गच्छदार मन्त्री हुन पाए सिद्धान्तका कुरा फड्के किनारामा

–प्रशान्त झा

समाचारअनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरु सहमतिमा पुगेका छन् । तर म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने तीन ठूला दल र मधेशी मोर्चाका विजय गच्छदार सहमतिमा पुगेका हुन् ।

उनीहरुले आठ प्रदेश निर्माण गर्ने भनेका छन् । तर प्रदेशको सीमा चाहिँ आयोगलाई जिम्मा दिने भनेका छन् । तपाईं कसरी प्रदेशको संख्या निर्धारण गर्नुहुन्छ जबकि कसरी र कस्तो हुनेछ भन्ने नै थाहा छैन ? त्यसकारण यसले अन्तरिम संविधान–२०६३ लाई संस्थागत गर्ने कुरामा प्रश्न उठाएको छ ।

अन्तरिम संविधानले पहिले नै संघीयताको सिद्धान्त तय गरिसकेको छ । संविधानसभाले पनि यो कुरा स्वीकार गरिसकेको छ । यदि संविधानसभा प्रदेशको संख्या र आउरे बाउरे कुरामा मात्र अल्झिने हो भने संविधानसभाको मृत्यु भयो भनेर बुझे हुन्छ ।

दलहरुबीचको सहमितलाई दुई वटा कुराले प्रभावित गर्ने हो– एक, प्राकृतिक र अर्को राजनीतिक । भूकम्पले नेपालका यथास्थितवादी शक्तिलाई बलियो बनाएको छ । त्यसो त संघीयता पक्षधर शक्तिहरुलाई पनि बलियो बनाएकै छ । जस्तो कि काठमाडौं केन्द्रित उद्धार र राहतकार्य कामलाग्दो छैन भन्ने देखियो । यसले संघीयता र विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ भन्ने पुष्टि भयो ।

तर यसको विपरीत संघीयताप्रति अनिच्छुक सेना, पुरानाखाले नेताहरु छाती फुलाएर अगाडि देखापरे, संघीयता पक्षधर मोर्चा नैतिक रुपम कमजोर हुन पुगे । उनीहरुले न आन्दोलन उठाउन सक्ने स्थिति रह्यो, न के गर्ने भन्ने बाटो नै पत्ता लगाउन सके । तर अर्को राजनीतिक कारण चाहिँ दलका मुख्य नेताहरुको अवसरवाद नै हो ।

प्रचण्ड सत्ता संचरनामा फर्किन आत्तुर थिए । उनका त्यस्ता लुकेका थुप्रै हातपाउ छन् ।

विजयजी मधेश आन्दोलनमा निकै पछि आएका हुन् । उनको यी मुद्दाहरुमा खासै लगाव छैन । उनी काक्तालीमा मधेशका नेता भएका हुन् । गच्छदार मन्त्री हुन पाए सिद्धान्तका कुरा फड्के किनारामा पुग्छन् ।

सुशील कोइरालाको दुवै हातमा लड्डु छ भन्ने थाहा छ । संविधान बनेन भने पनि उनी पदमा रहिरहने छन्, संविधान बनिहाल्यो भने त्यसको जस पनि उनैले लिनेछन् । यस्तो अवस्थामा उनी कांग्रेसको महाधिवेशनमा अझ दह्रो हुनेछन् ।

साँच्चै नढाँटीकन भन्ने हो भने उनी संघीयताविरोधी हुन् । उनी संघीयतालाई स्थगित गरेर आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्न चाहन्छन् । अरु थुप्रै उम्मेदवारमध्ये उनी एक हुन् जो चाँडै अर्को प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।

तर राजनीति सोझो रेखामा अगाडि हिँड्दैन । वर्तमान शक्तिसन्तुलनका आधारमा अगाडि बढ्ने हो । तर पार्टीहरुले ‘प्रश्न गिजोलिरहेका’ छन् । द काठमान्डु पोष्टले खास्साको सम्पादकीय लेखेको छ ।

उनीहरुले बालुवाटारको ढोका मधेशी, आदिवासी जनजाति र नागरिक समाजलाई विश्वासमा लिन आवश्यक ठानेनन् ।

अहिलेको सहमतिविरुद्ध उभिनेछ । उनीहरुलाई समेट्न सकिएन भने संघर्ष जारी रहनेछ ।

कांग्रेसले ३० वर्षमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्यो । अरुको सहयोग लिएर माओवादीलाई गणतन्त्र ल्याउन दश वर्ष लाग्यो । तर अबको आन्दोलनले केही वर्ष अथवा दशक लाग्न सक्छ तर नेपाल समावेशी हुने नै छ र पहिचान आधारित समावेशी संघीय नेपाल भएरै छाड्नेछ ।

विशेषतः भूकम्पको पीडापछि नयाँ संविधान पाएर सिङ्गै हाँस्नुपर्नेमा केही मान्छेहरु मात्र हाँस्नेस बाँकी अरु तिरस्कृत, थकित र क्रुद्ध हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ ।

तपाई चार ठूला दलले सात वर्षपछि द्वन्द्व विजारोपण गरिएको दस्तावेज ल्याउँदै हुनुहुन्छ । यो तपाईंहरुको असफलता सिवाय अरु हुने छैन ।
(झाको फेसबुकबाट)