स्थानीय तहको चुनाव र दलको स्वार्थ (सम्पादकीय)

अहिले स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले आआफ्नो सुविधा अनुसार मिति घोषणा गर्न चाहेका छन् । पहिला स्थानीय चुनाव गर्ने कि प्रतिनिधिसभा चुनाव वा एकैपटक तीनवटै तहको चुनाव गर्ने कि पनि दलका नेताहरुको तर्कहरु आइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले २०७८ चैत ५ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । तर चैत ५ गते गर्ने कि बैशाखमा गर्ने कि जेठमा गर्ने अथवा असोज वा त्यो भन्दा पनि पछि गर्ने विषयमा दलहरुको बीचमा कुरा मिलेका छैन ।

सत्ता गठबन्धन (काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा) ले बैशाखमा चुनाव गर्ने तर पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने भनेको छ तर गठबन्धन दलमध्ये काँग्रेसमा कुरा मिलेको छैन । काँग्रेसका बहुमत नेताहरुले स्थानीय तहको चुनाव चैत ५ मै गर्नुपर्छ । छिटोमा कात्तिकमा चुनाव गर्ने तयारी दलहरुको रहेको त्यसका लागि सरकारले निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न थालेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि दलहरुले चैत ५ मा चुनाव गर्न गइरहेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकले नै बैशाखमा पहिला प्रतिनिधिसभाको चुनाव, त्यसपछि प्रदेशसभाको चुनाव अनि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनेको छ । यदि त्यस्तो भयो भने संविधानको उल्लघंन हुनेछ । २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको म्याद सकिदैछ । म्याद सकिनुभन्दा दुई महिना पहिले स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही अनुसार निर्वाचन आयोगले चैत ५ गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनि प्रस्ताव गरेको छ । तर सत्ता गठबन्धनलाई यो कुरा मन परेको छैन । बरु एमालेले चैत ५ गते नै चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवारका धेरै दावेदारहरु छन् । यदि उनीहरुले चुनावमा टिकट पाएनन् भने आउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा प्रभाव पार्न सक्छन् आशंका सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको छ । बैशाखमा प्रतिनिधिसभाका चुनाव गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र अरु चुनाव गर्नुपर्छ भनि सबभन्दा जवर्जस्त प्रस्ताव गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ त्यसमा साथ र सहयोग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पनि रहेको छ ।

मौन समर्थन काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि रहेको छ । २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । सत्ता गठबन्धनले असोज २ गते सम्पन्न भएको अन्तिम चरणको चुनावलाई नै आधार मान्दा स्थानीय तहको चुनाव असोजमा गर्ने भनि तर्क गर्दै आइरहेको छ ।

तर निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गतेलाई आधार मानेर म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ भनि मान्यता लिएर चैत ५ गतेका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो कानुन सम्मत हुन्छ । तर सत्ता गठबन्धनले जवर्जस्ती चुनावलाई सार्न खोजेको छ जो संविधानको विपरित हुनजान्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयन गराउने बेला हो, यही बेला संविधानलाई उल्लघंन गर्दै नेताहरु आफ्नो मनपरी गरे भने संविधान कार्यान्वयन नै खतरामा पर्न सक्छ । दलका नेताहरुले आआफ्नो स्वार्थ त्यागेर कानुनले जे भनेको छ, त्यही अनुसार चुनाव गराउँदा नै राम्रो ।

पहिलो स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ त्यसपछि मात्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्नुपर्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीले संसद विघटन गरेर संसद चुनाव गराउन खोज्दा यही नेताहरु त्यसको विरोध मात्र होइन, आन्दोलन नै गरेका थिए तर यही नेताहरुले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिले कुन मुखले चुनाव गराउन चाहेका हुन् ? उनीहरुलाई नैतिकताले पनि चुनाव गराउनै इजाजत दिइरहेको छैन । त्यही भएर चुनावका लागि संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यही अनुसार गराउँदा उपयुक्त हुन्छ ।