Khadya Bibhag

गणतन्त्रको उपहार, टिकापुर घटनालाई अपराधी करार

एकजना रेशम चौधरी रिहा हुनु भनेको खुशीको कुरा हो, यसमा दुख मनाउने कुरा हुँदैन तर यो न्याय भएन थरुहट आन्दोलनमाथि जुन आरोप लागेको थियो त्यो कायमै रह्यो त्यो दुखको कुरा हो ।’

२०७२ भदौं ७ गते कैलालीको टिकापुरमा आन्दोलनपछि भएको झडपमा २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदसहित आठ जनाको निधन भयो । बालक साउदको निधन आन्दोलनकारीको गोली लागेर होइन प्रहरीको राइफलको गोलीबाट भएको हो, यो कुरा लाल आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि आन्दोलनकारीले चलाएको गोलीबाट २ वर्षीय बाल साउदको निधन भएको हो भने त्यो राइफल आन्दोलनकारीको हातमा कहाँबाट आयो ? प्रहरीको हातबाट खोसिएको वा लुटिएको हुनुपर्छ तर त्यो बेलासम्म यसरी राइफल खोसिएको वा हराएको रिपोर्ट प्रहरीबाट आएको थिएन ।
राइफल हरायो वा लुटियो भन्ने रिपोर्ट प्रहरीले गरेको छैन भने पक्कै पनि प्रहरीले चलाएको गोलीबाट त्यो बालकको मृत्यु भएको पुष्टि हुन्छ भनि लाल आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ । टिकापुर घटनाका यस्ता थुप्रै तथ्यहरु लाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने हो भने थुप्रै उच्च पदस्थ प्रहरी, कर्मचारी दोषी देखिएका छन् । यदि त्यो सार्वजनिक भयो भने ती सबै जेल पर्न सक्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसैले लाल आयोगको त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नपरोस भनेर नै रेशम चौधरीलाई माफी दिएर जेलबाट रिहा गरेको धेरैको बुझाई छ ।
१६औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई माफी दिएर रिहा गर्नुभएको छ । यो माफीले टिकापुर घटना अपराधिक रहेको कुरा पुष्टि भएको छ । रेशम चौधरीले दुई वर्षीय बालक साउददेखि लिएर अन्यलाई हत्या गरेको पुष्टि भएको छ । टिकापुर घटना अपराधिक घटना हो, त्यसको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी हो, यी सबै हत्या उसले गरेको हो भनेर माफी दिएको हो । मधेशवादी दलहरुले रेशम चौधरीलाई माफी होइन, अदालतबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो विभिन्न मागमध्ये मुख्य मागमा रेशम चौधरीको रिहालाई नै राखेका थिए । सरकारले माफी दिनुपर्छ भन्ने माग ती दलको कहिले थिएन । रेशम चौधरीको रिहाका लागि सरकारसँग पटक पटक वार्ता गर्नुभएका लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभयो, ‘हाम्रो माग माफी थिएन, सफाइ थियो अदालतले नै रिहा गर्नुपर्छ भनि हामीले सरकारलाई दवाव दिइरहेका थियौं र धेरै हदसम्म अगाडि बढेको थियो । तर अचानक यो माफीको कुरा आयो र सरकारले माफी दिएर रिहा गर्यो ।’
यो माफीले रेशममाथि लागेको आरोप, टिकापुरका थारुमाथि लागेको आरोप मेटिएको छैन, न्याय पाएका छैनन् यो माफीले लागेको आरोप पुष्टि भएको छ भन्दै नेता कर्णले कानुनले उहाँलगायत अन्यमाथि जे आरोप लगाएर जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो त्यो पुष्टि भएको छ तर सरकारले राजनीतिक दबावमा माफी दिएर रिहा गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभाये, ‘एकजना रेशम चौधरी रिहा हुनु भनेको खुशीको कुरा हो, यसमा दुख मनाउने कुरा हुँदैन तर यो न्याय भएन थरुहट आन्दोलनमाथि जुन आरोप लागेको थियो त्यो कायमै रह्यो त्यो दुखको कुरा हो ।’
तत्कालिन राजपा (अहिलेको लोसपा) ले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्दा अदालतबाट नै रिहा गर्ने सहमति भएको थियो । कानुन परिवर्तन गर्ने गरि अध्यादेश पनि ल्याइएको थियो । संसदमा एउटा बिल पनि पेस भएको थियो । तर त्यो अध्यादेश तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अगाडि बढाउनु भएन र संसदबाट त्यो बिल पनि पास भएन । पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि मधेशवादी दलबाट दबाव परेको थियो ।
अदालतबाट रिहा गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन भइरहेको थियो तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर माफी दिएर रिहा गर्यो । यो त टिकापुरवासीका लागि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नराम्रो उपहार भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

माफी पाएर रिहा भएको कारण थरुहट र मधेश आन्दोलनको मुद्दा बिसर्जन भएको हो, उहाँले पारिवारिक लाभ, व्यक्तिगत जीवनको निर्णयको आधारमा माफी माग्नु भएको हो ।’

मधेश प्रदेशका पूर्व प्रमुख न्याधिवक्ता दीपेन्द्र झाले रेशम चौधरीले पुनारावेदनमा जाँदा पनि हुन्थ्यो तर पुनरावेदनबाट पनि रिहा हुन सक्दिन भनि लागेर नै उहाँले यो माफीको बाटो रोजेको हुनुपर्छ जस्तो आफूलाई लागेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेपछि रेशम चौधरीका लागि एउटा पुनरावेदन जाने बाटो थियो । त्यसका लागि एकपटक प्रयास गर्नुपथ्र्यो तर उहाँलाई त्यसमा आत्मविश्वास नै थिएन । त्यही भएर गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैदीहरुलाई दिइने माफीको लिस्टमा आफूलाई पार्नुभयो र रिहा हुनुभयो ।
यो ‘नटस ब्याड’ अधिवक्ता झाले भन्नुभयो, ‘माफी लिएर रिहा हुनु गलत होइन, यो पनि रिहा गर्ने एउटा प्रकृया नै हो राजनीतिक दबावमा नै सरकारले उहाँलाई माफी दिएर रिहा गरेको हो, राजनीतिक रुपमा केही खासियत देखेर नै त उहाँलाई माफी दिएको हो नि यसलाई पनि राजनीतिक मुद्दामा राखेर नै हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’
तर रेशम चौधरीको रिहाका लागि पटक पटक प्रयास गर्नुभएका, सरकारसँग भएको विभिन्न वार्तामा संलग्न रहनु भएका तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले यो माफीले गर्दा थरुहट र मधेश आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रेशम चौधरी रिहा हुनु राम्रो कुरा हो, निर्दोष भएको कारण माफी दिएको हो तर उहाँमाथि लागेको दाग, टिकापुरमाथि लागेको दाग धोइएन ।’ तर यो माफी षड्यन्त्र हो, अपराध प्रमाणित भयो तर तिमीलाई म माफ गर्छु जस्तो गरी यो षड्यन्त्रपूर्वक आएको बताउँदै उहाँले लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने नियतका साथ रेशम चौधरीलाई माफी दिएर रिहा गरेको दावी गर्नुभयो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने रेशम चौधरी त्यो घटनामा संलग्न देखिएको छैन । आन्दोलनसँग कुनै सम्बन्ध नै देखाइएको छैन । यदि त्यो सार्वजनिक भएको भए नेपाल प्रहरी तथा कर्मचारीहरु जेल जाने सम्भावना हुनसक्थ्यो त्यही भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नका लागि रेशम चौधरीलाई रिहा गरेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
रेशम चौधरीलाई रिहा गराउनका लागि लोसपाका नेता डा.सुरेन्द्र झाले अभियान नै चलाउनु भएको थियो । उहाँको अभियानको उद्देश्य पनि माफी थिएन । उहाँले पनि अदालतबाट निर्दोष साबित गरेर रिहा गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । रेशम चौधरी रिहा भएकोमा खुशी छु तर माफी दिएर रिहा गरेकोमा दुखी छु, उहाँले भन्नुभयो, ‘माफी पाएर रिहा भएको कारण थरुहट र मधेश आन्दोलनको मुद्दा बिसर्जन भएको हो, उहाँले पारिवारिक लाभ, व्यक्तिगत जीवनको निर्णयको आधारमा माफी माग्नु भएको हो ।’
उहाँ राजनीतिक मुद्दा बनाएर बस्नुपथ्र्यो, बाहिर उहाँको रिहाका लागि संघर्ष भइ नै रहेको थियो । सरकारमाथि दबाव परिरहेको थियो । अदालतले निर्दोष साबित नगरेको भए अझै पाँच वर्ष जेल बसेर छुटेको भए मधेश र थरुहटको आज अर्को शान हुन्थ्यो भन्दै नेता झाले टिकापुरका थारुले न्याय नपाएको दुख लागेको बताउनुभयो । जनमत पार्टीका नेता डा.शरदसिंह यादवले भन्नुभयो, रेशम चौधरीको लागि माफी शब्द नै थारु आन्दोलनको अपमान हो । थारु आन्दोलन सत्ताका लागि कदापी भएको होइन ।’
फरारदेखि माफीसम्म
२०७४ भदौंमा टिकापुर घटना भएपछि रेशम चौधरी फरार हुनुहुन्थ्यो । त्यसको चार महिनापछि भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा उहाँले कैलाली क्षेत्र–१ मा भाग लिनुभयो । तत्कालिन राजपाबाट उम्मेदवार बन्नु भएका चौधरीले वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई झण्डै २१ हजारको फराकिलो अन्तरले हराउनु भयो । चौधरी ३४ हजार ३४१ मतसहित निर्वाचित हुँदा उहाँको निकटतम प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धबाट एमाले उम्मेदवार मदन कुमारी शाह (गरिमा)ले १३ हजार ४०६ मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

सरकारले रिहा गर्ने प्रकृया सुरु गरेपछि रेशम चौधरीले जेलबाट नै आफू माफीबाट रिहा नहुने बरु जेलमै बस्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

तर उहाँलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पनि दिएन । त्यसको विरुद्धमा चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाउनुभयो तर त्यस मुद्दामा २०७४ पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुबिधा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नु कदाचित मिल्दैन ।’ अर्थात सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई प्रमाणपत्र दिलाउने काम गरेन ।
उहाँ प्रहरीको खोजी सूचीमा हुनुहुन्थ्यो । प्रहरीले उहाँलाई दिनरात खोजी रहेको थियो । यता, राजनीतिक दबाव पनि थियो । बाध्य भएर रेशम चौधरीले २०७४ फागुन १४ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुभयो । उहाँलाई पक्राउ गरेर जेलमा हाल्यो ।
फागनु २२ गते सर्वोच्च अदालतले उहाँसहित ११ जनाको हकमा जन्मकैदको फैसला गर्यो । जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसँगै हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, वृजमोहन डगौरा, रनजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदिप चौधरी, सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी र गंगारमक डगौरा चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (३०) अनुसार जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उहाँहरु मध्ये श्रवण नावालक भएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ (३) अनुसार १० वर्ष मात्र कैद हुने अदालतले सुनाएको थियो ।
अदालतको यो निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको थियो । लामो समयमा त्यसमा बहस चल्यो । त्यही मुद्दाबाट रेशम चौधरीलाई निर्दोष साबित गरि रिहा गर्नुपर्ने भन्दै मधेशवादी दलहरुले दबाव दिँदै आइरहेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ गते टीकापुर घटनाका दोषी रहेको आरोपमा कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको लागि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैदको गरेको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
त्यो दिन रेशम चौधरी रिहा हुने धेरैले आश गरेका थिए । रेशम चौधरी आफै पनि ढुक्क थिए तर जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्दोलनको घोषणा गर्यो । रेशम चौधरीले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्दै पुरनारवेदनमा जाने भनि विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
सर्वोच्चको त्यो निर्णय आएपछि नै सरकारले चौधरीलाई माफी दिएर रिहा गर्ने प्रकृया सुरु गरेको थियो । सरकारले रिहा गर्ने प्रकृया सुरु गरेपछि रेशम चौधरीले जेलबाट नै आफू माफीबाट रिहा नहुने बरु जेलमै बस्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । तर सरकारले आफ्नो प्रकृया रोकेन । अन्ततः जेठ १५ गते मनाउन १६ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उहाँलाई माफी दिएर रिहा गर्यो । डिल्लीबजारमा धुमधामका साथ स्वागत गर्यो तर जसले उहाँको रिहाका लागि संघर्ष गर्यो, आन्दोलन गर्यो ती संगठन र व्यक्ति स्पब्ध भयो । उनीहरुले त्यसलाई अपमानको रुपमा लिएको छ ।
के भन्नुहुन्छ रेशम चौधरी ?
सरकारले आफै लाल आयोग गठन गरेको कारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले दुई वर्षीय बालक साउदले पनि न्याय पाउनुपर्छ र त्यसका लागि आफू पनि लड्ने प्रतिकृया दिनुभयो । आफ्नो बच्चा, श्रीमान, छोरा कसरी मारिए त्यसको बारेमा जानकारी लिने अधिकार ती परिवारहरुलाई छ भन्दै चौधरीले अन्तिम सत्य परिवारले थाह पाउनुपर्छ त्यसमा म पनि सघाउने बताउनुभयो ।
आफूसँग जेल गएकाहरुलाई आफूले आगामी असोज ३ गतेसम्म रिहा गराउने दावी गर्दै उहाँले टिकापुर घटनाको सत्य तथ्य छानविन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया