काठमाडमौ असोज १२ गते । सरकारी वार्ता टोलीले आज साँझ मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग औपचारिक वार्ता गरेको छ ।
सिहदरवारस्थित फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) को संसदीय दलको कार्यालयमा भएको वार्तामा मोर्चाले आफ्ना पाँचवटा शर्त अघि सारेका छन् । ती शर्तहरु पूरा भए मात्र वार्ताको वातावरण बन्छ र वातावरण बने मात्र वार्तामा बस्ने मोर्चाले भनेको छ । मोर्चाको यो शर्तप्रति सरकारी वार्टा टोली सकारात्मक देखिएको मोर्चाका तर्फबाट बनेको वार्ता समितिका सदस्य सीपी सिहले बताउनुभयो ।
सरकारी वार्ता समितिका सदस्य महेश अचार्यका अनुसार वार्ता सकारात्मक र फलदाय भएको र आजको वार्तामा आन्दोलनकारीहरुले राख्दै आएको मागको विषय पहिचान गर्ने काम भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा दुवै पक्षले वार्ताका वातावरण बनाउन आआफ्ना अघि सारिएका विषयहरुमा दुवै पक्ष सहमत भएको र अर्को बैठकमा पहिचान भएका विषयमाथि छलफल हुने बताइएको छ । सरकारी वार्ता समितिको तर्फबाट संघीयता, समावेशी समानुपातिक र जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धाण गर्नेलगायतका छलफलका विषय प्रस्तुत गरिएको थियो । संघीयताको विषयमा संघीय आयोग बनाएर सिमांकनको विवाद टुगों लगाउने धारणा वार्ता समितिको तर्फबाट राखिएको थियो भने समावेशी समानुपातिक विषयमा सहमति गरेर सविधान संशोधन गरी सविधानमा राख्ने एजेण्डा प्रस्तुत गरेको महासचिव सिहले बताउनुभयो ।
मोर्चाको तर्फबाट आन्दोलनको क्रममा समातिएकालाई तत्कालन छाड्नुपर्ने, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, घाइतेलाई उपचार गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा मृत्यू भएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र घोषित दगां क्षेत्र फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका शर्त अघि सारेको छ । यी शर्तहरु पूरा भए मात्र वार्ताको वतावरण बन्ने मोर्चाले अडान दोहोर्याएको महासचिव सिहले बताउनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया