यूएनलाई प्रतिवेदन नबुझाउँदा उत्पीडितको पीडा कायमै

विगत ११ वर्षदेखि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रतिवेदन पठाएको छैन । सरकारले दुई÷दुई वर्षमा पठाउनुपर्ने आवधिक प्रतिवेदन ११ वर्षसम्म नपठाएपछि विभेदका विरुद्ध सरकारले नेपालमा के गरिरहेका छन् त्यसको बारेमा संघमा चर्चा पनि हुन छाडेका छन् । महासन्धिको धारा १ देखि ६ सम्म विभेदहरु हटाउन राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । सबै प्रकारका जाति तथा रंगभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ का लागि नेपाल सन् १९६९ मा त्यसको सदस्य राष्ट्र भएको थियो ।
प्रतिवेदन नबुझाएपनि संघको यसको बारेमा तोगदा गर्दैनन् बरु नेपालमा विभेद विरुद्धमा के कस्तो क्रियाकलापहरु भए त्यसको बारेमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा कुनै रिर्पोर्ट बुझाउँदैनने । त्यसले गर्दा नेपाललाई नै घाटा लाग्ने गरेको देखिन्छ । नेपालले सन् १९९४ मा पहिलो पटक प्रतिवेदन बुझाएको थियो त्यसको ठिक १० वर्षपछि अर्को प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि हालसम्म बुझाएको छैन ।
प्रतिवेदन बुझाउने बेला त भएको हो तर विभिन्न निकायहरुबाट समयमा रिर्पोर्टहरु नआइ दिएर ढिलो हुन गएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्वीकार गर्छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामी दिन रात त्यसैको तयारीमा जुटेका छौ ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालयको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखाले प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । शाखका अनुसार प्रतिवेदनमा थपघट गर्नुपर्ने कुराहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, महिला बालवालिका, कानून, शान्ति मन्त्रालय लगायतसँग सुझाव माग गरेको छ । सुझावहरु प्राप्त भएपछि त्यसको पूर्णता दिनका लागि पुन दलित आयोगमा पठाउने छ । आयोगले हेरिसकेपछि अर्थात पुर्नता दिइसकेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाउने छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले बुझाउनु पर्ने पहिलो चरणको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाई सकेको आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
महासन्धि अनुसार पछाडि परेका जाति, धर्म, लिङ्ग, तथा समुदायको विकासका लागि लागि सरकारले के पहल गरिरहेका छन् । सरकारले गरेको कार्यबाट त्यसले ती समुदायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ । जातीय भेदभावन तथा छुवाछुत हटाउनका लागि सरकारले के कस्ता कदमहरु चालेका छन् लगायतका विषय समेटेर संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन सरकारले जेनेभा स्थित यू.एन अन्तर्गतको मानवअधिकार काउन्सिल भित्रको सर्ड कमिटीलाई बुझाउनु पर्छ ।