नेपालीलाई चुनावको पासो

गणतन्त्र स्थापनापछि भएको पहिलो चुनाव २०७४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो । २०७९ मा ३५ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको थियो ।

लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर गहना भनेको चुनाव हो । जनताले आफ्नो मत प्रयोग गरेर राज्यको नीति निर्माण तहमा आफूले चुनेको प्रतिनिधि पठाउँछ । जनताद्वारा सञ्चालन गर्ने राज्य भन्दा अरु कुनै हुनै सक्दैन । तर विकासशिल मुलुकका लागि पटक पटकको चुनाव त्यति फलदायी हुँदैन । चुनाव एकदमै खर्चिलो हुन्छ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीका कारण यहाँका चुनाव निकै खर्चिलो रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

यस्तो सानो मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तीनटै तहको चुनाव हुन्छन् । स्थानीय तहको छुट्टै र संघ र प्रदेशका एकै पटक चुनाव हुन्छन् । त्यसमा अर्बौ खर्च हुन्छन् । जसलाई नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न गाह्रो हुन्छ । जसोतसो वैदेशिक ऋण तथा सहयोग लिएर चुनाव सम्पन्न गर्छन् । र, त्यसको भार हरेक नेपालीको काँधमा पर्छ । नेपालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव भएको एक वर्ष बितेको छ तर नेताहरुले मध्यावधी चुनावको चर्चा गर्न थालेका छन् ।
एक वर्षअघि भएको चुनावको खर्चबाट देश तङ्ग्रिन पाएको छैन, अर्को मध्यावधीको चर्चा सुरु भएको छ । २०७९ मा भएको चुनावमा २० अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भएका छन् । मध्यावधी चुनाव भयो भने त्यो भन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । विभिन्न तथ्यांकले देखाए अनुसार हरेक चुनाव महँगो हुँदै गइरहेका छन् । २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दा ८० करोडको हारहारीमा खर्च भएको थियो । त्यस्तै, २०५१ सालमा सवा अर्ब र २०५६ सालमा दुई अर्ब ७५ करोड आसपासमा खर्च भएको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिका चुनावी खर्च ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा खर्च बढेर ११ अर्ब १० करोड पुगेको थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि भएको पहिलो चुनाव २०७४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो । २०७९ मा ३५ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको थियो ।

आर्थिक रुपमा देशको टाट पल्टेको बेला मध्यावधी चुनाव गराउनु भनेको जनतालाई पासो लगाउनु जस्तै हो । मध्यावधी चुनाव अहिलेको राजनीतिक संक्रमणको समाधान होइन । मध्यावधी चुनाव भयो भने राजनीतिक संक्रमण झन चर्किन सक्छन् । राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमै गर्नुपर्छ । चुनाव गराएर राज्यलाई आर्थिक भार मात्र होइन, राजनीतिक भार पनि पर्छ । आर्थिक भार जसोतसो थेग्न सकिन्छ तर राजनीतिक भार थेग्न गाह्रो हुन्छ ।

जनता संघीय गणतन्त्रप्रति होइन, अहिलेका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुको क्रियाकलापबाट रुष्ट छन् । गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्न सकेन, त्यसैको आक्रोश नेपाली जनताले पोखिरहेका छन् । गल्ती नेताहरुले गरिरहेका छन् तर दोष गणतन्त्र र संघीयतामाथि थुपारिरहेको छ । गणतन्त्र नै गलत हो भनि सन्देश दिने गरी परस्थिति निर्माण भइरहेको छ । जुन गलत हो । यदि यस्तै अवस्थामा मध्यावधी चुनाव भयो भने गणतन्त्र र संघीयता विरोधी शक्तिहरु झन खेल्न पाउछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ताधारी दलहरुलाई बोलाएर गणतन्त्रमाथि खतरा देखिएको छ, त्यसलाई जोगाउनका लागि सबै एक जुट हुनुपर्ने जुन धारणा राख्नु भएको थियो, त्यसले प्रतिगामी शक्तिहरुलाई झन कान ठाडो पारि दिएको छ । साँच्चै खतरा रहेको छ, त्यसमा केही बल लगायो भने यसलाई मास्न सकिन्छ कि भनि केही राजवादी तथा हिन्दुवादीहरुले सडकमा निस्केका छन् ।

र, यसै बीचमा राजनीतिक दलका नेताहरुले आन्तरिक रुपमा मध्यावधी चुनावको चर्चा गर्न थालेका छन् । जुन देशको हितमा छैन । अहिलेको जुन समस्या छ, त्यसलाई राजनीतिक रुपमा नै समाधान गर्नुपर्छ तर पाँच वर्ष नबित्दै चुनाव गराउनु भनेको अहिलेको प्रणालीलाई मास्नु हो ।