मस्यौदाको विरोध मधेशी बुद्धिजिवीले मात्र होइन पहाडि बुद्धिजिवीले पनि गरे

काठमाडौ, साउन ३ गते । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै संविधान बने त्यो संसारकै सबैभन्दा कठोर संविधान बन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले मस्यौदा संविधानको रुपमा नभई फेहरिस्त भएको उट जस्तो दस्तावेज भएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएनका महासचिव सुनिल पोख्रेलले सात वर्ष लगाएर बनाएको मस्यौदा यस्तो आउँछ भन्ने आफूले कल्पना समेत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको मस्यौदा नै संविधानको रुपमा आए त्यो संसारकै सबैभन्दा कठोर संविधान हुने बताए ।
उनले मुलुकमा विगतमा देखिएका समस्या मस्यौदाले सम्बोधन गर्न नसकेको दावी गर्दै प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको व्यवस्थाले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकोले सरकार स्थिर हुन नसक्ने बताए ।
पोख्रेलले यो मस्यौदामा पुरानै व्यवस्थालाई कायम राखिएकोले जिम्मेवार र स्वतन्त्र न्यायपालिका पाउन नसकिने ठोकुवा गर्दै सानातिना मुद्दाहरु उच्च अदालतले नै टुङग्याउने व्यवस्था नगरे सर्वोच्च अदालतबाट हुने न्यायमा ढिलासुस्ती हट्न नसक्ने दावी गरे ।
उनले प्रस्तावमा गालिगलौच पूर्ण शब्दावली राखेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै मौलिक हकहरुको सूचि कालान्तरमा गएर राज्यले नै थेग्न नसक्ने आशंका ब्यक्त गरे ।
पोख्रेलले संबैधानिक परिषदमा भाग बण्डा हुने गरी सदस्य राखिएकोमा त्यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिश र विपक्षी दलको नेतामात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिदै भोली संसोधन गर्ने गुन्जाईस कम हुने भएकोले अहिले नै केही समय लिएर मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
ईन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले अहिलेको मस्यौदा संविधान जस्तो नभई फेहरिस्तको सूचि भएको भन्दै संविधानमा सबै कुरा समेट्ने कुराले संविधानलाई उट जस्तो बनाएको दावी गरे ।
उनले मस्यौदालाई भ्रमको पुलिन्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संयूक्त राष्ट्र संघमा बैकल्पिक प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था उपयूक्त नभएको बताए । प्याकुरेलले भने–मानवअधिकार सुचाङक अनुसार गर्ने भनि लेखिदिए राम्रो हुन्छ त्यसले धेरै समस्या समाधान गर्छ ।
उनले प्रादेशिक यातायात, हवाई र रेलको कुराले पछि समस्या ल्याउने भन्दै यो संविधानले सरकारलाई अस्थिर बनाउने आशंका व्यक्त गरे ।
पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले खेतीको समय र ४० लाख युवा विदेशीएको बेला मस्यौदामा सुझाव दिन दुई दिनको समय अप्रयाप्त भएको भन्दै समाजवादको आधार तय गर्ने र सरकार, सहकारी र नीजी क्षेत्रको सहकार्यमा जनतालाई आर्थिक शोषणमुक्त गर्ने कुरा काल्पनीक भएको बताए ।
उनले मस्यौदालाई काल्पनीक दस्तावेजको संज्ञा दिदै प्रदेशिक वित्तिय सस्था र सहकारीको कुरा गरेकोले कालान्तरमा द्धन्द हुन सक्ने आशंका ब्यक्त गरे ।
क्षेत्रीले भने–संघीय सरकारको बैंकीङ कस्तो हुने, वित्तिय सस्था र सहकारीको के हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नगरे राज्यको नियमन गर्ने निकाय नभए कालान्तरमा भयंकर संकट आउँछ । राज्यले मात्रै नियन्त्रण गरेर राम्रो हुँदैन ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले अस्पष्ट, नागरिकले नबुझ्ने निल्नु न ओकल्नु जस्तो मस्यौदा भएको भन्दै मस्यौदा मानवअधिकार मैत्रि नभएको टिप्पणी गरे ।
उनले प्रस्तावनामा सशस्त्र संघर्ष शब्द उल्लेख गरेर त्यसलाई सस्थागत गरेकोले भोलीको दिनमा पनि हुन सक्छ भनेर प्रोत्साहन गरेको भन्दै मस्यौदामा रहेको ब्यवस्थाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिई कुण्ठित बनाउने दावी गरे ।
प्रसाईले भने–अहिलेकै रुपमा संविधान आए त्यो मानवअधिकार र न्यायमैत्रि छैन । यद्यपि उनले अपराध पीडितको मौलिक हक राख्नु सकारात्मक कुरा भएको बताए ।
आदीबासी जनजाती अधिकारका अभियन्ता डा. ओम गुरुङ्गले राम्रो संविधान बनाउने नियत र समय नै नभएकोले सुझाव नाटक मात्रै भएकोले आफूहरुले सुझाव दिए पनि लाग्दा जस्तो नभएको गुनासो गरे ।
दुई दिनमा नयाँ सुझाव दिने र रातारात कम्पाईल गर्ने कुरा बहानामात्रै भएको दावी गदैै मस्यौदाका पक्षधर दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गरेर मस्यौदा ठिक भन्न लगाउने ठोकुवा गरे । उदाहरण स्वरुप दोलखामा समानुपाति निर्वाचन प्रणाली चाहिदैन भन्ने आवाज उठाईएको प्रस्तुत गरे ।
संघीयता, प्रदेशको सीमा र नाम, पहिचान र समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेपनि राम्रा सुझावहरु समेटिनेमा आशंका ब्यक्त गरे ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डेले सबै कुरा समेट्न खोज्दा मस्यौदा उटको अवस्थामा पुगेको भन्दै धर्म निरपेक्ष नकारात्मक शब्द भएकोले त्यसको विषयमा पुर्नविचार गर्नु पर्ने धारणा  राखे ।
उनले भने– अग्रेजी शब्द सेक्यूलर र धर्म निरपेक्षता मिल्दैन । हिन्दु धर्म भएको भए अहिले यो विषयमा विवाद हुँदैन थियो ।
पाण्डेले मस्यौदामा पारस्परिक हितको आधारमा संधी सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने कुराले सुगौली सन्धी देखि अहिलेसम्मको सन्धी पुनरावलोकन गर्ने हो कि भन्ने अर्थ लाग्ने भएकोले त्यो उपयूक्त नभएको भन्दै संविधानमा नागरिकका अधिकार भएपनि कर्तब्य नभएकोले कर्तब्य राख्नु पर्ने सुझाव दिए ।
शसस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरिक्षक सनतकुमार बस्नेतले दुई प्रहरी संगठनवीच विवाद आउनु उपयूक्त नभएकोले गृहमन्त्रालयले विज्ञहरुसँगको छलफलको आधारमा यसको निरुपण गर्नु पर्ने बताए ।
उनले मस्यौदालाई सकारात्मक रुपमा लिएर सुझाव दिनु पर्ने भन्दै सकेसम्म सर्वमान्य नभए बहुमान्य बनाउनु पर्ने तर्क गरे ।
उनले नेपालको परिचयमा संघीयता शब्द नभएको, धारा ३१ मा धर्मबाट अलग हुने स्वतन्त्रता लेख्नु आवश्यक नभएको, बडा अध्यक्षलाई जनताले निर्वाचित गर्न पाउनु पर्ने, राज्यको नीतिहरुमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सदस्य सचिव प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार र आमन्त्रीत सदस्यहरुमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई राख्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गुप्तचर शब्द उचित नभएकोले त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठले अपाङ्गता भएकालाई सामाजिक सुरक्षा, मौलिक हक र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग गर्दै मस्यौदाका धारा ८८ ले २० लाख अपाङ्गलाई अधिकारबाट बञ्चित गरेको दावी गरे ।
उनले मस्यौदाले पछाडि पारिएकालाई समेटन नसकेको र संघको नाम सीमा नहुँदा मस्यौदा मुकुर्टा जस्तो बनेको बताए ।