मधेशमा अपराध

कात्तिक ७ गते एक १६ वर्षीय बालिकाको साथबाट धनुषाका प्रहरीले पेस्तोल फेला परेको थियो । भारतको लखिसरायका पप्पु सहनीका छोरी पुजा सहनीको साथबाट सो पेस्तोल फेला परेपछि मधेशमा अपराधले कस्तो रुप लिँदैछ भनि यो सानो उदाहारण मात्र हो ।

पुजा पेस्तोल बोकी भारतबाट रेल चढी जनकपुर आएकी थिइन् । रातभर उनी रेल्वे स्टेशनमै सुतिन् । प्रहरीलाई शंका लागेपछि जाँच गर्दा त्यो हतियार फेला परेको थियो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ती बालिकाले जनकपुरमा रहेर व्यपारीहरुलाई धम्काउँदै रकम असुल गर्ने तयारीमा रहेको देखिएको छ ।

त्यस्तै, मोरङको धनपालथानको पैठाबाट कटुवा पेस्तोलसहित सर्लाही हरिपुर्वाका २७ वर्षीय रबिन्द्रकुमार यादवलाई कात्तिक ३ गते राती प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पार्किङ गरी राखेको स्कारपियो गाडीलाई जाँच गर्ने क्रममा सो पेस्तोल फेला परेको थियो । असोज १३ गते सप्तरीको खडक नगरपालिका–११ बनौलीस्थित पोखरीमा बोराभित्र सडेको अवस्थामा १८ वर्षीय मोहम्मद अजिम मुद्दिनको शव फेला परेको थियो । एक बालिकासँग प्रेम थियो । सोही कारणले उसलाई मारेर फ्यालेको प्रहरीको प्रारम्भिक रिपोर्टले भनेको छ ।

मधेशमा हुने यस्ता अपराधिक घटनाका उदाहरणहरु हजारौं भेटिन्छन् । कतिपय बाहिर आउँछन्, कतिपय समाजमै दबाइन्छन् । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि अपराधिक घटनामा बृद्धि भएको देखिन्छन् । देशमा तीन तहको सरकार छन् । प्रहरी प्रशासन पनि संघीय संरचनामा गइसकेको छ । तर अपराध नियन्त्रणमा आइरहेको छैन ।

तीन तहको संचरना बनेसँगै अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता पनि बढेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको संरचना बनेपछि चहल पहल बढेको छ । विकास निर्माणको कार्य हुँदा त्यहाँ भ्रष्टाचार मात्र भएको छैन, अपराधको पनि जन्म भएको छ । सानो सानो विवादमा हतियार निकाल्ने, गोली चलाई दिने, मारेर फ्याल दिने जस्ता कुरा अहिले सामान्य भएका छन् ।

तराई मधेशमा हुने अपराधलाई कतै कतै कुनै नकुनै रुपमा राजनीतिक दलका नेताबाट संरक्षण प्राप्त भइरहेको हुन्छ । कतिपय अपराधमा राजनीतिक दलका नेताहरु प्रत्यक्ष रुपमै संलग्न भएको पनि पाइएको छ ।

जस्तो सुकै अपराध गरेपनि आफ्ना पक्षलाई संरक्षण दिइ अर्को पक्षलाई दबाउने प्रयास भइरहेका हुन्छन् । गाउँ समाजमा हुने ठूला ठूला अपराध लुकाउने र दबाउने काम सिर्फ राजनीतिक दलका नेताहरुबाट भइरहेका हुन्छन् । जबदेखि अपराधले नेताको साथ पाएको छ तबदेखि मधेशमा अपराधका नयाँ नयाँ तरिकाहरु देखिन थालेका छन् ।

गत वर्ष मधेश प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा मात्र ६८ जनाको हत्या भएको प्रहरीको तथ्याङमा उल्लेख छ । पर्सामा ४, बारामा २, रौतहटमा ६, सर्लाहीमा ८, महोत्तरीमा ८, धुनषामा १५, सिरहामा १५ र सप्तरीमा १० जनाको हत्या भएको थियो । यो तथ्यांकमा वृद्धि नै भइरहेको छ ।
यो तथ्यांकको आधारमा मधेश प्रदेश सरकारसँग प्रतिकृया लिन खोज्दा उनीहरुको रडिमेट जवाफ नै हुन्छ, ‘हामीसँग न शासन छ, न प्रहरी प्रशासन छ, हामीलाई त सिडियोले पनि टेर्दैनन्, हामीलाई सुरक्षाको कुनै अधिकार नै दिएका छैन ।’ यी कुरा भन्दै पन्छिने गरेका हुन्छन् ।

हुनत प्रदेशहरुमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको स्थापना भएका छन् तर त्यसलाई प्रदेश सरकारमातहत राखिएको छैन । अर्थात प्रदेश सरकारले त्यसलाई चलाउन सक्दैन । हालसम्म प्रहरी समायोजनको काम नसकेको तथा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा नआएको कारण त्यसको बाहाना बनाएर प्रदेश सरकार पन्छिरहेका छन् ।

ऐन तथा समायोजन पछि पछि हुँदै जाला, त्यसअघि जनताको शान्ति सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभुती गराउनु आवश्यक छ । तर प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुले त्यसका लागि पहल गरेको देखिदैन बरु अपराधमा संलग्नमध्ये आफ्नो पक्षलाई कसरी संरक्षण गर्ने, त्यसबाट अनावश्यक फाइदा कसरी लिन सकिन्छ त्यस्तो काममा बढी सक्रिय भएको पाइएको छ । त्यसले झन अपराधिकरण बढ्दै गएको छ । अपराधलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार सक्रिय हुनैपर्छ ।