नागरिकताको समस्या समाधान भएको छैन

–डा.सुनिल रञ्जन सिंह, अधिवक्ता
नागरिकताको समस्यालाई लिएर सडकदेखि न्यायलयसम्म संघर्ष गर्नुभएका डा.सुनिलरञ्जन सिंह यतिखेर अस्वस्थ्य हुनुहुन्छ । उपचारका लागि भारत–नेपाल आउ जाउ गरिरहनु भएको छ । तर हालै नागरिकताको समस्यालाई लिएर भइरहेको गतिविधिको बारेमा उहाँ अपडेटेड हुनुहुन्छ र चिन्तित पनि । नागरिकताको विषय लिएर आदालतमा पटक पटक उहाँले बहस गर्नुभएको छ । कतिपय मुद्दा जित्नु भएको छ, कतिपय हार्नु पनि भएको छ । त्यसैले उहाँलाई नागरिकताको कानुनी पाटोको बारेमा अनुभव छ । हालै सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको विषयमा आदेश गरेको छ । नागरिकताको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान भयो भने सन्देश जाने गरी चर्चाहरु भइरहेका छन् । तर उहाँले नागरिकताको समस्या समाधान भएको छैन भन्नुहुन्छ । यिनै सन्दर्भमा स्वास्थ्य उपचारमा रहनु भएका अधिवक्ता डा.सुनिल रञ्जन सिंहसँग सहारा टाइम्सले फोनमा गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

खासगरी तराई मधेशमा नागरिकताको विषयलाई लिएर खुशीयाली मनाउने काम भइरहेका छन् के साँच्चै नागरिकताको समस्या सादाको लागि समाधान भएको हो त ?
–मेरो विचारमा नागरिकताका समस्या पूर्ण रुपमा समाधान भएको छैन । पाँच प्रतिशत मात्र समाधान भएको छ । ९५ प्रतिशत समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । र, त्यो पाँच प्रतिशतलाई पनि अड्काउन सक्छन्, त्यसको पनि सम्भावना कायमै छ । असार ७ गते सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएसँगै सरकारलाई नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको लागि बाटो खुलेको छ । यस्तो आदेश आएपछि सबैतिर बधाई साटासाट भइरहेको बेला मैले फेसबुकमार्फत तत्कालका लागि बधाई भनेको थिए । त्यो किन भने मलाई त्यतिबेला नै शंका लागेको थियो कि यसमा कुनै नकुनै लफडा फेरि सुरु हुन्छ, जुन पहिला पनि भएको थियो ।

हुँदाहुँदै त्यही मान्छेहरु जसले यसअघि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए त्यही व्यक्ति हिजो (असार १३) संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यो राम्रो संकेत होइन । पहिला पनि यस्तै गरि सरकारले निर्णय गर्दा रिट दायर हुन्थ्यो र अन्तरिम आदेश गरेर त्यसलाई खारेज गर्ने काम गथ्र्यो । अहिले पनि त्यही भएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई संवैधानिक अदालतले अड्काइ दिन्छ कि मलाई शंका लागि रहेको छ । यो राज्य र शासकप्रति विश्वास गर्नुहुँदैन जे पनि गर्न सक्छ ।

तपाईलाई त्यस्तो शंका लाग्नुको कारण के हो ?
–सरकारको तर्फबाट पनि केही त्रुटि भएका छन् । त्यो त्रुटी जानी जानी गर्नुभएको हो कि कसरी गर्नुभएको हो त्यो कुरा मलाई थाह भएन । दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नुभएन । र, उहाँको टाइम सकिएपछि विदा हुनुभयो । त्यसपछि बनेको अर्को सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई त्यो विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो । त्यो आग्रहको आधारमा सदनबाट सिधै राष्ट्रपति पौडेल कहाँ जानुपथ्र्यो तर सरकारले त्यस्तो नगरि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर उहाँ (राष्ट्रपति)समक्ष पठाउनु भयो । र, त्यसलाई राष्ट्रपतिज्युले प्रमाणिकरण गर्नुभयो । अदालतले यसलाई आधार मान्नसक्छ । र, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई संवैधानिक अदालतले उल्टाउन सक्छ भनि मलाई आशंका छ ।

नागरिकताको समस्या समाधान भएन भन्नुभयो के समाधान भएन जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–अहिले नागरिकता ऐन संशोधन भएको छ । त्यसले वैवाहिक नागरिकताको विषयमा बोलेको छैन । जन्मसिद्ध नागरिकताको बारेमा स्पष्ट छैन । गैरअवसायी नागरिकताको विषयमा पनि केही बोलेको छैन । आमा बुवाको अत्तोपत्तो नभएका सन्तानले कसरी नागकिरता प्राप्त गर्ने विषयमा पनि बोलेको छैन । आमाको नामबाट दिइने नागरिकताको विषयमा पनि बेलाबेलामा सिडियो कार्यालयले अड्काउने काम गरेका छन् । यस्ता सानातिना समस्याहरु बाँकी छन् । त्यसले गर्दा मैले भन्दै आएको छु नागरिकताको समस्या पूर्णरुपमा समाधान भएको छैन ।

नागरिकताको समस्या समाधान भएको छैन भने तराई मधेशमा किन दीपावली मनाइरहेका छन् त ?
–त्यो थाह नभएर हो । नागरिकतालाई राजनीतिक विषयवस्तु बनाई सकेका छन् । त्यसलाई दलहरुले आआफ्नो सुविधाअनुसार प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यदि त्यस्तो होइन भने अहिलेको वर्तमान गठबन्धनका सरकारसँग बहुमत छ । त्यही बहुमतको आधारमा अहिलेको दुवै सदनबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पथ्र्यो तर सबै उल्टो भयो । गठबन्धनसँग सदनमा बहुमत छ भने नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयलाई हल्का ढंगबाट लिनु हुँदैन्थ्यो । तर सरकारको दम्भ देखाएर जवर्जस्ती पेल्न खोज्यो । गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई यो कुरा थाह थियो । नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने नियत ठिक नभएको कारण त्यो बाटो रोजेको थियो । एमाले सत्तामा हुँदा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर अहिले त्यही दल त्यसको खुलेर विरोध गरिरहेको छ । दलहरुले नागरिकतालाई राजनीतिक टुल्स बनाएको कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

यदि त्यस्तो हो मधेशवादी दलले पनि किन खुशियाली मनाइ रहेका छन् त ?
–पहिलो कुरा त मधेशवादी दलमा एकता छैन । एउटा इर घाट छ भने अर्को बीर घाट । तीन चार वटा दल छन् तर एक अर्कासँग मेलजोल छैन । नागरिकताकै विषयमा ती दलहरुको बीचमा एक मत छैन । जस लिनका लागि दलहरु ताना तानमा छन् । तर कसरी ठगिएको छु भने कुराको हेक्का छैन । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पनि नागरिकता ऐनमा ल्याएको छैन । तर नागरिकताको समस्या समाधान भयो भन्दै विज्ञप्ति निकालेर त्यसको जस लिने होडबाडी चलेको छ । नागरिकताको विधेयक सदनमा जाँदा वा राष्ट्रपति समक्ष पठाउँदा वा मन्त्रीपरिषदमै छलफलका लागि जाँदा एकचरण मधेशवादी दलसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो ।

यो ऐन संशोधन हुँदा कहाँ समस्या हुन्छ, कहाँ अड्चन आउनसक्छ ती सबै कुराको विश्लेषण गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पथ्र्यो तर ठूला दलकै भरोसामा मधेशवादी दलहरु पनि रहे । गठबन्धन दलका ग्राइण्ड डिजाइनमा यो नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आएको हो । जुन कुराको सुइको समेत यी दलहरुले पाउन सकेन । मधेशवादी दलले पनि मधेश जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरेको छ । नागरिकता समस्या समाधान गराएको भन्छन् । त्यसको आडमा अन्य मुद्दालाई पनि ओझेलमा पारेको छ । त्यसैले अहिले दीपावली मनाउने कुरा नै होइन किनभने अदालतले जुनसुकै बेला जे पनि गर्न सक्छन् ।

संविधानमा भएको व्यवस्था पनि नागरिकता ऐनमा ल्याउन सकेको छैन भनि तपाईले भन्नुभयो त्यो कसरी ?
–बैवाहिक नागरिकताको बारेमा केही बोलेको छैन । जब कि विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकसँग गरेको हकमा नागरिकताको के हुन्छ भन्ने विषयमा यो ऐनले अहिले केही बोलेको छैन । जब कि सबभन्दा बढी विवाद यही विषयमा भएको थियो । अंगिकृत नागरिकताको विषय पनि त्यति स्पष्ट भएको छैन । गैरअवासीय नागरिकताको विषयमा पनि अहिलेको ऐनले केही बोलेको छैन । आमा बुवाको अतोपतो नहुनेको हकमा नागरिकताको के हुने त्यसको बारेमा पनि केही बोलेको छैन । अर्थात यी अहिले समस्याकै रुपमा कायम छ ।

अहिले यो विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि समाधान चाहि के भएको हो त ?
–वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भएको छ । जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमा–बुवाका सन्तानले पनि जन्मसिद्धकै आधारमा नागरिकता पाउने भएको छ । यस्ता केही समस्या समाधान भएको छ । तर अहिले पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ भने कुरामा शंका छ । सरकारले त्यतिबेला पिडितहरु मैतीघरमा गरेको आन्दोलनको दबावका कारण नागकिरताको बारेमा निर्णय गरेको हो । केही समय चित्त बुझ्छन् रमाउँछन् पछि थाह पाएपछि पछि बिस्तारै गर्दै गरौला भन्नका लागि छाडिएको हो जस्तो लाग्छ ।

खासमा नागरिकता समस्या के हो त ?
–मेरो विचारमा नागकिरताको समस्या छदैछैन । यो जवर्जस्ती क्रिएशन गरिएको हो । मुख्य समस्या मानसिकताको हो । नेपालका शासकहरुको मानसिकता ठिक भयो भने यो नागरिकता समस्या एक घण्टामा समाधान हुन्छ । जसले आफूलाई राष्ट्रवादी र देशभक्ति ठान्छन् उनीहरुले सबभन्दा बढी यो कुरालाई उठाएका छन् । उनीले चाहन्छन् कि यो नागरिकताको समस्या कहिले समाधान नहोस् । यसको आडमा मधेशी, आदिवासी जनजातिमाथि शासन गरि रहुँ । मधेशी, आदिवासी जनजाति यहाँका रैथाने हुन् । पछि आएकाहरु मधेशी, जनजातिमा माथि शासन गर्न थाले । शासन गर्दै गएपछि सत्ताको स्वाद थाह पाए ।

त्यसपछि त्यो शासन सत्ता कहिले छाडेनन् र मधेशी, आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो अधिनमा राख्नका लागि यिनै यस्तै यस्तै नागरिकताका समस्यामा अल्झाइ रहेका छन् । मधेशी, थारु, मुस्लिमलगायत तराई मधेशमा बस्ने आदिवासी जनजातिलाई नेपाली नागरिकको दर्जा नै दिएन । कहिले के बहानामा त कहिले के बहानामा नागरिकताबाट बन्चित गरिरहे । एक तथ्यांक अनुसार नागरिकताको समस्या मधेशभन्दा पहाडमा बढी छ । तर सबभन्दा बढी चर्चा र बदनाम मधेश भएको छ ।

त्यस्तो किन त ?
–त्यसको कारण छ । पहाडमा नागरिकताको समस्या भएपनि उनीहरुको काम अवरोध भएको छैन । नाका नाकामा उनीहरुको मान्छे हुन्छन् । कुनै समस्या भयो भने उनीहरुले समाधान गरिदिन्छन् । नागरिकता नहुनेको पढाई रोकिएको, विदेश जान पाएन, बैंकमा खाता खोल्न पाएन जस्ता कुरा कहिले कहिले सुन्नुभएको छ । छैन नि । शासन प्रशासनमा उनीहरुकै हाली मुहाली हुन्छन् कुनै समस्या लिएर गए भने तुरुन्त समाधान हुने गरेको तथ्यांक पनि छ । मधेशीहरु काम लिएर जाँदा त्यही पहाडी समुदायका कर्मचारीले गर्नु पर्ने सहयोग गरेका हुँदैनन् । मधेशीहरु बेकारमा बदनामा छन् ।

त्यसो भए नागरिकताको समस्या कसरी समाधान हुन्छ त ?
–नागरिकताको समस्या समाधान कहिले हुँदैन । नागरिकताको समस्या समाधान भयो भने धेरैको रोजीरोटी बन्द हुन्छ । त्यसैले यसलाई समाधान गर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ । संविधानमा उल्लेख भएका कुरा पनि दिन नमान्ने शासकले नागरिकताको समस्या समाधान गर्छ भनि विश्वास गर्ने आधार छैन । एउटाले बिगार्छ भने अर्कोले सुधार्ने जस्तो गर्छ । एउटा लाइनमा ती दलहरु कहिले आउदैनन् ।

केपी ओली नागरिकताको समस्या सामाधान गर्न खोज्दा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले त्यसको विरोध गर्नुभएको थियो । अहिले त्यही देउवा र प्रचण्डले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्न खोज्दा केपी ओलीले असहयोग गरिरहनु भएको छ । आलोपालो विरोध र समर्थन गरिरहने तर नागरिकताको समस्या कहिले समाधान नगर्ने नियत शासकहरुमा देखिएको छ । मधेशवादी दलका नेताहरु इमान्दारीपूर्वक त्यसलाई समाधान गर्न खोज्दा ती ठूला दलहरु विभिन्न नाममा अल्झाई दिएका हुन्छन् । समाधानका लागि बढी दबाव दिन खोज्दा पार्टीसम्म फुटाई दिने गरेको दुखान्तहरु छन् । कतिपय अवस्थामा इमोशन ब्ल्यामेलिङ् गरेका हुन्छन् ।

जब नागरिकताको कुरा आउँछ अनि त्यसमा भारत पनि मुछिन्छ । नागरिकतामा भारतको के स्वार्थ छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–नेपालको नागरिकतामा भारतको केही स्वार्थ छैन । मधेशसँग भारतको नाम मुछिएको मात्र हो । राष्ट्रवादीको नजरमा मधेशी सबै भारतीय हुन् । उनीहरुले नागरिकता लिनु भनेको भारतीयले लिनु हो भनि ठान्छन् । त्यही भएर उनीहरुले नागरिकताको विषयमा भारतलाई मुछेको हुन्छ । भारतले मधेशीलाई गिन्दा पनि गिन्दैन । मधेशीको समस्यासँग भारतको कुनै मतलब हुँदैन । उनीहरुको प्राथमिकताको विषय बोर्डर सेक्युरिटी हो ।

नेपालसँग सुरक्षाको विषयलाई निकै चिन्तित हुन्छ । त्यसबाहेक भारतले लिने चिन्ता भनेको विजनेश व्यपार हो । मधेशीले नागरिकता पायो कि पाएन भन्ने कुरासँग भारतको कुनै मतलब हुँदैन । बेकारमा भारतको नाम मात्र बदनाम गरेको हुन्छ । नेपालका शासकले पनि मधेशलाई देखाएर भारतसँग बार्गेनिङ गरेका हुन्छन् । नागरिकताको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो यसमा मधेशीलाई बदनाम मात्र गरिएको छ ।

नागरिकताको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो भन्नुभयो तर नागरिकतालाई मधेशीको नजरबाट किन हेर्छ त ?
–मैले अघि पनि भनेका थिए नि कि मधेशी भन्दा बढी नागरिकताको समस्या पहाडीमा छन् । मधेशी बेकारमा बदनाम छन् । पहाडीसँग नागरिकता नभए पनि उनीहरुको सबै काम हुन्छ तर मधेशीको त्यस्तो हुँदैन । पहाडीको नागरिकता समस्या बाहिर आउँदैन भने मधेशी आफ्नो पीडा सडकमा पोख्छन् किनभने नागरिकता नहुँदा पीडा भोगका हुन्छन् । अर्को कुरा, नेपालमा मधेशीलाई हेर्ने दृष्टि फरक छ । सोच र बुझाई फरक छ त्यही भएर नागरिकताको समस्यालाई त्यति भयावह बनाई दिएको छ ।