जिविस सिरहाले नै गर्छन्, काठमाडौलाई काखा सिरहावासीलाई पाखा

बद्री नारायण यादव
एउटा साधुको शिष्यले केरा खाइ दिएको जस्तै सिरहाका स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले जिल्लाबासीसँग आफैले गरेको प्रतिबद्धता खाइ दिएका छन् । एलडियो अधिकारीले जिल्लाको चोहर्वा र लहानमा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘विगतको भन्दा फरक र प्रभावकारी कार्यनीति अपनाइने छ । भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार ल्याई कमिशन, घुसखोरी तथा अवैधानिक रुपमा आर्थिक लेनदेन गर्नेलाई कानूनी कारवाही हुनेछन् ।’
उनले जिविसको गतिविधि जनसमक्ष सार्वजनिक गर्न सूचना शाखा र सूचना अधिकारी तोकिने र सूचना ऐन तथा नियमावलीको अधिनमा रही जिविससँग मागेको सूचना बेलैमा उपलब्ध गराउन,े त्यसमा कुनै प्रकारको रोकटोक नगरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, आपैmले गरेको प्रतिबद्धताको ‘प’ पनि व्यवहारमा लागु गर्न नसकेका एलडियो अधिकारीले विगतको भन्दा पनि फितलो कार्यनीति देखाएको छ । झिनो कामका लागि सेवाग्राहीलाई महिनौं दिनसम्म जिविस धाइरहनुको साथै सम्झौता अनुसार काम गरेकाहरुलाई भुक्तानीका लागि महिनौं महिना जिविस धाउनु परेका छन् ।
जिविससँग एक पटक काम गरिसकेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीमध्ये अधिकांशले दोश्रो पटक समितिमा बसेर काम गरेको पाइदैन् । काम गर्ने उपभोक्ताले कमिशन दिँदैन् जसको कारण कागजी प्रक्रियामा व्यर्थको हैरान गर्ने गरेकाले उनीहरुले अर्को पटक समितिमा बस्न मान्दैन । पाँच वर्षअघि पिछडा वर्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत लाखौं रुपैयाँमा किनिएको ५ वटा ‘भोर्लाको पात’ (प्लेट) बनाउने मेशिन कवाडीको रुपमा थन्क्याएर जिविसमा राखिएको छ । जबकी त्यो मेशिन सम्बन्धित संस्थाको रोहवरमा श्रमिक व्यक्तिलाई हस्तान्तरण वा त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनु पथ्र्यो । भोर्लाको पातको प्रख्यात मानिने सिरहाको उत्तरी भेग संरक्षण र आधुनिक प्रविधि नपाउदा लोप हुने अवस्थामा पुगेको भएपनि त्यसबारे जिविसलाई कुनै चिन्ता र चासो छै्रन् । त्यो मेशिन वितरण भयो भने ३० जना युवाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउन सक्छन् ।
२०७१ पुस २३ भएको बसेको बैठकमा तत्कालिन योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत शम्भु साहको उपस्थित र तीन जना कर्मचारी तथा आमन्त्रितमा अन्यले गरेको हस्ताक्षरीत म्यानुटमा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि चारवटा प्रस्तावमा छलफल गरी टुंगिएको थियो तर जिविसले त्यसमध्ये अधिकांश शर्त व्यवहारमा लागु भएको छैन् । सूचना शाखाबाट विज्ञापन वितरण हुने भनिएपनि मनोपोली तरिकाले जिविसबाट प्रकाशन गरिने सूचना, शिलबन्दी तथा दरभाउपत्र जस्ता विज्ञापनहरु वितरण भएका छन् । कतिवटा विज्ञापन वितरण भयो र त्यसमा कति खर्च गरियो भने सूचना शाखासँग त्यसको कुनै तथ्यांक छैन् ।
सार्वजनिक निकाय भएको हुनाले सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरु जिविसले प्रत्येक तीन महिनामा आफै अध्यावधिक गरी जनसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिएको छैन । २०७१ असोज २४ सूचना माग गर्दै बाहिरको बासिन्दाले निवेदन दर्ता गराउदा सूचना शाखाको नाममा तोक लगाउदै भनिएको छ, ‘यथाशिघ्र सूचना उपलब्ध गराउने ।’ तर, मोफसलका बासिन्दाले २०७१ मंसिर १८ सूचना माग्दा सूचना अधिकारी जी भनेर ऐनको परिधिमा रहेर आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने, एलडियो अधिकारीले तोकादेश गरेको छ । जबकी दुबै निवेदन सूचनाको हक सम्बन्धी बनेको ऐन २०६४ को  परिधिमा रहेर दिइएका छन् । काठमाडौ र मौफसमा यस्तो विभेद गरिएको छ ।
ऐनको परिधिमा रहेर दुवै निवेदन दिएपनि जिल्ला बाहिरका बासिन्दाले सूचना पाएको भएपनि सिरहाबासीले सूचना पाएको छैन । निवेदनमै उल्लेख छ, ‘मेरो अध्ययन तथा जानकारी प्रयोजनका लागि यस कार्यालयसँग सम्बन्धित तपसिल अनुसारका सूचनाहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ३ बमोजिम सूचना पाउँ ।’ ‘तरपनि सूचना किन चाहियो’ भनेर कारण खोजिरहेको जिविस सिरहा । सूचना सम्बन्धि ऐन तथा नियमावली एकातिर छ भने जिविस सिरहा अर्कोतिर । सूचना व्यवस्थापन तथा वितरणको नाउँमा विनियोजन गरिएको रकम वार्षीक रुपमा औपचारिकतामै खर्च गर्दै आएका छन् ।
जिविसकै सामाजिक विकास शाखाका अरुण साह र लेखा अधिकृत जयकुमार कट्वालबीच हात हालाहाल भएको घटना पनि ताजै छ । आर्थिक वर्ष समाप्तको बेलामा यसरी एउटै निकायका दुई कर्मचारीबीच हात हालाहाल किन भएको होला ? यसको जवाफ पाउन धेरै खोज्नै पर्दैन् । सेवाग्राहीलाई सेवा दिने जिविसको महत्वपूर्ण शाखाको प्रमुखबीच भएको यो घटनाले आर्थिक पाटोलाई जोडेकै हो । सेवाग्राहीको चेक बनाउन लेखा अधिकृत कट्वालले झमेला गरेकै कारण साहले हातपात गरे । जो कुरा बाहिर खासै रुपमा आएको छैन ।  
जिविसको यस्ता दोधारे, विभेदकारी र काम गर्ने व्यक्तिको मनोवलमा ठेस पु¥याउने व्यवहारले सिरहा जिल्लाको आउदा दिन राम्रो हुन सक्दैन् । गतिलो काम गर्नेको मनोवल खस्किन सक्छ । बिना कारण हुने बखेडाले सीप भएका व्यक्तिहरु पलायन हुने अवस्था आउन सक्नछन् । जिल्लाको चौतर्फी विकासको बागडोर बोकेको निकायको रुपमा जिल्ला विकास समितिलाई मानिएको छ । पछिल्लो वर्षहरुमा सिरहा जिल्लाको साझा विकास र सुशासन कायम गर्नमा केही अमिल्दोको परिणाम जिल्लाको नोक्सान भइरहेको छ । आ–आफना दायित्वलाई बोध गर्दै प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्ने बेला आएकोले सबै पक्षले बिना हिचकिचाहट अगाडी बढ्नुपर्छ नभए शिस्यले केला खाए झै जिविसले नखाला भन्न सकिन्न ।