मन्त्रीपरिषद्को निर्णयप्रति मधेशवादी दलका आपत्ति

फाइल तस्वीर

काठमाडौ असोज १५ गते । आज मन्त्रीपरिषद् गरेको निर्णयप्रति मधेशवादी दलले आपत्ति जनाएको छ । समावेशी समानुपातिक र जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयलाई सविधानमा संशोधन गरेर राख्ने भनि मन्त्री परिषद्ले आज निर्णय गरेको छ र त्यसको बारेमा प्रस्ताव तयार गर्न कानुन, न्याय, सविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरी आचार्यलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
संघीयता, समानुपातिक, जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन प्रणालीलगायतका माग राखेर मधेशवादी दलहरु विगत डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । तर सविधान निर्माण गर्ने क्रममा ती कुराहरुलाई समावेश गराएनन् । अहिले आएर आन्दोलन चर्किन थाल्यो अनि हतार हतारमा आन्दोलनरत मधेशवादी दलसँग कुनै छलफलै नगरीकन सविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।
स्रोतका अनुसार एमाले पार्टीले यो संशोधन प्रस्तावले रोकेका थिए । अहिले मधेशवादी दलहरुसँग वार्ता चलिरहेको छ । वार्ताबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ त्यसैको आधारमा संशोधन प्रस्ताव लैजाने भनेको थियो तर प्रधामन्त्री सुशिल कोइरालाले आफ्ना कार्यकालमा आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गरेको जस्तो देखिने गरी प्रस्ताव तयार गर्न कानुन मन्त्री आचार्यलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस बारे प्रतिकृया लिँदा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका एक घटक राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिह भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्ले आज गरेको निर्णय गैर जिम्मेवारीपनाको पराकास्टा रहेको बताउनु भयो । संसारमा कही यस्तो हुन्छ कि जुन मुद्दाका लागि आन्दोलन भइरहेको छ ती मुद्दाको बारेमा दलहरुसँग कुनै छलफल नै नगरीकन आफ्नै ढंगलले सविधान संशोधन गर्नु, यो कदापी उचित कुरा होइन, भन्दै यसलाई आफ्नो मोर्चाले घोर भत्र्सना गर्दछ ।
सरकारले आफूहरुसँग वार्ता पनि गर्ने र वार्ताको टुगों नलगाइकन आफै संविधान संशोधन पनि गर्ने त्यसमा आफूहरुको आपत्ति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले जुन कुरा संशोधन गर्न चाहेका छन् पहिला नै सविधानमा समावेश गर्दा हुन्थ्यो नि तर एकातिर आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने भनिरहेका छन् भने अर्कोतिर आफै सविधान संशोधन गरिरहेका छन् यो कदापी स्वीकार गर्न सकिदैन भन्नुभयो ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका एक घटक सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि अहिले जुन संशोधन प्रस्ताव ल्याउन लागेको छ त्यो पहिला पनि ल्याएर सविधान जारी गर्दा हुन्थ्यो नि किन यसरी आन्दोलन गर्न लगायो त भन्नु हुँदै आन्दोलनकारी दलसँग वार्ता गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभयो । एकातिर आन्दोलनको कुरा गर्ने अर्कोतिर आफ्नै मनले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने त्यो उचित नभएको उहाँले बताउनु भयो ।
तराई मधेश सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले सरकारले अर्को नौटकी शुरु गरेको छ, आन्दोलन जारी छ तर त्यसलाई वेवास्ता गर्दै संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ मधेशवादी दललाई यो कदापी स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, एक दुई दिनका लागि किन हतार गरेको हो हामी बुझ्न सकेका छैनौ । हामीले राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिकको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छौ तर तीन दलले केही समिति निकायमा मात्र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त लागु गर्न चाहेको छ । त्यस्तै जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने भनेका छौ तर तीन दलले प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम राखी मात्र जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने तयारीमा रहेको छ । जो हामीलाई मान्य छैन ।’