नेपालमा नागरिकताको कानुन र अन्तरराष्ट्रिय मान्यता

-अधिवक्ता, सुरेन्द्र महतो

नागरिकताको आवधारण विशुद्ध रुपमा एउटा राजनीतिक अवधारणा हो । यसले देशका बासिन्दा र राज्यको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गरेका हुन्छन् । जुन देशको बासिन्दा त्यो देशमा यसले राजनीतिक लगायत विभिन्न अधिकारहरु प्राप्त गर्दछ । अर्थात नागरिकताको सम्बन्ध सिधै त्यो मुलुकको अधिकारसँग जोडिएको छ । मानव र पशुमा पनि यसै कारणले फरक देखाएको हुन्छ । मानवमा अधिकार हुन्छ, पशुमा अधिकार हुँदैन । किनभने पशु भनेको वस्तु हो । अतः अधिकारविहिन मानवको कल्पना गर्नु भनेको पशु नै हो ।
साइन्सको हिसाबले मानव पनि पशु नै हो तर राजनीतिक हिसाबले अधिकार विहिन मानव पशुमा नै रुपान्तरण हुन्छ । राज्यसँग सम्बन्ध र अधिकारको विषय धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १५ ले भन्छ ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी ढंगले नीजको राष्ट्रियताबाट बन्चित गरिने छैन । र राष्ट्रियता परिवर्तनको अधिकारबाट पनि बन्चित गर्न सकिने छैन ।’ हरेक व्यक्तिमा नागरिकता परिवर्तनशिल विषय हो यो । यसलाई परिवर्तन गर्ने हक पनि सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै राजनीतिक तथा अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रि प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २४ ले भन्छ, प्रत्येक बालबालिकालाई राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।’ त्यसैगरि महिला विरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महसन्धि १९७९ को धारा ९ ले भन्छ, महिलालाई पुरुष सरह आफ्नो राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने, कायम राख्ने वा परिवर्तन गर्ने समान अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ ।’ फेरि यसै धाराले अर्को भन्छ, विदेशीसँग विवाह गरेकै कारणबाट वा विवाहको अवधिमा पतिको राष्ट्रियता परिवर्तन गरेकै कारणले पत्नीको राष्ट्रियता स्वतः परिवर्तन नहुने र नीजलाई राष्ट्रियता विहिन नबनाइने । महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दैमा देशको नागरिकताको हक समाप्त हुँदैन, त्यो रही रहन्छ ।
जुन देशको पुरुषसँग विवाह गर्छ, त्यो देशको नागरिकता प्राप्त गर्न उसलाई बाध्य गर्न सकिदैन । यो व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय कानुनले गरेको छ । नेपाली चेलीको विवाह भारतमा भयो भने यहाँ आएपछि विवाह भएकै कारणले उनलाई नागरिकता दिइदैन प्राय । यो व्यवहारमा देखिन्छ तर कानुनले रोकेको छैन । त्यसकारणले महिलालाई आफ्नो बालबालिको राष्ट्रियता सम्बन्धमा पनि पुरुषसरहको समान अधिकार हुन्छ । जसरी पुरुषको सन्तानलाई नागरिकताको हक प्राप्त हुन्छ त्यसरी महिलाको सन्तानलाई पनि नागरिकता प्राप्तिको हक हुन्छ ।
बालबालिका सम्बन्धि महासन्धि १९८९ को धारा ७ ले कुनै पनि बालबालिका जन्मिना साथ उसको जन्मदार्ता गरिने, उसले नाम राख्न पाउने र राष्ट्रियताको हक जन्मदै प्राप्त गर्छ । बच्चाको नैसर्गिक अधिकार हो । दिने र खोस्ने अधिकार होइन यो । यो सबै कुरा अन्तराष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिएको छ । यी सम्पूर्ण अन्तरराष्ट्रिय कानुनलाई नेपालले स्वीकार गरेको छ । नागरिकताको विषय पूर्णरुपले डामेस्टीक कानुन हो । यसलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई मान्नै पर्ने हुन्छ ।

नागरिकताको बारेमा के भन्छन् अन्तराष्ट्रिय कानुन ?
नागरिकताको अवधारणा समान्यतः पाँच तरिकाबाट प्राप्ती गरिन्छ । पहिलो वंशको आधारः वंशको आधारमा लिने नागरिकतालाई राइटस् अफ वर्थ पनि भनिन्छ । नागरिकको रगतबाट उत्पन्न हुने सन्तानलाई प्रदान गरिने नागरिकता वंशजको आधारले हो । त्यो महिलाको हो पुरुष हो हेर्दैनन् । सन्तान रगतबाट जन्मेको हुन्छ । त्यसमा केही महिलाको रगत केही पुरुषको रगत हुन्छ मात्रा हेर्ने हो भने बढी रगत महिलाकै हुन्छ । रगतबाट जुन नागरिकता प्रदान गरिन्छ त्यसलाई वंशजको नागरिकता भनिन्छ ।
अर्को जन्मभूमिको आधारः राइट अफ स्वाइल, जुन माटोमा बच्चा जन्मिन्छ त्यो माटोप्रति उनको अधिकार हुन्छ । र, त्यो अधारमा पाउने नागरिकतालाई जन्मसिद्धका आधारमा पाउने नागरिकता भनिन्छ ।
तेस्रो अंगिकरणको आधारः अंगिकरण नागरिकता प्राप्त गर्नेे आधार भनेको विदेशीलाई प्रदान गर्ने नागरिकता हो यो । आफ्नै देशको नागरिको रगतबाट जन्मेको सन्तान अथवा माटोको अधिकारबाट जन्मेको सन्तानले पाउने नागरिकता भन्दा पनि विदेशी नागरिकलाई अंगिकरण गर्ने, आफ्नो देशमा स्वीकार गर्नेलाई अंगिकृत नागरिकता भनिन्छ ।
चौथो, एउटै व्यक्ति छनौटको आधारमा । मानौ, एउटै व्यक्ति एक देशभन्दा बढी देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था आयो । उदाहरणका लागि वंशजको नेपालको नागरिक आमाबाबु दुईटै वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक छन् । कामको शिलशिलामा तिनी अमेरिका पुगे । र अमेरिकामा उनको बच्चाको जन्म भयो । अमेरिकामा जन्मेका हरेक बालबालिकालाई नागरिकताको हक छ । वंशजको नेपाली नागरिकता भएका आमा बाबुबाट अमेरिकामा बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चासँग अब दुईटा च्वाइस भए । नेपालको नागरिकता लिने अधिकार उसँग कायमै छ भने अर्कोतर्फ उनले अमेरिकाको नागरिकता लिन सक्छ । अब त्यो बच्चाले कुन च्वाइस गर्ने । अमेरिको जन्मसिद्ध नागरिकता च्वाइस गर्ने कि नेपालको वंशज नागरिकता च्वाइस गर्ने । कुन नागरिकता लिने त्यो बच्चाको च्वाइसमा भर पर्छ ।
पाँचौ, कुनै देशले नयाँ भूमि प्राप्त गर्यो । चाहे दानमा होस्, चाहे लडेर होस् वा कुनै पनि कारणले होस् । नयाँ भूमि प्राप्त गर्ने भूमिको बासिन्दा स्वतः त्यहाँका नागरिक हुन्छ ।
नेपालको नागरिकताको कानुन पहिलो पटक २००९ सालमा बनेको देखिन्छ । २००९ सालमा २००९ नागरिकता ऐन बनेको थियो । त्यसबेला आदिवासीलाई नागरिकता दिने प्रावधान खडा गरेको थियो । त्यसपछि सो प्रावधान कुनै पनि नागरिकताको कानुनमा गरेनन् । २०१५ सालमा सविधान आएपछि त्यसमा नागरिकताको व्यवस्था गरेन । नागरिक अधिकारको रुपमा मात्र राख्यो सवैधानिक अधिकारको रुपमा त्यसलाई राखेन । सवैधानिक रुपमा पहिलो पटक २०१९ सालमा व्यवस्था गर्यो । त्यसमा अहिलेको भन्दा धेरै उदार थियो । त्यसबेलाको सविधानमा सविधान जारी हुँदाका बखत नेपालमा जन्मेको व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकजना नेपालमा जन्मेको छ भने त्यो बच्चाले पनि नागरिकता पाउने । नेपालीसँग विवाह गरेकी स्वास्नी मानिसले पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसपछि अर्को नागरिकता ऐन २०२० आयो । १९ सालकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिने काम गर्यो । त्यसपछि २०४७ साल र त्यसपछि अन्तरिम सविधान २०६३ आयो र त्यसैको आधारमा नागरिकता ऐन २०६४ आयो । यो चाहि नेपालको कानुनी व्यवस्थाहरु रहेको छ ।

हालको मस्यौदामा व्यवस्था
नागरिकको तह अनुसार अधिकारहरु छदैछन् र विशेष अधिकारको बारेमा धारा २८२ मा व्यवस्था गरेको छ । पदाधिकारीहरुको नागरिकता सम्बन्धि विशेष व्यवस्था अन्तरर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिस, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा बस्ने व्यक्तिहरु वंशजकै आधारमा नेपालको नागरिक हुनुपर्दछ ।
यति मात्र होइन, त्यो पदहरु बाहेक अन्य सवैधानिक निकायको पदमा आउनका लागि अंगिकृत नागरिकताधारीले सो नागरिकता लिएको कम्तीमा १० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । र, जन्मको आधारमा पाएको नागरिकताधारीका लागि पाँचवर्षको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात राज्यको विभिन्न पदहरुमा पुग्नका लागि पनि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । अब सैद्धान्तक कुरा गरिसकेपछि विषयमा कुरा गर्दा मस्यौदाको भाग २ को धारा १० देखि लिएर २० सम्म नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।
धारा १० मा कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट बन्चित गरिने छैन । त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो यो ।  तर नागरिकता वितरण भने कुरालाई केन्द्रमै राखेको छ । संघीय राज्यलाई कुनै अधिकार दिएको छैन । नागरिकता यस्ता धेरै प्रावधानहरु छन् जो प्रतिगमनकारी छन् । कतिपय ठाउँमा वंशज र जन्मसिद्ध अधिकारको नागरिकताको प्रावधानलाइ छ्यासमिस गरेको छ । आमा बाबु फेला नपरेको नेपालभित्रको व्यक्ति निजको आमा बाबुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान राखेको छ । यो ठिकै हो । नेपाली आमा नागरिकबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास भएको बाबुको पहिचान नभएको व्यक्ति वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिन्छ तर बाबु विदेशी नागरिक भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता अंगिकृत हुनेछ भनि प्रावधान राखिएको छ । वंशजमा गएर अंगिकृत छिराई दिएको छ । अगिकृत नागरिकता त विदेशीलाई प्रदान गर्ने हो । नेपाली नागरिकबाट जन्मेको सन्तानलाई विदेशी सरह अंगिकरण गर्नु भनेको विल्कुल मिल्ने कुरै होइन हो । राइट अफ ब्लडको नाताबाट हेर्नेलाई विदेशी कायम गरेर अनि नेपालीकरण गर्नु भनेको मानवअधिकारको उल्लघन हो ।
(मधेशी पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेको महतोको सम्पादीत अंश)