विज्ञप्ती
२०७२ श्रावण ५ गते
काठमाडौं ।
संविधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलन गर्ने क्रममा हिजो र आज तराई मधेशलगायत देशका विभिन्न भागहरुमा घटित अप्रिय घटनाहरुप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने कार्य लोकतन्त्रको सर्वोच्च अभ्यास हो । तसर्थ संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबैको निर्वाध सहभागीता सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । संविधान निर्माण प्रक्रियाले सबैका आकांक्षा एवम् चाहनालाई अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्दछ । यो प्रक्रिया विश्वसनीय एवम् पूर्ण लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ । तर, संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्ने दौरानमा भएको वल प्रयोग निन्दनीय छ । हामी सरकारलाई बल प्रयोग नगर्न तथा असन्तुष्ट पक्षहरुलाई पनि शान्तिपुर्ण तरिकाले प्रदर्शन गर्न समेत आग्रह गर्दछौ । तत्काल राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्ट एवम् सबै पक्षहरुसँग सघन एवम् वृहत वार्ता र संवाद गरी संविधान निर्माणको विश्वसनीय वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ । एकतर्फी बल प्रयोगद्वारा मात्र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडी बढाइएमा यो प्रत्युत्पादक हुनसक्ने स्पष्ट छ । तसर्थ, हामी सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई तत्काल वार्ताको प्रक्रिया थाल्न, संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबैको सहभागीता एवम् स्वामित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौ । हिंसा र बल प्रयोगले मुठभेडको राजनीति जन्माउदछ र मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा धकेल्ने खतरा सृजना गर्दछ । अन्तरिम संविधानको प्रावधान तथा अदालतको आदेश अनुसार पनि प्रदेशहरुको सिमांकन सहितको संविधान जारी नगर्नु न्यायोचित हुदैन् । तसर्थ, वार्ता र संवादको कुनै विकल्प छैन । यदि यसो भएन भने हालसम्म प्राप्त उपलव्धिहरु समाप्त हुने सक्ने खतराका प्रति हामी सबैलाई सचेत गर्न चाहन्छौं ।
दमननाथ ढुंगाना, डा. वीरेन्द्र मिश्र, पद्मरत्न तुलाधर, चरण प्रसाईं, दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र महतो, दिपेन्द्र झा, सुनिल रञ्जन सिंह, मोहन सिंह, आनन्द गुप्ता र विकास कुमार ठाकुर
तपाईको प्रतिक्रिया