काठमाडौँ, २२ चैत । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मलेसिया सरकारसँग कामदार पठाउनेबारे नेपाल सरकारले तुरुन्त समझदारीपत्र गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समितिका सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा मलेसिया भ्रमण गरी फर्किएका सभासद्को प्रतिनिधिमण्डलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै कामदारको हकहितसम्बन्धी प्रावधानलाई ठोस तथा व्यवस्थित रुपमा समावेश गर्नेगरी समझदारीपत्र गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा समग्र कामदारको व्यवस्थित विवरणको अभाव, बन्दीकैदीलाई कानुनी सहायताको अभाव, पीडित कामदारको सुनुवाइ एवम् प्रोत्साहन प्रणालीको अभाव, सरकारी निकायबाट कम्पनी र समितिको गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमनको अभाव, मलेसियन समाज संस्कृति र कानुनबारे प्रत्येक कामदारलाई जानकारीको अभाव, कम्पनीमा कामदारको गुनासो सुनुवाइ प्रणालीको अभाव रहेको उल्लेख छ ।
सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहार, स्तरहीन, अव्यवस्थित आवासगृहको कारण अकालमा मृत्यु, तलब बुझ्ने समय वरिपरि लुटपाट, राहदानी कम्पनीले राख्नु र परिचयपत्र पनि नदिनु, कम्पनीले समयमा भिसा नवीकरण नगराउँदा कामदार थुना पर्नेजस्ता समस्या कामदारले भोग्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी एजेन्टका झुटा आश्वासन र प्रलोभन, फरक कम्पनी, फरक काम र फरक तलब सुविधा हुनु, कमिसन, टिकट, मेडिकल टेस्ट, भिसा प्रोसेसिङको लागत खर्च बढाएर देखाउनु, कम्पनीले व्यहोर्ने दस्तुर पनि कामदारलाई नै बोकाउने, खर्चिने रकमको सम्पूर्ण रसिद नदिनेजस्ता ठगी मलेसियामा हुने गरिएको छ ।
मेडिकल जाँचमा देखिएका समस्या, बढ्दो लागतको समस्या, तोकिएको तलब भत्तामा पनि कटौती, बिदा र ओभर टाइमको तलब नपाउने, कामदारमाथि विभिन्न शुल्कजस्तै भिसा शुल्क, मेडिकल शुल्क, बिमा शुल्क, आवास, पानी, बिजुली इत्यादि०को भार थुपार्नु, तलब सुविधामा समयसापेक्ष वृद्धि नहुनुजस्ता समस्या पनि कामदारले भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न अनावश्यक समय लम्ब्याउन, प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित कम्पनीको जाँच र अनुगमनको कमी, मागपत्र पारदर्शी नहुनु, दूतावासमा जनशक्तिको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमी र आवश्यक बजेटको अभावजस्ता दूतावासको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित समस्या रहेको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ ।
कमिसन बढी लिनु, म्यानपावर छनोट अपारदर्शी एवम् कमिसनका आधारमा हुनु, मागबारे गलत जानकारी गराउनु, लागत विवरण बढाएर देखाउनु, कामदारलाई झुटा विवरणमार्फत प्रभावित पार्नु, कृत्रिम विज्ञापन गर्नु म्यानपावरले गर्ने ठगीको प्रकृति रहेको सभासद्को टोलीले ठहर गरेको छ ।
मागपत्र र कागजातको छानबिनबिना नै श्रम स्वीकृत दिनु, श्रम स्वीकृतिको समग्र अभिलेख चुस्तदुरुस्त नहुनु, अनुगमन, निरीक्षण र कारबाहीको अभाव, सुनुवाइको प्रणाली व्यवस्थित एवम् पारदर्शी नहुनु श्रम विभागको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टोलीले नेपाली कामदारलाई विमानस्थलमा मलेसियन सुरक्षाकर्मीबाट हुने दुव्र्यवहारमा सुधार गर्न मलेसिया सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवासगृह बनाउन र सोहीबमोजिम कामदार राख्न कम्पनी तथा मलेसियन सरकारलाई आग्रह गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कामदारलाई २४ घन्टाकै बिमाको व्यवस्थाको पहल गर्नुपर्ने, कामदारको लुटपाट रोक्न बंैकिङ प्रणालीमार्फत तलब बुझ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, राहदानी सम्बन्धित कामदारलाई दिने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गराउने÷राहदानी दिने स्थिति नभए परिचयपत्र अनिवार्य उपलब्ध गराउन टोलीले माग गरेको छ ।
अनावश्यक लागत बढाएर देखाउने एजेन्ट र म्यानपावरलाई कारबाही गरी ८० हजारको परिधिभित्र ल्याउने, कृत्रिम विज्ञापन गर्ने, झुट्टा विवरण पेस गर्ने, बढी लागत लिने म्यानपावर कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने, मागपत्र र पेस गरेको सम्बन्धी कागजात सही छानबिन गरी मात्र श्रम स्वीकृत दिने व्यवस्था कडाइ गर्न सभासद्को टोलीले सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको सुनुवाइ प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, गलत माग देखाएर ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्र्नुपर्ने, प्रवेशाज्ञा शुल्क लिएर पनि प्रवेशाज्ञा नवीकरण नगराउने कम्पनीलाई कारबाही गर्नु सट्टा कामदारलाई थुन्ने कार्य रोक्न मलेसियन सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कम्पनीले व्यहोर्ने दस्तुर र कामदारले व्यहोर्ने शुल्क मलेसियन कानुनअनुसार लागू गराउन पहल गर्नुपर्ने, कामदारबाट लिने सम्पूर्ण रकमको नगद रसिद लिने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्ने, तलब भत्ता र अतिरिक्त समय सही रुपमा नदिने कम्पनीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने, तलब भत्ता कटौती गर्ने कम्पनीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने र उक्त कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने कम्पनीले लिने गरेको शुल्कअनुरुपको सुविधा दिने कार्य कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि सभासद्ले दिएका छन् ।
मलेसियामा स्वास्थ्य जाँचको पुनः परीक्षणको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा व्यापक सुधार गर्ने, समग्र कामदारको विवरण अपडेटसहित अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बन्दीकैदीको कानुनी सहायताका लागि दूतावासमा कानुनी अधिकृतको दरबन्दी तुरुन्त राखी मलेसियन स्थानीय वकिल परिचालन गर्ने अधिकार एवम् आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पीडित कामदारको सुनुवाइ सुन्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कम्पनी र एजेन्सीको गतिविधिहरु अनुगमन, निरीक्षण नियमित भई राख्नुपर्ने र गलत कम्पनीको काम कारबाहीको सिफारिस एवम् मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दूतावासमा मात्र केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने, श्रम स्वीकृत दिएका रोजगारदाता र कम्पनीको समग्र विवरण व्यवस्थित राख्ने सुझाव प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिवेदनमा दिएको छ ।
मलेसियामा रहेका कामदारको अवस्था बुझ्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहसहित सभासद् बलबहादुर केसी, कमला शर्मा, सोमप्रसाद पाण्डे, भरत खड्का र जितेन्द्र देवको टोली चैत २ गते चारदिने मलेसिया भ्रमणमा गएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया