हिन्दीभाषालाई सवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने उपराष्ट्रपतिको माग

काठमाडौँ, ७ चैत । हिन्दी भाषाका कारण विवादमा मुछिएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नयाँ संविधानमा हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । संविधानमा हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिनुभन्दा पनि सम्पर्क भाषाका रुपमा राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै उनले यो व्यवस्था अन्तरिम सविधानमा पनि रहेको स्मरण समेत गराए  ।

अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दी परिषद् नेपालले आयोजना गरेको ‘संविधान निर्माण प्रक्रियामा हिन्दी भाषाको स्थान’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले उपराष्ट्रपति झाले नेपालको बहुजाति र बहुभाषी मुलुक भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ५ मा नै नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा र मातृ भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाकै रुपमा मान्यता दिनेपर्ने उल्लेख भएका करण हिन्दी भाषालाई पनि सम्पर्क भाषाको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
उपराष्ट्रपति पदमा हिन्दी भाषामा सपथ खाएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो र त्यसको धेरै लामो विवादपछि उनले पुनः नेपाली भाषामा सपथ लिएका थिए । र आज उनले हिन्दी भाषालाई सवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
साहित्यकार तथा समाजसेवी डा रामदयाल राकेशले नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा भएको र हिन्दी सम्पर्क भाषा भएको उल्लेख गर्दै भाषाका विषयलाई लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे । प्राज्ञ डा उषा ठाकुरले हिन्दी भाषा विश्वका विभिन्न देशमा बोलिने तथा अध्ययन÷अध्यापन गरिने भएकाले नेपालले पनि यसलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने बतए ।
परिषद्का अध्यक्ष डा डम्बरनारायण यादवको अध्यक्षतमा कार्यक्रम भएको थियो ।