काठमाडौँ, २७ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा पनि सांसदले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ का लागि प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएको छ । सरकारले यही असार २३ गते सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिन छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले समर्थन र विरोध गर्नुभएको थियो । यसअघि आजको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि लैजानका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढोत्तरी गर्नुपर्ने, महिला बालबालिका, दलित, अल्पसङ्ख्यक क्षेत्रलाई दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार तयार पार्नुपर्नेमा सांसदहरुले आफ्नो अभिमत राख्नुभयो । विगतका सरकारले अगाडि बढाएका राम्रा र वैज्ञानिक आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको, सरकार परिवर्तन भए पटक पटक फेरिएका प्राथमिकताले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । सरकारले एक वर्ष्भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको भए पनि त्यसको कुनै सुनिश्चितता नभएको, विकास निर्माणमा व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्दै सांसदहरुले प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारुढ दलकै सांसदले ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भन्दै टिप्पणीसमेत गर्नुभएको थियो । सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले हाल सरकारमा रहेकाले कार्यक्रमको समर्थन गर्नुपर्ने र विपक्षमा रहेकाले विरोध गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर, पुनःलेखन गरेर ल्याउनुपर्ने र सबैको धारणा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा रामकुमारी चौधरी, सीतादेवी यादव, तेजुलाल चौधरी, चूडामणि विक जङ्गली, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, सीता गुरुङ, विकास लम्साल, रामवीर मानन्धर, मानबहादुर रावल, विदुर सापकोटा, रञ्जुकुमारी झा, सीता गिरी, महेन्द्र यादवले धारणा राख्नुभएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक आज साँझ ५ बजे बस्ने कार्यक्रम रहेको छ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।
परम्परागत तवरले अगाडि बढाइने कार्यक्रमले मुलुकलाई सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख मुलुकका रुपमा परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलस्रोतमा दोस्रो धनी मुलुकका रुममा रहेको भए पनि विद्युत् भार कटौतीको समस्याले देश र जनता आक्रान्त रहेको, उद्योग व्यवसायमा बढोत्तरी हुन नसकेको, रोजगारीको अवसर खोज्दै युवा खाडी क्षेत्रमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया