जनसँख्या सङ्कलनमै बेइमानी (सम्पादकीय)

नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० कायम भएको छ । १० वर्षमा २७ लाख जनसंख्या वृद्धिको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजाले यो परिणाम देखाएको छ । पुरुषको संख्या महिलाको तुलनामा कम छ । महिलाको सँख्या एक करोड ४९ लाख एकहजार १६९ र पुरुषको सँख्या एक करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ रहेका छन् । २०६८ सालको असार महिनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो । यो १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या २७ लाखले बढेको छ । यो प्रारम्भिक हो, पूर्ण विवरण आएपछि त्यसमा तलमाथि हुने अनुमान गरिएको छ ।

जनगणनाबाट सबैभन्दा बढी परिवार मधेश प्रदेशमा पाइएको छ भने सबैभन्दा कम परिवार गण्डकी प्रदेशमा छन् । यस्तै, यो १० वर्षमा प्रतिपरिवार जनसंख्यामा पनि गिरावट आएको छ । २०६८ सालमा नेपालमा एउटा परिवारमा पाँचजना बस्थे । अहिले प्रतिपरिवार ४.३२ जना बस्न थालेका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत जनसंख्या मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने गरेका छन् । यसपछि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यो वर्षको जनगणनाले देखाएको छ । मधेश प्रदेशमा जनसँख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ रहेका छन् । जनसँख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको छ । यस अघि १.३५ प्रतिशत रहेको थियो । खुद जनसँख्या वृद्धि २६ लाख ९७ हजार ९७६ जना रहेको छ । जम्मा जनसँख्याको १०.१८ प्रतिशत जनसँख्या वृद्धि भएको हो ।

तथ्याङ्क विभागले जनसँख्याको परिणाम सार्वजनिक गर्दा त्यसको विश्वासनियतामाथि प्रश्न उठेको छ । समाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न लेख रचनामा यसको विश्वासनियतामाथि टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । यसको बारेमा अहिलेसम्म विभागथको कुनै प्रतिकृया आएको छैन । जनगणनाका लागि खटाइएको गणक आफ्नो घरमै नआएको, गणक आए पनि कुनै प्रश्न नगरि फर्केको, गाउँम गएर एउटै ठाउँमा बसेर घरको विवरण संकलन गरेको, एउटा घरपरिवारको विवरण अर्को घरपरिवारका सदस्यलाई सोधेर संकलन गरेको जस्ता आरोप लागेको छ । नेपालको जनसँख्या तीन करोडभन्दा माथि पुग्ने धेरैको अनुमान थियो । यो अनुमान तथ्यांक विभागले पनि गरेको थियो तर तीन करोड पुग्न आठ लाख कम भयो । त्यसले गर्दा जनगणनामाथि नै धेरैले प्रश्न उठाएको छ । जनगणना भनेको देशको विकासको आधार हो । यसमा नै खेलाँची भयो भने देशको विकास असम्भव हुन्छ ।

देशको जनसँख्याका आधारमा विकासका विभिन्न योजनाहरु बन्ने गरेका हुन्छन् । देशी विदेशी, संघ संस्थाले दिने सहयोग पनि त्यही जनसँख्याका आधारमा हो । तर यहाँ जनगणना संकलनमै बेमाइमानी हुने गरेको छ । जनसँख्याको विवरण संकलन गर्दा पिछडिएका, उत्पीडनमा परेकाहरुको विवरण संकलन हुँदैनन् । उनीहरुको विवरण संकलन त्यस गाउँका ठूलाबडाहरुको भरमा हुन्छ । विवरण संकलन गर्न गएका गणकहरु पनि गरिबको झुपडीमा पुग्ने जरुरत ठानेका हुँदैनन् । उनीहरु सुकिला मुकिला, ठूला ठूला महल, सफासुग्धर भएका ठाउँमा गएर कोकफेन्टा, चिया, विस्कुट खाएर विवरण संकलन गरेका हुन्छन् । उनीहरुले ठूलाबडा तथा गाउँका नेता भनाउँदाहरुको कुरामा नै विश्वास गरेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा ती पिछडिएका समुदायको यथार्थ विवरण बाहिर आउँदैनन् र उनीहरु पिछडिएका पिछडियै हुन्छन् । यो समस्या यसपालीको मात्र होइन, विगतदेखि नै यस्तो हुँदै आएको हो ।

कुनै भाषा, सँस्कृति, समुदायलाई समाप्त गर्नुछ भने जनसँख्या विवरणमै कमजोर गर्दिने, उनको यथार्थ विवरण नै बाहिर नल्याई दिने जस्ता काम राज्यबाट सुनियोजित रुपमा हुँदै आएको हो । अहिले जनसँख्याको आधारमा अधिकार पाउनुपर्ने कुरा उठेको छ । जसको जति जनसँख्या हुन्छ त्यसले त्यति अधिकार र सुविधा पाउने भएपछि राज्यबाट नै षड्यन्त्र गरेर ती उत्पीडनमा परेका समुदाय तथा अधिकारबाट बन्चित रहेका वर्गलाई जनसँख्या विवरणमै लोप बनाई दिन्छन् । जसले गर्दा देशको विकास समग्र रुपमा अगाडि बढेको छैन ।