन्तनले मधेसको आक्रोशलाई उचाल्ने काम गरेको विश्लेषण सप्तरीका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डलको छ । ’काठमाडौंले मधेसको आन्दोलनलाई जुन किमिसले प्रस्तुत गरिँदैछ, त्यो होइन,’ मण्डलले भने, ’मधेसीहरू अधिकारका लागि लडेका हुन् भन्ने बुझे पुग्छ ।’ अढाई दशकदेखि मधेसवादी राजनीतिमा होमिएको सद्भावनका पार्टीका नेता मण्डल अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन् ।

सर्लाही नागरिक समाजका अध्यक्ष उग्रकान्त झा भन्छन्, ’जनतालाई चिढ्याउने काम भएको छ, जनता आक्रोशमा छ ।’ मधेसका जनतामा देखिएको आक्रोश साम्य पार्ने बुद्धिमतापूर्ण राजनीति काठमाडौंबाट नभइरहेको बताउँदै झाले भने, ’आक्रोश समाधान बेलैमा भएन भने ठूलो दुर्दशा हुन सक्छ ।’

आक्रोशित जनता कसैको नियन्त्रणमा नभएको उनको ठम्याइ छ । ’ ५–७ जना नेताको हिटलर शैलीले देश बर्बाद हुन सक्छ,’ झाले भने, ’ त्यो बेला कसैले बचाउन सक्दैन ।’

नाकाको सास्ती

मधेसी मोर्चाहरूले असोज ७ मा सुरु गरेको सीमानाका बन्द गर्ने अभियानको असर काठमाडौंमा पर्र्न थालेपछि मात्र सत्ता पक्षले मधेस आन्दोलनबारे चासो राखेको बुझाइ मधेसमा छ । काठमाडौंमा अभाव भएको समाचारबाट खुसी हुने युवाको संख्या मधेसमा ठूलो छ ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मोर्चाहरूको घोषित नाकाबन्दी विशेष गरेर वीरगन्ज नाकामा भइरहेको अहोरात्र धर्नाले राजधानीना अभाव सिर्जना भएको छ । त्यसो त भारतसँग सिमाना जोडिएका मधेसका गाउँबस्तीमा पनि नाकाबन्दीको उत्तिकै चर्को पीडा छ । मोर्चाका नेता, कार्यकर्ता भारतसँगको प्रत्येक नाकामा धर्ना बसेका छन् र भारतबाट आउने सामानहरूमाथि निगरानी गर्छन् । भारतबाट तस्करी भएर आउने सामान पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट रातको समयमा एस्कर्टिङमा चल्ने यातायातले काठमाडौंसम्म नपुगोस् भन्ने मनोविज्ञानमा मोर्चाका कार्यकर्ता सक्रिय रहेको देखिन्छ ।

सर्लाहीका किसान प्रभु साह नाकाबन्दीले आफूजस्ता सामान्य जनता मारमा परेको बताउँछन् । ’एक किलो आलु २० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो,’ साहले भने, ’आजकल किलोको ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।’ पारिबाट दाल, चामल लगायतका सामान पनि मोर्चाका नेता, कार्यकर्ताको निगरानीमा सीमित परिणाममा मात्र ल्याउन पाएको जानकारी साहले दिए ।

राष्ट्रियताको प्रश्न

काठमाडौंको सत्ता र ’खसवादी चिन्तन’ ले मधेसी समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरेको गुनासो मधेसका समुदायमा सुनिन्छ ।

समाजका अगुवा र राजनीतिक नेताहरू मधेसीको राष्ट्रियतामाथि काठमाडौंले शंका गर्ने गरेको गुनासो गर्छन् । नागरिक समाज, जनकपुरका अध्यक्ष सुरेश लाभ भन्छन, ’हामी मधेसीले कहिलेसम्म हामी नेपाली हौं भनेर परीक्षा दिइरहने ?’

मधेसीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गर्ने मानसिकताकै कारण लामो समयसम्म मधेस आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएको विश्लेषण लाभको छ । उनी भन्छन्, ’मधेसी पनि नेपाली हुन् भन्ने सोच बनाउनुप¥यो, समस्या समाधान चाँडै हुन्छ ।’

सर्लाही नागरिक समाजका उग्रकान्त झाको विश्लेषणमा नेपालमा दुईखाले राष्ट्रियता छ । ’एउटा नेपाली राष्ट्रियता, अर्को गोर्खाली राष्ट्रियता,’ उनले भने, ’गोर्खाली राष्ट्रियताको मानसिकताकै कारण मधेसीहरूप्रति फरक व्यवहार हुने गरेको छ । गोर्खाली राष्ट्रियतावादी आफू मात्र शासन गरांै भन्ने पक्षमा छन् । समस्याको जड गोर्खाली राष्ट्रियता हो ।’

सप्तरी नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली खसवादी चिन्तनका कारण समस्या आएको र मधेसका माग सम्बोधन नभएको दाबी गर्छन् । ’मधेस र मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्र्तन आउनुप¥यो । मधेसी पनि राष्ट्रवादी हुन् भन्ने सोच बनाए समाधान सहज हुन्छ,’ उनले भने, ’मधेसी पनि नेपाली हुन् । मधेसी विखण्डवादी होइनन्, मधेसी झन् बढी राष्ट्रवादी छन् ।’

मधेसमा दुई महिना लामो मधेस आन्दोलनमा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्किएको छैन । सानातिना कतिपय घटना घटेको अवस्थामा त्यसलाई फैलाउने भन्दा स्थानीयस्तरमै मिलाउने अभ्यास भइरहेको छ ।

२०६३र०६४ को मधेश आन्दोलनमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किएका कारण ठूलो संख्यामा पहाडी समुदाय विस्थापित भएका थिए । अहिलेको आन्दोलन भने साम्प्रदायिकताभन्दा माथि उठेको देखिन्छ ।

अधिकारको आन्दोलन

मधेस आन्दोलनलाई अधिकारको आन्दोलन भनेर प्रचार गरिए पनि जनस्तरमा के–के अधिकार भनेर व्याख्या गरिएको छैन ।

संघीयता, समानुपतिक समावेशिताजस्ता मागमा जिल्लाका सीमित बुद्धिजीवी र राजनीतिकर्मी जानकार भए पनि जुलुसहरूमा सहभागी हुने देहातका अधिकांश नागरिक अनभिज्ञ देखिन्छन् । आन्दोलनका अगुवाहरूले काठमाडौंले अधिकार नदिएको भन्दै ठूलो संख्याका नागरिकलाई आन्दोलनमा सहभागि गराएका छन् ।

मधेसी मोर्चाको मागमध्ये अंगीकृत नागरिकता चर्चामा रहे पनि संवैधानिक प्रावधानबारे मधेसी दलका जिम्मेवार नेता र बुद्धिजीवीबीच विरोधाभास देखिन्छ । वैवाहिक सम्बन्धबाट आएकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यस्ता नागरिक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतका प्रमुख कार्यकारी पदमा जान नसक्ने प्रावधानबारे मधेसमा भिन्नभिन्न धारणा देखिन्छ । कतिपय अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्ने बताउँछन् भने अन्य भने समयसीमा तोक्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरू सन्तानले नागरिकता नै नपाउने र सन्तान पनि अंगीकृत नागरिक हुने भ्रमसमेत कतिपय स्थानमा फैलाइएको छ ।

मिडियाप्रति आक्रोश

पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आन्दोलनकारीको तारो बनेका छन् काठमाडौंबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने मिडिया ।

काठमाडांैबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिका वीरगन्जदेखि सर्लाहीसम्म पुग्ने गरेका छन् भने विराटनगरबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिका सप्तरीदेखि धनुषासम्म आउन आन्दोलनकारीले नै रोकेका छन् । राजनीतिक नेता, व्यवसायी, अधिकारकर्मी सबैले काठमाडौंका मिडियाले मधेस आन्दोलनलाई ठाउँ नदिएको, गलत किसिमले प्रचार गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

पत्रपत्रिका बन्द, हडतालका कारण जिल्लामा सहज पहुँच नहुने अवस्था छ भने रेडियो, टेलिभिजनले नाकाबन्दीपछि मधेस आन्दोलनलाई गलत किसिमले प्रचार गरेको आरोप सर्वत्र छ । उता, तराई–मधेसमा रहेका कतिपय एफएम भने मधेस आन्दोलनको पक्ष देखिएका छन् । नेताका नाममा रहेका एफएमले आन्दोलन चर्काउने खालका सामग्री प्रसारण गर्ने गरेका छन् । तिनीहरूले आन्दोलन भइरहेका बेला प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर आन्दोलनलाई ऊर्जा दिने कामसमेत गरेका छन् ।

राजनीतिक शून्यता

मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता पनि सहभागी हुने गरेको देखिन्छ ।

मधेसी आन्दोलनमा सामान्य जनता एकोहोरिएका छन् भने प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता जिल्लामा छैनन् । मोर्चाका नेता, कार्यकर्ताको दबाबका कारण जिल्ला स्तरका नेता पलायन भएका छन् । पलायन हुन नसक्नेहरू मोर्चाको आन्दोनलमा ऐक्यबद्धता जनाउन बाध्य छन् । संविधानमा के के व्यवस्था छ ? संविधानमा मधेससँग सम्बन्धित कस्ता प्रावधान छन् ? जनताको तहमा पुगेर जानकारी गराउने राजनीतिक संयन्त्र छैन । मोर्चाका नेता, कार्यकर्ताले दलका नेताहरूलाई निषेध गर्ने राजनीति अपनाएका कारण मोर्चाको विरोधी राजनीति बाहेक अन्य राजनीतिक क्रियाकलाप शून्य छ ।

प्रदेश नं २ का सबै जिल्लाको राजनीतिक अवस्था एकै खालको छैन । महोत्तरी र त्यो भन्दा पूर्वका धनुषा, सिरहा, सप्तरीमा प्रदेशको राजनीतिभन्दा अगाडि जानुपर्ने आवाज सुनिन्छ । युवाको मुखबाट आउने यस्ता आवाजले उनीहरूमा राजनीतिक निरासा देखिन्छ । मधेसमा चलिरहेको आन्दोलनमा तीनवटा मोर्चामा आबद्ध मधेसी दलका साथसाथ नेकपा–माओवादी, नेकपा (माओवादी) लगायत लागिपरेका छन् ।

मधेसमा देखिएको आक्रोश अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । मधेसका राजनीतिक माग सम्बोधन गरेर आन्दोलनको औपचारिक अवतरण हुन सक्यो भने त्यस्तो आक्रोश मत्थर हुँदै जानेछ । होइन भने जनआक्रोश मधेसी मोर्चाको हातबाट बाहिरिन र मुलुक अर्कै खाले व्रिदोहमा जान सक्छ .

नागरिक दैनिक