नागरिकताको बारेमा अभियन्ता रिता साहको यस्तो आयो विचार

रिता साह

 मस्यौदा संविधानमा नागरिकता समबन्धी प्राबधानहरु र त्यसबारे मेरो विश्लेषण
# भाग २, धारा १२. वंशजको आधारमा नागरिकता ः
क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यसतो व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
ख) कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बुवा मध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजका आमा र बावु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यसतो व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
# मेरो विश्लेषण ः
— “र” ले महिला र पुरुष दुवैको स्वत्रन्त्र अधिकारलाई स्वीकारिएको छैन । कुनै महिला विहे पछि छुट्टिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा उनले आफनो नामबाट छोराछोरीको नागरिकता पाउन सक्दैन ।
— यस प्रावधानको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउनलाई आमा र बुवा दुवै नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ । यस अघि बुवाले बंशजको नागरिकता पाएको र आमाले अगींकृत नागरिकता पाएको भएपनि तिनको सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने ब्यवस्था थियो ।
— यस प्राबधानबाट सबैभन्दा बढी मधेशी समुदाय प्रभावीत हुनेछ किनभने मधेशमा सिमापारी विहे गर्ने चलन सदियौ देखिको हो । लगभग ४० देखि ५० प्रतिशत मधेसी युवायुवतीहरुको विहे भारतमा हुनेगर्दछ । सिमा नजिकका बस्तीहरुमा झन बढी बिहाबारी भारतमा हुने गर्दछ ।
— यस व्यवस्थाले मधेशी समुदायको ऐतिहासिक, परम्परागत संस्कृतिमाथि नै बन्देज लगाउन खोजिएको देखिन्छ । सिमापारी हुने वैवाहिक परम्परालाई निरुत्साहीत वा परोक्षरुपमा बन्देज लगाउन खोजिएको देखिन्छ । सिमापारीबाट आउने बुहारी र उनका छोराछोरीलाई अंङ्गिकृत नागरिकता दिएर जीवनभर दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने देखिन्छ ।
— बंशजको नागरिकता नपाउनेहरु अर्थात अगिंकृत नागरिकता मात्र पाउनेहरु यस देशको प्रमुख पदहरु (राष्टपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्रि, प्रधान न्यायधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्टिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख) मा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन पाउने छैन् ।
# धारा १३. अङ्गिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था
१. पुरुषको हकमा ः यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोबास गरी विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारवाही चलाएमा कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
२. महिलाको हकमा ः नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा निजले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
३ विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानुन बमोजिम अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
# मेरो बिश्लेषण ः
— अङ्गिकृत नागरिकतामा पनि विदेशी बुहारी र ज्वाँईबीच विभेद गरिएकोछ । दुबैको लागि समान व्यवस्था हुनुपर्छ अर्थात विदेशी ज्वाईलाई पनि तत्काल अगिंकृत नागरिकता दिनु राम्रो हुनेछ ।
— बिदेसी बुहारी जसले अगिंकृत नागरिकता पाउँथे र त्यसबापत उपभोग गर्दै आएका अधिकारहरु अब कटौती हुने भयो । विदेशी बुहारीका सन्तानले यस अघि बंशजको नागरिकता पाउने ब्यवस्था थियो जुन अहिले विभेदपूर्ण तरिकाले हटाइएको छ । अर्थात समानताको नाममा भएको अधिकार कटौती गरियो ।
— २ नम्बर बुँदामा उल्लेखीत (निजले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि) प्राबधानले खासगरी मधेशको सीमा पारीबाट आउने बुहारीहरुको हकमा अप्ठयारो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । किनभने सीमापारी नागरिकता होइन बरु रासन कार्ड लिएको हुन्छ । त्यो त्याग गर्ने सरकारी प्रक्रिया त्यति सजिलो नहुन सक्छ । यदी उक्त भारतका अधिकारीहरु वा कार्यालयले नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र दिएन भने ती बुहारीले नेपाली नागरिकता पाउने छ कि छैन ? स्पष्ट भएन ।
— यसमा सबैभन्दा राम्रो विहा दर्ताको आधारमा अगिंकृत नागरिकता दिनु राम्रो हुने हो ।
# धारा १९. गैरआवासिय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेः
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेको नेपाली मुलको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम आथिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ ।
# मेरो बिश्लेषण ः
यस धारामा उल्लेख गरिएको (नेपाली मुल) भनेको के हो ? यसलाई प्रष्ट पारिएको छैन । नेपालीमुल अन्र्तगत पहाडी समुदाय मात्र पर्छन् कि मधेशी समुदाय पनि पर्छन । यस्तो प्रकारको शाब्दिक अन्योलताले मधेशी समुदाय बढी प्रभावीत गर्नसक्छ ।

# धारा २८२. पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था

१. राष्टपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्रि, प्रधानन्यायधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्टिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
उपधारा २ को १ मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि योग्य हुन अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा १० वर्ष, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको धारा १३ को उपधारा २ बमोजिमको अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको वा पुनःवंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकले कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने छ ।
# मेरो बिश्लेषण ः
— यस व्यवस्थाले मधेशीहरुलाई राज्यको सेवा सुविधाबाट पनि बन्चित गरिनेछ । अहिलेको प्रावधानले विदेशी वा सीमापारीबाट आउने अधिकांस बुहारीहरु र तिनका सन्तानहरुले अङ्गिकृत नागरिकता त पाउनुहुन्छ तर तिनीहरु कहिल्यै पनि माथी उल्लेखीत राष्ट्रपतिदेखी मुख्य मन्त्रीसम्मको पदमा पुग्न सक्नुहुन्न ।
— यसअघि दिइने अगिंकृत नागरिकता बाहकहरुलाई उल्लेखीत सुबिधा वा अधिकारबाट बन्चीत गरिएको थिएन् । यो पहिलो पटक गरिएको हो ।
— मधेसमा अहिले पनि साढे चार लाखको हाराहारीमा अगिंकृत नागरिकता बाहकहरु छन् । यस उपरान्त पनि हजारौँ, लाखौँले अगिंकृत पाउनेवाला छ । के तिनीहरुलाई सँधै दोस्रो दर्जाको ब्यवहार गर्ने ?
— अब मधेशीहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुको साथै एउटा दासको रुपमा बस्न विवश हुनेछन् । अगामी दिनमा मधेशीहरु एउटा करदाता र मतदाताको रुपमा मात्र परिणत हुनेछ ।
# नागरिकताको प्रावधान कठोर बनाउने कारणहरु ः
— मधेशीहरुलाई राज्यको शासन प्रशासनमा पुग्नबाट बन्चित गराउने सोच ।
— नागरिकतालाई राष्टियतासँग जोडेर हेर्ने चलन ।
— मधेशीहरु राष्टप्रति बफादार हुँदैन भन्ने खालको विभेदी मनोविज्ञान ।
— मधेशीहरुलाई नागरिकता दियो भने देश नै समाप्त हुन्छ भन्ने सोच ।
— पछिल्लो समयमा काठमाण्डौ केन्द्रित महिला अधिकारकर्मीहरुले विदेसी बुहारीले विवाह गरेर आउने वितिकै नागरिकता दिने तर विदेशी ज्वाईलाई १५ बर्ष कुर्नुपर्ने तर्क झिकेर जेण्डर डिस्क्रीमिनेसनको रुपमा ब्याख्या विश्लेषण गरेको पाइयो ।
— उदाहरण स्वरुप उषाकला राईको भनाईलाई लिन सकिन्छ । २०७१ पौष १४ गते रेकर्ड नेपालमा छापिएका फिचर अनुसार “नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विहे गर्यो भने उसको श्रीमानले नपाउने र सन्तान अगिंकृत बन्ने, तर नेपाली पुरुषले विदेसी महिला विहे गरेको भोली पल्टै उस्ले नागरिकता पाउने । उसको सन्तान बंशजको आधारमा यो मुलुकको नागरिक बन्ने र देशको राष्ट्रपति नै बन्न सक्ने ?”
— यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि महिला अधिकारकर्मीहरुको सोच र एजेण्डा पनि सामुदायिक प्रकारको रहेको छ । उहाँहरुको अभिब्यक्तिबाट बुझिन्छ कि नागरिकता लिने सबालमा विदेशी ज्वाईलाई १५ बर्ष कुर्नु पर्नेभन्दा पनि विदेशी बुहारीले तत्काल पाएकोमा धेरै चोट पुगेको देखिन्छ ।
— एकातिर जेण्डर समानताको कुरा गर्ने तर अर्कोतिर बुहारीहरुले पाएको सुविधा कटौतीको लागी वकालत गरेको देखियो । त्यसैको परिणाम विदेशी बुहारी र तिनको संन्तानलाई पनि सँधैभरि अगिंकृत नै बनाई राख्ने खेल भयो । यसमा बरु विदेशी ज्वाईलाई पनि तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउने तर्फ जोड दिनुपथ्र्यो । तिनको संनतानले पनि बंशजको नागरिकता पाउनु पर्ने भन्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो नभई विदेशी बुहारी र तिनको सन्तानले दसकौँदेखी पाईआएको सुविधा कटौती गरियो ।
— यसबारे निर्णय गर्दा कतिजना विदेशी ज्वाई र कतिजना विदेशी बुहारीहरु प्रभावित हुने भने तथ्याँकलाई ध्यान दिइएन । विदेशी ज्वाई केही सय वा हजारकोे सँख्यामा प्रभावीत हुने हो तर विदेशी बुहारीको हकमा लाखौँ लाख मधेस महिला र तिनको सन्तान प्रभावित हुनेछ ।
# अगाडीको बाटो
— अधिकारकर्मीहरुबीच रणनैतिक सहकार्य गर्नु जरुरी ।
— फरक फरक समाजीक परिवेशका मुद्दा र समुहहरुबीच संवाद र सहकार्य हुनुपर्ने ।
— मधेसी समाजमा व्याप्त सिमा वारीपारीको सम्बन्ध एक सांस्कृतिक पक्ष हो । तसर्थ सिमापारी बाट आउने बुहारीहरुको नागरिकताको सबाललाई केवल राजनैतिक मुद्दा मात्रको रुपमा लिनुहुँदैन ।
— आफनो मुद्दा सम्बोधन भएपछि अन्य सिमान्तकृत समुदाय र खासगरी मधेसी समुदायको बारे मौन बस्न खोज्नु वा अल्मलाउन खोज्ने सोचमा परिवर्तन हुनु आवश्यक ।
— अन्तिरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रावधानलाईनै निरन्तरता दिनमा जोड दिनु पर्छ ।