काठमाडौँ, जेठ ३० गते । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले आफू अन्तरिम सविधानको संरक्षक रहेको र सोही सविधानलाई उलघन गरी कुनै सहमति हुन्छ भने त्यसलाई आफूले स्वीकार गर्न बाध्य नहुने बताएका छन् ।
आज अशोक राईको पार्टी सहित मधेशवादी दल मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेश सद्भावना पार्टीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका एक नेताले भने, चार दलले गरेको १६ बुँदे सम्झौताप्रति राष्ट्रपति जी सन्तुष्ट हुनु हुन्न उहाँले नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताअनुरुप संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ ।’
सविधानको विषयमा चार दलबीच भएको सहमतिको बारेमा पनि आफूसँग कुनै सुझाव नलिएको कुरामा पनि राष्ट्रपति यादवले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले सविधान तयार भइसकेपछि जारी गराउनका लागि आफू कहाँ नै आउँछन् यदि अन्तरिम सविधानको हित विपरित भयो भने त्यसलाई अस्वीकार पनि गर्न सकिने कुराको आश्वासन मधेशवादी दलका नेतालाई दिएको स्रोतको दावी छ ।
संविधानसभाको नियमावली–२०७० को प्रतिकूल नहुने गरी संविधानसभाबाटै संविधान जारी गराउन पनि उनीहरुले राष्ट्रपति डा यादवलाई आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपति डा यादवलाई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपालका रामनरेश रायले भेट गरका थिए ।
ती दलहरुले राष्ट्रपति डा यादवलाई बुझाएको अनुरोधपत्रमा चार दलका केही नेताहरुको सहमतिले पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको विभेदरहित एवम् समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्रको संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा सङ्घीयताविहीन संविधान निर्माण गर्नका लागि नै सरकारले गठन गर्ने भनिएको सघीय आयोगको प्रस्ताव ल्याएको हो भन्दै सो प्रस्ताव अन्तरिम संविधानको धारा ८२ को मर्म र भावना प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी), मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) दलका बीचमा यही जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिलाई टेकेर संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले भावी संविधानमा आठ प्रदेशलगायत अन्य सहमतिसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गरिसकेको छ ।
अनुरोधपत्र बुझाउने पाँचदलले सो सहमतिको विरोध जनाउँदै शुक्रबार सभामुख सुवास नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
अनुरोधपत्रमा कुनै पनि बहानामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार र संविधानसभाको क्षेत्राधिकारलाई कटौती गर्ने कार्य आफुहरुलाई मान्य नहुने भनिएको छ । जेठ २८ गते संविधानसभामा पेस गरिएको चार दलका केही नेताहरुको सहमतिको १६ बुँदे प्रस्ताव नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्था, मर्म र भावना विपरीत मात्र नभई यसको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरेको अनुरोधपत्रमा उल्लेख भएको छ ।
के छ ज्ञापनपत्रमा ?
२०७२/०२/३०
सम्मान्नीय राष्ट्रपतिज्यू,
राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितलनिवास, काठमाडौं
विषय – संविधानको संरक्षण बारे ।
महामहिम,
नेपाली जनताले युगौंदेखि गरेको संघर्ष, त्याग तपस्या र बलिदानको परिणाम स्वरुप नै मुलुकले आज एकात्मक, केन्द्रिकृत एवं नियन्त्रित निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरी समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको स्थापना भएको हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताद्वारा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि दोस्रो पटक निर्वाचित संविधानसभाको गठन भएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक प्रावधान, प्रक्रिया र विधि तथा संविधानसभा नियमावली २०७० को कार्यविधि अनुसार संविधान निर्माण गरी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर मिति २०७२/०२/२६ गतेका दिन संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्रस्तुत भई २०७२/०२/२८ गते संविधानसभामा पेश गरिएको चार दलका केही नेताहरुको सहमतिको १६ बुँदे प्रस्ताव नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्था, मर्म र भावना विपरीत मात्र नभई यसको ठाडो उल्लंघन गर्ने कार्य गरेको छ । यसले उक्त संविधानको धारा १३८(१) र १३८ (१क) मा ‘मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारित गरिनेछ’ भनि रहेको संवैधानिक प्रावधानको विपरित रहेको छ । यसका अतिरिक्त संविधानसभा नियमावली २०७०, उच्चस्तरिय राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, विगतको संविधानसभाको राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको सहमति, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहको बेला २०६४/०५/१३ गते मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल र नेपाल सरकारबीच भएको २२ बुँदे तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सम्पन्न भएको ८ बुँदे सम्झौताका साथै विभिन्न आन्दोलनका समयमा आदिवासी जनजाति लगायत नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौता, सहमति, समझदारीको समेत उल्लंघन गर्ने कार्य गरेको छ ।
उक्त सहमतिले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप गरी संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन र संविधानसभा नियमावली २०७० लाई निलम्बन गरी फास्टट्रयाकबाट संविधान निर्माण गर्ने बहानामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता र संविधानसभाका सदस्यहरुको अधिकारलाई समेत हनन् हुने असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी एवं गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएकोले सो असंवैधानिक प्रक्रिया एवं कार्य हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र भावना अनुरुप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकारको सम्मान गर्दै संविधानसभाद्वारा नै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी हुनुपर्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । कुनै पनि बहानामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार र संविधानसभाको क्षेत्राधिकारलाई कटौती गरी गर्ने कार्य हामीलाई मान्य नहुने व्योहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं । यसकार्यबाट मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, पिछडावर्ग, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय, खस आदि समुदायहरुमाथि शताब्दियौंदेखि कायम रहेको भेदभाव, विभेद, असमानता, शोषण तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी उनीहरुको पहिचान, समावेशिता, प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासन एवं समान अधिकार, अवसर र सामाजिक न्यायको प्राप्तिलाई नै निषेध गर्ने कार्य गरेको छ ।
चार दलका केही नेताहरुको सहमतिले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको विभेदरहित एवं समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्रको संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा संघीयताविहीन संविधान निर्माण गर्नका लागि नै सरकारले गठन गर्ने भनिएको संघीय आयोगको प्रस्ताव ल्याइएको हो । उक्त प्रस्ताव नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८२ को मर्म र भावनाको प्रतिकूल रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३६(क३) को अनुसार ‘संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा संविधान निर्माणको कार्यलाई समेत संवैधानिक व्यवस्था, विधि र प्रक्रियालाई संविधान र संविधानसभाको नियमावली २०७० को प्रतिकूल नहुने गरी संविधानसभाबाटै संविधान जारी गराईनु पर्दछ । यसरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, मुल्य र मान्यता अनुरुप संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका कार्यहरु गराउन सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।
महन्थ ठाकुर उपेन्द्र यादव
अध्यक्ष अध्यक्ष
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल
राजेन्द्र महतो अशोक राई
अध्यक्ष अध्यक्ष
सदभावना पार्टी संघीय समाजवादी पार्टी
तराई–मधेश सदभावना पार्टी नेपाल
तपाईको प्रतिक्रिया