काठमाडौँ, साउन १० गते । नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिमा ७५ वटै जिल्लाबाट आएका सुझावलाई समेटेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ७५ जिल्लाका २४० निर्वाचन क्षेत्रमा ३(३ घण्टा लगाएर दुई दिनमा सुझाव संकलन गरेको थियो । सुझाव संकलनको दिन देश आन्दोलनमै भएको थियो । तैपनि राज्यले उत्साहजनक संकलन भएको भनिरहेका छन् र आज प्रतिवेदन पनि तयार भयो ।
समितिअन्तर्गत प्रतिवेदन मस्यौदा उपसमितिका संयोजक प्रेम गिरीले ‘नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा’माथि सुझाव सङ्कलनका लागि २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका सभासद्ले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा आज उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिनुभयो ।
उपसमितिलाई विवादित विषयका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार नभई केबल प्रतिवेदनको भाषा, शुद्धाशुद्धि, वाक्य मिलानलगायतका विषय सच्याउने अधिकार मात्रै रहेकाले सोहीअनुरुप जनताको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले शासकीय स्वरुप, धर्म, सीमाङ्कनलगायतका विषयमा जनताबाट आएका सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटिने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
संयोजक गिरीले भोलि सोमबार बस्ने समितिको बैठकमा उपसमितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सभापति प्रमिला राणालाई बुझाइने जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनलाई एकीकृतरुपमा अध्ययन गरेर सहमति, असहमति र फरक मतलाई बेग्लाबेग्लैरुपमा समेट्ने काम समितिको सचिवालयले गरिरहेको छ । सोही आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारी सभापति राणाले संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाउनु हुनेछ ।
प्रतिवेदनलाई एकीकृत बनाएर संविधानसभामा पेस गर्ने र संविधानसभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने कार्यसूची यसअघि नै तय भइसकेको छ ।
संवाद समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि संविधानसभामा पठाउने र संविधानसभाले सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा गर्न मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ । मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई विधेयकको रुपमा संविधानसभामा पठाउने र त्यसमाथि पनि सभासद्ले संशोधन राख्न सक्ने प्रावधान छ ।
एकीकृत विधेयकको बुँदागत छलफल भएपछि मात्रै अन्तिम रुप दिनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया