विजयकुमार यादव
आज असोज ३ गते अर्थात वर्षौ वर्ष देखी प्रतिक्षा गरिरहेको संविधान जारी हुने दिन, यस्तो दिनमा मुलुकमा खुशियालीको लहर आउनु स्वाभाविक हो तर खुशियाली साटो मुलुकमा विरोध र प्रतिसोध देखिरहेको अवस्था छ । मुलुकको आधा भन्दा बढि जनसंख्या मायुस, मातममा रहेको छ । संविधानको विरोधमा रहेको छ, यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गर्दा मुलुकमा अकल्पनयि घटना हुन सक्ने अपार सम्भाव्यता रहेको देखिन्छ, तर शाषकवर्गले जर्वजस्ती प्रतिगमनकारी संविधान जनता माथी आज थुपार्ने तयारी जोडसोडले संविधानसभा परिसर भित्रमा चलिरहेको छ ।
के जनताले यो संविधानलाई स्वीकार्य गर्छ त? मुलुकमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनमार्फत सुरु भएको देशको नयाँ राजनीतिक कोर्ष यतिबेला उत्कर्षमा छ । जनयुद्धलाई त्यागेर शान्तिप्रक्रियामा आउन तयार माओवादी र अधिकार आफ्नो हातमा लिएका राजाको लखेटाईमा परेका दलहरुबीचको समिकरणले पछिल्लो राजनीतिक कोर्ष सम्भव भएको हो । उनीहरुबीच भएको १२ बुँदे समझदारी अनुरुप हिंड्न उनीहरुलाई नै गाह्रो भयो । मधेशवादी दलसित गरेका २२ बुदेँे र ८ बुदेँ सहमति सम्झौतालाई अहिले बहुमतको दम्भमा ती सबै उपलब्धीलाई रदिको टोकरीमा फालेर आ ती जनताहरुको विपरित संविधान थुपार्ने तयारीमा लागेको छ ।
विं.स २०६४ साल फाल्गुन १६ गते गरेका सहमति सम्झौतालाई शाषक वर्गले सबै भुलाएर मधेशवादी दलसित मधेशी, आदीवासी, थारु, महिला, मुस्लिम,लगायतको जनताहरुको विश्वासलाई ठेस पु¥याएर शहिदहरुको प्रति कुठाराधात गरेको छ ।
नयाँ संविधान जारी हुने बेलामा हुनुपर्ने खुसीयाली छैन । छ त केवल झडप छ, हिंसा छ, असन्तोष छ र प्रतिशोध छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
दलितहरु असन्तुष्ट छन् । महिलाको त्यस्तै आक्रोश छ । पहिला अन्तरिम संविधानले दिईसकेको अधिकारहरु समेत कटौती गरिएका छन् । जनयुद्धबाट स्थापित माओवादीको आधा हिस्सा भन्दा बढीले संविधान निर्माण प्रक्रियामा भाग नै लिएको छैन । ऊ पुरै असन्तुष्ट छ । अनि सुरुदेखि नै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सघाउँदै आएको फोरम लोकतान्त्रिक पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् ।
सत्तारुढ दलका नेता मानवीय क्षतिलाई आँपको रुखबाट एक दुई वटा आँप झर्दै केही हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । के लोकतानित्रक संविधान बनाउनको लागि कतिको आहुति दिनुपर्छ र, आज संविधान जारी हुने दिन सम्म आइपुग्दा सम्पुर्ण तराई मधेश झण्डै ६ सतादेखी ठप्प रहेको छ, अरबौ अरबको क्षति भएको छ, लाशै–लाश मधेशमा छरिएको छ, झण्डै चार दर्जन आम नेपाली जनताको लाशमाथी चढेर यो प्रतिगमनकारी संविधान जारी गर्न गइरहेको अवस्थामा मनमा एउटा कुरा आउछँ, कि वास्तवमा यो संविधान कति दिनको लागि टिक्न सक्छ भन्ने प्रश्न उत्सुकताको विषय बनेको छ ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । यसमा सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । कसैलाई पनि बाहिर राखेर बनाएको संविधान दीर्घकालीन हुन सक्दैन । प्रश्न उठ्छ, कांग्रेसभित्रै असहमतिको ठूलो स्वर उठ्नु, एमालेको दुईतिहाई मस्यौदाको पक्षमा नरहनु, सिंगो एमाआवादीको नोट डिसेन्ट हुनु, मधेशी, जनजाति, दलित महिलालाई चित्त नबुझ्नु र समाजका बिभिन्न तह र तप्काबाट विरोध हुँदाहुँदै पनि कसको स्वार्थमा र कसलाई सन्तुष्ट बनाउन संविधान जारी गर्न खोजिएको छ ?
तराईका अधिकांश भाग बन्द, हडताल, जुलुस, नारा, कफ्र्यु र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित साना साना वालवालिकालाई पनि राज्यले निर्ममता पुर्ण हत्या गरेर, केटाकेटीको स्कुल, कलेज लगायत उद्योग, व्यापार सबै बन्द गराउन वाध्य वनाएको सरकारले ती सयौँ शहिदको सहादतले प्राप्त उपलब्धीलाई चकनाचुर पार्दै जनताको हक अधिकार विपरित संविधान घोषणा गर्न अलिकति पनि हिच्काएको छैँन् । किसानले खेतमा मल हाल्न नपाएर बेचैनी छ । सबैतिर उत्पादन र वितरण बन्द हुँदा संविधानरूपी दस्तावेजको के महत्व हुन्छ ती परिवारका मानिसहरु समक्ष जसको भरण पोषण गर्नेलाई नै राज्यले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हतया गरेको छ ।
इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले ‘फेरि त्यस्तो कहिले नहोस’ भन्ने पुस्तक लेखेका छन् । पुस्तकमा आचार्यले नेपालको दरबारिया षडयन्त्र र सत्ता हत्याउन निर्माण हुने गुट, उपगुट र नयाँ गुटको सविस्तार वर्णन गरेका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आचार्यले २ सय वर्ष अगाडि नेपालको सत्तामा निर्माण भएको ‘थापा गुटका’ नेतृत्वकर्ता भीमसेन थापा र उनका आलाकांँचा सहयोगी र चाप्लुसीबाजको कारण नेपाल इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच युद्ध हुनगएको अन्यथा युद्ध रोकिन सक्थ्यो भनी लेखेका छन् । फेरी पनि त्यो इतिहासलाइृ दाह्रोएर राज्य गृह युद्ध तिर लम्की रहेको जस्तो त लाग्दैन ?
एकातिर संविधान निर्माण हुने भएकोले हर्ष र उल्लासको वातावरण छ भने अर्कोतर्फ यही संविधान सभावाट २००८ सालदेखि माँगेको हक पूरा नभएकोले तराई मधेशमा मातम छाएको छ । मधेशवादी दलहरुले त ३ गतेलाई कालोदिनको रुपमा मनाउने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । तराई मधेश विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प छ । आन्दोलित छ । बन्द छ । एकातिर निषेधाज्ञा, दंगाग्रस्त क्षेत्र र कफ्र्यूले मधेशको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पारेको छ भने अर्कोतर्फ अनाहकमा निर्दोश व्यक्तिहरु प्रहरीको गोलीको शिकार भैरहेका छन् ।
काठमाडोँमा संविधानलाई स्वागत गर्दे दिपावली तथा खुशियाली तीन दलले आह्वन गरेको छन् भने तराई मधेश, थारुहरुको लागि कालो दिन,व्लायक आउट मनाउन, मातम मनाउन बाध्य गरेको छन् । अव एउटै प्रश्न आउँछ, मधेश र मधेशीहरुको लागि कि यो संविधानको आयु कति रहेको छ भनेर ?
तपाईको प्रतिक्रिया