प्रचण्डले नारायणकाजीलाई मधेश सुम्पि सक्नु भएको छ

माओवादी केन्द्रका प्रतिवेदनमा चुनावमार्फत जुन समाजवादमा जाने कुरा गरिएको छ त्यो वैचारिक रुपमा एकदमै अन्तरविरोधी छ । प्रतिवेदन पास भएपछि त्यसले राजनीति कार्यदिशा तय गर्न सकेको छैन ।

–देवशरण यादव
नेता, माओवादी केन्द्र एवं अधिवक्ता
माओवादीमा जनयुद्धकालदेखि विद्यार्थीबाट राजनीति सुरु गर्नु भएका देवशरण यादव (विक्रान्त) ले सो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यसम्म पनि पुग्नुभयो । जनयुद्धकालदेखि हालसम्म पार्टीको विभिन्न तहमा काम गर्नु भएका उहाँलाई पार्टीमा स्पष्ट वक्ताको रुपमा लिइन्छ । मनमा लागेको कुरा भनि हाल्ने स्वभावका भएका कारण पार्टीमा उहाँ पछाडी पर्नु भएको पनि कतिपयको भनाई छ । पार्टी सुध्रिनु पर्छ त्यसभन्दा पहिले नेता सुध्रिनुपर्छ र उत्पीडित समुदायमाथि पार्टीका नेताहरुले विभेद गर्न छोड्नुपर्छ, पार्टी समावेश समानुपातिक ढंगबाट चलाउनुपर्छ जस्ता कुरा पार्टीमा उहाँले पटक पटक राख्ने गर्नुहुन्छ । माओवादीमा सक्रिय राजनीतिमा लाग्नु भएका देवशरण पछिल्लो समय कानुनी व्यवसायीलाई पनि निरन्तरता पनि दिइरहनु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, राजनीति गर्नका लागि पनि केही गर्नुपर्छ नत्र भ्रष्ट बनाइ दिन्छ, त्यही भएर आफ्नो केही पेसा गर्ने र त्यसपछि राजनीतिक गर्दा स्वभिमानले राजनीतिक गर्न सकिन्छ ।’ एमए र एलएलएमसम्म अध्ययन गर्नुभएका देवशरण एमफिलको तयारीमा पनि लाग्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, महाधिवेशनपछि माओवादीको अवस्था, पार्टीमा मधेशको विवादलगायतका विषयमा सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

हालै तपाईहरुको पार्टी माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । पार्टीले गति लिएको जस्तो देखिएको छैन, महाधिवेशनपछि पार्टीले के गर्दैछ ?
–महाधिवेशनको दुईटा लक्ष्य हुन्छन् । एउटाले पार्टीको वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने हो भने अर्को, त्यो राजनीतिक कार्यदिशा अनुसार संगठन निर्माण गर्ने हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वैचारिक, रणनीतिक एवं राजनीतिक कार्यदिशा सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसलाई समूह समूहमा छलफल गरि पास पनि गरियो तर त्यसमा राजनीतिक कार्यदिशाको जुन स्प्रीट हुनुपर्ने थियो । त्यो देखिएन र राजनीतिक कार्यदिशा बारे प्रतिवेदनमै अलमल देखिएको छ । चुनावमार्फत समाजवादमा जाने कुरा प्रतिवेदनमा गरिएको छ, जुन आफैमा विरोधाभास कुरा हो । चुनावमार्फत कुनै पनि हालतमा समाजवादमा जान सकिदैन । बीपीको समाजवाद त्यो चुनावमार्फत समाजवादमा जाने हो । मदन भण्डारीको जबज पनि चुनावमार्फत समाजवादमा जाने हो ।

तर माओवादी केन्द्रका प्रतिवेदनमा चुनावमार्फत जुन समाजवादमा जाने कुरा गरिएको छ त्यो वैचारिक रुपमा एकदमै अन्तरविरोधी छ । प्रतिवेदन पास भएपछि त्यसले राजनीति कार्यदिशा तय गर्न सकेको छैन । देश गइरहेको छ एकातिर पार्टीको प्रतिवेदन गएको छ अर्कोतिर । देशमा भ्रष्टाचार छ, गरिबी, वेरोजगारी, अशिक्षा, मूल्यवृद्धि अत्याधिक छन् तर त्यसको बारेमा पार्टीले केही बोलेको छैन । संगठनको कुरा गर्ने हो भने महाधिवेशन अझै पूर्णरुपमा टुगिंएको छैन । अहिलेका जुन शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले नै सबै कुरा तय गर्ने हो । माओवादी पार्टीभित्र निर्वाचन आयोग पनि छ तर त्यसलाई कुनै काम नै दिएन । अर्थात एलेक्सन भन्दा पनि सेलेक्सनमा नै बढी जोड दियो । तर सेलेक्सन विधिलाई पनि पूर्णता दिन सकेन । सेलेक्स नै भएपनि त्यही हलबाट गर्नुपथ्र्यो तर त्यो पनि गर्न सकेनन् । पुस २५ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको थियो तर कोरोनाका कारण त्यसलाई स्थगित गर्यो अहिले माघ २७ गतेका लागि तय गरेको छ त्यो बैठकले केही कुरा निर्धारण गर्ला भनि विश्वास गर्न सकिन्छ ।

जसरी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कि महाधिवेशन गर्ने कुरामा अलमल थियो, त्यसरी नै अहिले के गर्ने नगर्ने कुरामा पार्टीमा अलमलमा छ कि ?
–जसरी राजनीति प्रतिवेदनमा पार्टी अलमलमा देखिएको छ, त्यसरी नै अहिले संगठन निर्माण तथा त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा पार्टी अलमलमा देखिएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तय थियो तर रातारात महाधिवेशनमा परिणत भयो । महाधिवेशन भनिए पनि त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन जस्तै थियो । प्राविधिक रुपमा नाम राखेर मात्र हुँदैन । महाधिवेशन भनेको त्यहाँ खुलेर बहस र छलफल हुनुपथ्र्यो । पार्टीलाई एउटा दिशा प्रदान गरेर, संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर निस्किनि पथ्र्यो तर त्यस्तो भएन । जनजिविका, जनतन्त्र, राष्ट्रियतालगायतका विषयमा पार्टी स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने थियो तर त्यसमा चुकेको छ ।

त्यत्रो १० वर्ष लामो जनयुद्ध हाकेर आएको माओवादी अहिले संसदीय राजनीतिमा किन अलमलमा पर्यो त ?
–माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओवादलाई टेकेर हामीले जनयुद्ध सुरु गरेका थियौं । सन् १८४८ मा कम्युनिस्टहरुको घोषणापत्र तयार भयो । त्यसपछि समाज धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । माओको ६० वर्षको सिद्धान्त हो तर पनि धेरै अन्तर विरोधहरु परिवर्तन भइसकेको छ । माओवादलाई मान्ने चाइन पूँजीवादको एउटा उत्कर्समा पुगेको छ । हामीले त्यसको अनुसरण त गर्र्यौ तर कुनै सिद्धान्त र विचारलाई लिड गर्न सकेनौं । जनयुद्ध एउटा उत्कर्षमा पुगेको थियो तर त्यसपछि पार्टी एउटा लिमिटेशनमा गयो र त्यसैको नतिजा हो १२ बुँदे सम्झौता । संसदीय व्यवस्था वा राजनीतिमा आइसकेपछि चुनावबाट समाजवादमा जाने खालको प्रतिवेदन आउँछ ।

यो व्यवस्थामा त्यसभन्दा बढीको कल्पना गर्न सकिदैन । गणतन्त्र र संघीयता एउटा उपलब्धी भयो । त्यहाँसम्म लिमिटेशन थियो । त्यसपछि अब के गर्ने कुनै कार्यदिशा र रणनीति छैन । नेतृत्वको लिमिटेशन पनि त्यहीसम्म थियो । नेतृत्वले जुन उपलब्धी ल्याए, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने कुरा दोस्रो, तेस्रो तहका पुस्ताले गर्नुपथ्र्यो तर ती पुस्ताहरु शीर्ष नेतृत्वको पछि लागि रहे । यो व्यवस्थाबाट धेरै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिदैन । संघीय सरकार छ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । त्यसबाट आमजनतामा के परिवर्तन ल्यायो त । पहिलाभन्दा जनतामा कुनै कुरामा परिवर्तन आएको छैन । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता कुराको अनुभुति गरेपनि त्यसबाट जनतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

माओवादीका लागि मधेश ठूलो फ्याक्टर हो । माओवादीले जनयुद्धको समयमा मधेश र त्यसको भुगोललाई निकै महत्व दिन्थ्यो तर पछिल्लो समय मधेशलाई इगनोर गरेको जस्तो महसुस हुन थालेको छ यस्तो किन ?
–यो देशमा मधेश कहाँ छ भने कोणबाट पहिला कुरा गर्नुपर्छ । मधेश जहिले पनि अशान्त रहने ठाउँ हो । पृथ्वीनारायण विभिन्न राज्यलाई एकीकरण गर्दा उहाँका सेनासँग तिरहुत सेनाहरु लडेका थिए । अर्थात मधेशले नै सबभन्दा बढी चाइलेन्ज क्रिएट गरेका हुन्छन् । मधेशको जग्गा जमिन नेपालमा गाभिए पनि त्यहाँका जनतालाई नेपाली शासकले बराबरको हैसियत र दर्जा कहिले दिएन । राजाका भाइभरदारहरु मधेशमा गएर त्यहाँका जग्गा जमिन कब्जा गरेर मधेशीमाथि शासन गरे ।

माओवादी पार्टीमा उत्पीडनमा परेका समुदायलाई कार्यकर्ता बनाउने, मतदाता बनाउने मात्र एजेण्डा थिएन । ती समुदायलाई पार्टीको नीति निर्माण तहसम्म लैजाने कुरा थियो तर पार्टीले त्यस्तो गर्न सकेन ।

गजेन्द्रनारायण सिंह त्यसभन्दा अघि तराई काँग्रेसले मधेशको कुरा उठाए । रामाराजा प्रसाद सिंह र दुर्गानन्द झाले मधेशमाथि विभेद गरेको भन्दै राजामाथि बम नै प्रहार गरे । त्यसपछि माओवादी जनयुद्धमा २२ वटा जिल्ला समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेशको एजेण्डा दियो । माअ‍ोवादीले मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गर्यो । त्यो मोर्चामा पूर्वका राजवंशी, पश्चिमका थारु, बीचका अन्य जात र समुदायका मानिसहरु पनि थिए । ती सबैले स्वायत्त अधिकार पाउनु पथ्र्यो । क्यानाडाको क्युबेक जस्तो अधिकार पाउनु पथ्र्यो । त्यसैका लागि आन्दोलन भएका थियो । मधेशको पहिचानका लागि जनयुद्ध तथा मधेश आन्दोलनमा धेरैले सहादत दिएका थिए । अन्तरिम संविधान लेखाउने बेला माओवादीले जसरी संघीयता लेख्नमा मिस गर्यो, त्यो ठूलो भूल थियो ।

हामीले जुन सामन्त र शक्तिको विरुद्धमा जनयुद्ध गर्यौ, त्यही समान्तीहरु एकजुट भएर माओवादीलाई विस्थापित गर्ने गरि आन्दोलन चलायो । तर त्यो सम्भव हुन सकेन । त्यसपछि उत्पीडनमा परेका जातजाति र समुदायलाई अधिकार दिनुपर्ने कुरा पार्टीमा संशोधन हुँदै आयो । सातवटा प्रदेश बनाउने त्यसमध्ये आठवटा जिल्लालाई एउटा प्रदेशमा खुम्चाउने काममा माअ‍ोवादी पनि कुनै न कुनै हिसाबले सहमत हुने काम गर्यो । माओवादी पार्टीमा उत्पीडनमा परेका समुदायलाई कार्यकर्ता बनाउने, मतदाता बनाउने मात्र एजेण्डा थिएन । ती समुदायलाई पार्टीको नीति निर्माण तहसम्म लैजाने कुरा थियो तर पार्टीले त्यस्तो गर्न सकेन । अहिलेको संघीयता प्रशासनिक संघीयता हो । यसलाई म राजनीतिक संघीयता मान्दिन । यो संघीयताले राजनीतिक अधिकार अझै दिएको छैन । जहाँ पोलिसी बनाउने हो त्यहाँ उत्पीडन समुदायलाई राख्यो भने मात्र संघीयताको असली परिभाषा हुन्छ । संघीयतामा पनि पुरानै अनुहार र उच्च जातीको बर्चस्व रहेको छ । हामीले जनयुद्धका समयमा उच्च पहाडिया अहंकारवादको नारा लगाएका थियौं । अहिले पनि त्यही थिम रहेको छ । त्यही सिद्धान्तबाट केन्द्रीय सत्ता चलिरहेको छ ।

पहिला पनि प्रदेश २ लाई मधेश प्रदेश बनाउन लाग्दा माओवादी भित्रका जनमोर्चा समूहले विरोध गरेको थियो । यसपाली पनि अघिल्लो दिनसम्म जनमोर्चा समूहले मधेश प्रदेशको विरोध गरिरहेको थियो । नारायणकाजी समूहले राजनीतिक हिसाबले माओवादीलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छैन ।

मधेशका लागि मात्र आठवटा जिल्ला लड्न सक्यो । लिम्बुवान, खुम्बुवान, तम्बुवान, मगरात सबैले हात उठाई दिए । सबै प्रदेशलाई पहिचानका आधारमा गर्ने भनिएको थियो तर के भयो, बागमती प्रदेश, लुम्बनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सदुरपश्चिम प्रदेश नाम राख्यो । त्यसले त्यहाँको जनतालाई पहिचान दिएको छैन । मधेश प्रदेश बनाउँदा पनि अत्यन्तै स्ट्रगल भएको थियो । एमाले र काँग्रेस मधेश प्रदेशको विपक्षमा नै उभिएका थिए । कतिपयले त यो १२ बुँदेपछिको प्रभाव हो र मधेशलाई बफर जोन बनाएको हो भनेका छन् । मधेशलाई अलग गर्ने नियतले त्यसलाई मधेश प्रदेश नामाकरण गरिएको हो भनि टिप्पणीहरु समाजिक सञ्जालहरुमा देखियो । माओवादी पार्टीभित्र पनि पुरानै सोच हावी भएको कारणले मधेशसँग यस्तो व्यवहार भइरहेको छ ।

माओवादी पार्टीले मधेशी नेतालाई नीति निर्माणको तहमा नराख्नु, नेताहरुलाई व्यवस्थापन नगर्नुको कारण मधेशी नेताहरुको बीचको सम्बन्धलाई पनि लिन सकिन्छ । माओवादी भित्रका मधेशी नेताहरु संगठित छैनन्, एक अर्कासँग बोलचाल छैन, विभिन्न गुटमा विभाजित छन् त्यसैको फाइदा केन्द्रीय नेतृत्वले त लिइरहेको छैन यसमा तपाईले के भन्नुहुन्छ ?
–सतहमा भन्दा तपाईले भनेको जस्तो पनि देखिन्छ । तर पार्टी नै एउटा स्वार्थ समूह हो । त्यसभित्रका गुटहरु पनि एउटा स्वार्थ समूह हो । र स्वार्थ समूहबीच कन्फिलिक्ट हुनु स्वभाविक हो । कुनै पनि समूह वा पार्टीमा मतभिन्नता हुनु राम्रो कुरा हो । मतभिन्नताका कारणले नै यत्रो समूहहरु बनेका छन् । मतभिन्नता र गुटबन्दी मधेशमा मात्र नभएर सुदुरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकीलगायत सबै प्रदेशमा छन् । कतै धेरै त कतै थोरै होला तर अन्तरद्वन्द र मतभिन्नता सबैतिर छन् । मधेशमा सबभन्दा बढी समस्या देखिन्छ । मधेशमा बलियो संगठन भयो भने त्यहाँ बढी अधिकार दिनुपर्छ भनि मान्यता पनि नेताहरुको रहेको छ त्यही भएर पनि कन्फ्लििक्ट ल्याइरहेका हुन्छन् । २०६५ मा नारायणकाजीको जनमोर्चासँग एकता भयो त्यसपछि त्यहाँ माओवादीहरुलाई दवाउने काम भयो । र माओवादीले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई एक किसिमले मधेश सुम्पिसकेको छ ।

पहिला पनि प्रदेश २ लाई मधेश प्रदेश बनाउन लाग्दा माओवादी भित्रका जनमोर्चा समूहले विरोध गरेको थियो । यसपाली पनि अघिल्लो दिनसम्म जनमोर्चा समूहले मधेश प्रदेशको विरोध गरिरहेको थियो । नारायणकाजी समूहले राजनीतिक हिसाबले माओवादीलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छैन । प्रचण्डसँग मधेश प्रदेशको एजेण्डा छैन । त्यसका लागि उहाँले नारायणकाजीलाई मिलाउनुपर्छ । देशभरमा नारायणकाजीको केही छैन । जे छ मधेश प्रदेशमा मात्र छन् । त्यही भएर प्रचण्डले पनि नारायणकाजीलाई मधेश प्रदेशमा छोड् दिनुभएको छ । नेताहरुको व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन । सबै नेतालाई कुनै नकुनै रुपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । तर पद लिनु र दिनुभन्दा पनि पार्टीको नीति निर्माणमा मधेशी नेताहरुको कतिको सहभागिता छन् त्यो मुख्य कुरा हो । मधेश प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाएका छन् त । मेरो विचारमा हरेक कुरामा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेका हुन्छन् ।

यसअघि प्रभु साह हुँदा मातृका यादवसँग गुट चलिरहेको थियो । प्रभु साह एमालेमा गइसकेपछि अहिले मातृका यादव र नारायणकाजीबीच गुट चलिरहेको कुरा सत्य हो त ?
–नेकपा एकीकृत हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रभु साहसँगै हुनुहुन्थ्यो । दुई खालका माओवादीहरु छन् । एउटा, स्वार्थका लागि जोसँग पनि सम्झौता गर्ने, अर्को क्लासिक माओवादी जो माओवादीका लागि मात्रै कुरा गर्ने । मधेशमा यी दुईटा समूहबीचको विभाजन हो । मधेशको एजेण्डासँग मतभिन्नता राख्ने कुरा पनि जोडिएको छ । प्रभु साह एमालेसँग गएपछि यहाँ मातृका यादव र नारायणकाजी बीच मतभिन्नताहरु देखिएका छन् । दुवैजनामा वैचारिक मतभिन्नता देखि लिएर संगठन निर्माणलगायतका विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ । माओवादीहरुलाई अहिले पनि नारायणकाजीहरुले स्विकारी रहनु भएको छैन । सबै सहिद बराबर हो । रामवृक्ष यादव (मास्टरसाहब) हाम्रो धरोहर हुनुहुन्छ । उहाँलाई मधेशले मात्र होइन, पुरै देशका कम्युनिस्टहरुले सम्मान गर्छन् । तर उहाँलाई जुन ढंगले अपमानित गर्ने काम गरियो त्यो अपत्तिजनक हो । भन्नलाई त सहिदको सालिक स्थान्तरण हो तर त्यो विचारसँग जोडिएको छ । वैचारिक अन्तरद्वन्द हुँदै स्वार्थको अन्तरद्वन्द पनि हुने गरेको छ ।

यी दुईटा समूहका कारण मधेशमा माओवादी अशान्त भएको हो त ?
–यस्तो समस्या सबै प्रदेशमा छन् तर देखिने गरि मधेशमा देखिएको छ । अरु प्रदेशभन्दा मधेश प्रदेशमा अलि बढी नै समस्या छ । मैले अघि नै भनेका थिए कि मधेश जहिले अशान्त रहने ठाउँ हो । त्यहाँ शोषण र दमन हुन्छ । वर्षौदेखि विभेद र दमन सहेर बसेका समुदायहरु छन् त्यसैले अरु प्रदेशभन्दा बढी समस्या त्यहाँ छन् । त्यहाँ अधिकार पनि धेरै चाहिन्छ । त्यहाँ अरु प्रदेशभन्दा बढी राजनीतिक डेलिभरी छ । त्यो देखिएको मात्र हो । मधेश प्रदेशले के मागेको छ र ? न महासचिव मागेको छ न अध्यक्ष मागेको छ न प्रधानमन्त्री मागेको छ । सातजनामध्ये एकजनालाई उपाध्यक्ष दिए पनि त्यसलाई नीति निर्माणका लागि हुने बैठकहरुमा लैजाँदैन ।

यसअघि पनि राष्ट्रियसभाका चुनाव हुँदा सुमन प्याकुरेलको नाम मधेश प्रदेशबाट आएको थियो । यसपाली उर्मिला आर्यालको नाम आएको छ । उर्मिला आर्याल नराम्रो हुनुहुन्छ भनि भन्न खोजिएको होइन तर मधेशमा के मधेशी महिला थिएनन् ? मधेशमा उर्मिला आर्याललाई दिँदा र अरु मधेशी महिलालाई दिँदा के फरक पर्छ त्यो पार्टीलाई पनि थाह छ । मधेश प्रदेशका सेन्टिमेन्ट के हो त्यो पनि थाह छ तैपनि जानी जानी मधेशीको हक कटौती गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्मा एकजना मधेशी महिला (बोधमाया यादव) लाई दिइएको छ, त्यसमा पनि राज्यमन्त्री । उहाँलाई फुल मन्त्री दिँदा पनि हुन्थ्यो तर पार्टीले त्यस्तो गरेन । यी र यस्तै कारणले मधेशमा अशान्त र बेथिती बढी देखिएका छन् ।