अहिले सरकारका तीन वटै तहका लागि बजेट निर्माण गर्ने समय हो । संघीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले तयारीमा लागेका छन् । जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भएको छ । प्रदेशको वजेट असार १० र स्थानीय तहको बजेट असार २० गते भित्र ल्याइसक्नु पर्ने गरि तयारी भइरहेको छ ।
संघीय सरकारले ल्याउने बजेट राष्ट्रिय बजेट हो । संघले आफ्नो बजेटबाटै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुुट्याउने ४ प्रकारको अनुदान छुट्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मुख्य स्रोत त्यही अनुदान नै हो । यी अनुदानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने गरी बजेट आफ्नो बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम पनि संघीय बजेट आएपछि मात्रै तय हुन्छ । त्यसकारण पनि संघीय बजेट आउनासाथ प्रदेश र स्थानीय तहले वजेट निर्माण गर्न हतार गरेका हुन्छन् । अर्कोतर्फ स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटलाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार बजेट बनाउने सन्दर्भमा तीनवटै सरकार एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित रहेका छन् ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको प्रक्षेपणसहित विवरण पुस मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । यति प्रकृया पुरा गरेर आर्थिक वर्षको बजेट आए पनि तीन वटै तहको सरकारले बजेट खर्च गर्न सकिरहेको हुँदैन । सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पुँजीगत खर्च केही बढी हुन्छ । यति हुँदा पनि आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च सरकारको औसत खर्चको १७÷१८ प्रतिशत मात्रै हुने गरेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय (२०७८)को एक तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो १० वर्षमा विनियोजन बजेटको खर्च औसतमा ८२.१ प्रतिशत हुने गरेको छ । तर, पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै नै खराब अवस्थामा छ । पछिल्लो १० वर्षको औसत तथ्यांक अनुसार पूँजीगत खर्च औसत ७०.१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्न भनेर संविधानबाटै आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अगाडि नै बजेट ल्याउने परिपाटी सुरु गरिएको थियो ।
तैपनि समयमा वजेट खर्च हुने देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्र अनुसार बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई मध्यनजर गरेर बजेटको आकार तय हुन नसक्नु, बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि गरिनु, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेकोबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुनु, बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुसार खर्च हुन नसक्नु, बर्सेनि बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता दिने परिपाटी र त्यस अनुसार बजेटको जोहो गर्न नसक्नु जस्ता कारणले तोकिएको बजेट तोकिएको समयमा खर्च गर्न सकिरहेको हुँदैन ।
योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको कमी, कमजोर प्रोत्साहन व्यवस्था, दण्ड र पुरस्कार व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले कार्यसम्पादन स्तर कमजोर भएको र तोकिएको बजेट खर्च भइरहेको हुँदैन । खासगरी जिम्मेवार हुनु नपर्ने परिपाटीले समेत विकास बजेट खर्चमा प्रभाव परिरहेको छ । अब सरकारले बजेट निर्माणको साथ साथै बजेट खर्चको कडा नीति बनाउनु पर्छ । बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पनि त्यो वजेट समयमा कसरी खर्च हुन्छ त्यसको मापदण्ड बनाएर बजेटसँगै ल्याउनुपर्छ । हुन त सरकारले बजेट खर्च गर्नका लागि विभिन्न प्रावधान तयार गरेको छ । त्यसका लागि विभिन्न कानुन पनि बनाएको छ ।
जस्तो, नेपालको संविधान २०७२, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा नियमावली २०६४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४, निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५०, भ्रमण खर्च नियमावली २०६४, कार्यसंचालन निर्देशिका २०७५, लेखा निर्देशिका, २०७३, नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान, खातासूची, विनियोजन ऐन लगायतका कानुन तथा नीतिहरु बनाएका छन् ।
तैपनि लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकिरहेको छैन । अब बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्छ जसले गर्दा एक आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च गर्न सकिएन भने अर्को आर्थिक वर्षमा त्यसको जरिवाना तिर्न परोस् वा बजेट नै नपाउने अवस्था होस् वा अरु केही त्यस्तै कानुन बनाउनु पर्छ जसले गर्दा उ चालु आर्थिक वर्षमा भयभित रहोस् नीति अनुसार खर्च गर्न जोड दियोस् ।
तपाईको प्रतिक्रिया