प्रेस विज्ञप्ति
२०७२ साउन २१ गते
वर्षौ देखि इनारको पानी प्रयोग गर्नबाट वंञ्चित गरिदै आएको जनकपुरको धनगढी गाबिस वडा नं.३ नयनपुरकी प्रमिला मलिक तथा उनका परिवारका सदस्यहरुले सहजै इनारको पानी प्रयोग गर्न पाएका छन् ।
सोही गाउँमा बस्ने राम अवतार महतोको घरको अगाडी रहेको इनारबाट मलिक परिवारलाई लामो समय देखि पानी झिक्न तथा प्रयोग गर्न नदिएको समाचार विभिन्न संचार माध्यमबाट प्रकाशित भएपछि आयोगको मध्यमाञ्चल क्षत्रिय कार्यालय जनकपुरबाट गएको अनुगमन टोलीले मलिक परिवारलाई पानी प्रयोग गर्न नदिएको सम्बन्धमा त्यहाँका स्थानीय प्रहरी, प्रशासन तथा पीडित परिवारसँग छलफल गरेर घटनाको बारेमा सत्यतथ्य जानकारी लिएपछि आयोगले कसैको व्यक्तिगत घर अगाडि रहेको इनारको पानी प्रयोग गर्नबाट मलिक परिवार लगायत कसैलाई पनि वंञ्चित गर्न नहुने भन्दै मलिक परिवारलाई विना हिचकिचाहट पानी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । मलिक परिवारलाई इनारको पानी प्रयोग गर्न आयोगले गरेको आग्रहलाई गाउँका अन्य कोही व्यक्तिले विरोध गर्न नपाउने भनिएको छ ।
मलिक परिवारलाई ईनारको पानी प्रयोग गर्नबाट कसैले पनि रोक्न नपाउने आग्रह गरेपछि स्थानीय विकास अधिकारी, प्रहरी अधिकारीहरु, स्थानीय दलित अधिकारकर्मीहरुको रोहबरमा प्रमिला मलिकको परिवारलाई अहिले सहजै रुपमा इनारबाट पानी प्रयोग गर्न दिइएको छ ।
मलिकको परिवारलाई वि. सं. २००७ सालदेखि सार्वजनिक इनारबाट आपैmले पानी निकाल्नबाट त्यस गाउँका उपल्ला जातिका मानिसहरुले निषेध गर्दै आएको र उनीहरुको परिवारलाई अरुले पानी झिकेर आलमोनियमको भाँडा,तसलाहरुमा भरिदिने गरिदैँ आएको थियो । अरुले मलिक परिवारलाई पानी निकालेर दिए बापत् वर्षौदेखि मलिक परिवारले बनाएको बाँसका नाङ्गलो,डालो, पंखाहरु दिने गर्दै आएको थिए । मलिक परिवारले नुहाउन समेत घरबाट ३ कि. मी. टाढा ईट्टा भट्टाको काम गर्ने ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता भौग्दै आएका थिए ।
सार्वजनिक ईनारबाट पानी झिक्नबाट वंञ्चित गराउनुले अझैपनि केही जिल्लाहरुमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव कायमै रहेको प्रष्ट हुन्छ । मलिक तथा दलित समूदायका व्यक्तिहरुलाई ईनार छुनबाट बंञ्चित गर्न नहुने, निजी जमिनमा बनाएको ईनार भएपनि अन्य गाउँलेहरुले प्रयोग गरे सरह सबैलाई ईनारको पानी प्रयोग गर्न दिनुपर्ने र जातका आधारमा छुवाछुतको व्यवहार गर्न नहुने तर्फ आयोग सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउँदछ । जातीय छुवाछुतको भावना, व्यवहार सदियौं देखि जकडिएर रहेको सामाजिक विभेदलाई हटाउन प्रयासरत रहनु सबैको दायित्व हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथ सिद्धान्तहरुले जातीय विभेद वा छुवाछुतलाई गैर कानूनी मानेको छ । जातीय छुवाछुत तथा कसूर र सजाय ऐन २०६८ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न,गराउन आयोग सम्बन्धित निकायलाई निदेश गर्दछ ।
मोहना अन्सारी
सदस्य तथा प्रवक्ता
तपाईको प्रतिक्रिया