सविधानसभाबाट राजिनामाको धम्की बन्द गर (फरकमत)

उपेन्द्र महतो
नेपालमा आजसम्म जती सविधान आए कुनै न कुनै रूपमा अग्रगामी थिए । आफ्नो बेलामा आएका ती सविधान सबैलाई सन्तुष्ट गरेर त्यसबेलाको माग र चाहना अनुसार अग्रगामी सविधान नै बनेको थियो । बसर्ते, मधेशको दृष्टिकोणले त्यो बेला पनि पूर्ण सविधान थिएन तैपनि त्यति विरोध भएन जति अहिले भएको छ । अहिले हरेक क्षेत्रबाट त्यसको विरोध भइरहेको छ । हरेक समुदयले त्यसको विरोध गरिरहेको छ । यसरी भनौ चार दलका एक आध नेता बाहेक सबैले त्यसको विरोध गरेका छन् । काँग्रेस, एमाले तथा माओवादीका नेताहरुले पनि अहिलेको सविधानको मस्यौदाको विरोध गरिरहेका छन् ।
काँग्रस पार्टीका रामचन्द्र पौडेल, एमाओवादीका डा.बाबुराम भट्टराई, एमालेका मधेशी नेता तथा जनाजातिहरुले पनि विरोध गरेका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदार स्वयंले पनि १६ बुँदे सम्झौताको विरोध गरिसेका छन् । तर उहाँहरुले विरोध गरेपनि कुनै नकुनै स्वार्थमा गएर कम्परमाइज गरेको देखिन्छ । अर्थात सबैले यसको विरोध गरिरहेका छन् त्यसको समर्थनमा सुशिल कोइराल, केपी ओली, प्रचण्ड मात्र समर्थनमा हो त ? सबैले यसको विरोध गरिरहेका छन् भने यसको पक्षमा को त, सविधान को चाहेका छन्, कसको इशारामा सविधान बनिरहोक छन् त्यो खोजीको विषय बनेको छ । अहिले चार दल काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले गरेको १६ बुँदे अनुरूप आएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले अन्तरिम संविधानमा स्वीकारेका सवालहरू पनि पूर्णरूपेन अस्वीकार गरेको छ । मधेशी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नगरिक बनाउन खोजिंदैछ । नामांकन र सिमाकन विनाको संविधान मधेशमाथि लादिंदै छ । दिए पनि अधिकार बिहिन संघियता दिईदैछ ।
नेपाल सरकारले हालै सुरक्षा घेरामा बसेर जनतासँग सुझाव संकलनको नाटक मंचन गरेको छ । अत्याधिक सुरक्षाको बावजूद पनि शताब्दियौंदेखि कायम रहेको उत्पीड़न, असमानता, शोषण, विभेको अन्त्य नहुने, समानुपातिक समावेशी तथा पहिचानसहितको संघियता र संघियता सहितको संविधान प्राप्त नहुने ठहर गर्दै मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, महिला लगायतले संविधानको मस्यौदालाई अस्वीकार गर्दै कही मस्यौदा जलाएर भने कहीं सभासदहरू माथि बम प्रहार, कहीं कुर्सी प्रहार, कहीं ढुगां प्रहार गरेर रिस पोख्दै आफ्नो विरोध दर्ज गराएका छन् ।
गणितीय हिसावले बन्न लागेको संविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, महिलाले अधिकार पाउने अवस्था न्यून छ । प्रायः सबै सभासदले अब शोषित उत्पडीत जनताले आफै आन्दोलनमार्फत आफ्नो अधिकार संविधानमा लेखाउनु पर्ने कुरा भन्दै छन् । जब यस संविधानसभामा केही गरेर अधिकार दिलाउन असमर्थ छन् यी मधेशी आदिवासी सभासद भने केवल भत्ताको निम्ति मात्र किन संविधानसभामा बसेको ? तँपाईहरू संविधानसभामा बसिरहनुको औचित्य के त ?
संविधानसभा त्याग गर्ने कुरा मात्रै गर्ने, तर आँट चाहीं नगर्ने । संविधानसभा परित्याग नगर्नुको कारण एक त समानुपातिक त्यसमा पनि प्रायसजो सभासद पेड, रिटायर्ड र गैरराजनैतिक व्यक्ति छन् । मधेशी दलका अध्यक्षहरू लाचार मजबूर देखिन्छन् । जÞबरदस्ती राजिनामा गराए सभासदहरूले पार्टी नै फोड्ने हुन् की भन्ने त्रास पनि छ । संविधानसभाको ५० हजारको जागीर छोड्न नसक्नेहरूले अधिकार नपाए छुट्टै देश बनाउँछौ भन्नु हाँसिया सपत छ ।
सक्छौ भने राजिनामा गर नत्र सम्पूर्ण मधेशी आदिवासी जनजाती जनताले आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुको साथ साथै मुखले ठूला ठूला कुरा गर्ने तर संविधानसभाबाट अधिकार दिलाउन नसक्ने तर भत्ता खाने सभासदलाई बहिस्कारको साथै सबकÞ सिकाउन पनि बेर लगाउँदैन ।
लेखकः सदभावना पार्टीका युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य हुन् ।