Khadya Bibhag

दिवा खाजामा झेल

शिक्षा मन्त्रालयको २०७० को एउटा तथ्यांक अनुसार नेपालमा शिक्षाको विकासका लागि भएका विभिन्न प्रयासहरूले गर्दा ९५.३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा रहेको अवस्था छ भने ४.७ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर छन् । ती बालवालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउन र टिकाइ राख्न गरिएका विभिन्न प्रयासहरूमध्ये विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रम एउटा महत्वपूर्ण प्रयास रहेको छ ।
यो कार्यक्रमको मुख्य अभिप्राय खासगरी कक्षा १–५ सम्मका बालबालिकाहरूको भर्ना दर बृद्धि गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई टिकाइ राख्ने, बालमैत्री सिकाइ व्यवस्थापन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरू रहेका छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम अन्तरर्गत नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू मार्फत् आ.व. २०६४÷०६५ देखि कर्णाली अञ्चलका ५ वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा तथा आ.व. २०६५÷०६६ मा अन्य जिल्लाहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रमको विस्तार गरेको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा विद्यार्थी भर्ना दर बृद्धि गर्न, शिक्षण सिकाइमा प्रभावकारीता हासिल गर्न, विद्यालय समयमा विद्यार्थीको टिकाउपन बढाउन, पोषण र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार तथा बालमैत्री सिकाइ व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूमा सुधार ल्याउन दिवाखाजा कार्यक्रम लागु गरिएको हो (विद्यालयमा दिवाखाज कार्यक्रमको व्यवस्थापना सन् २०२३) ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभुत गरेको निशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयनका लागि बनेको निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ एवम् नियमावली २०७७ ले दिवा खाजाको प्रावधानलाई कानुनी रुपमा स्थापित गरेको छ । ‘स्वास्थ्य शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण हुन्छ’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–२०७८ देखि देशभरका सबै सामुदायितक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रारम्भिक बाल विकासदेखि पाँच कक्षासम्मका सबै विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न वजेट विनियोजन गरेको थियो ।
विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका अनुसार नेपाल लगायतका विश्वका धेरै देशहरुमा दिवा खाज कार्यक्रमको प्रभाव सकारात्मक देखिएको छ । दिवा खाज खुवाएका विद्यालयमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनले बंगलादेशमा १४.२ र अफ्रिकी देशमा १० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना दर बढेको देखिन्छ । चीनमा तीन हजार ६०० विद्यार्थीहरुमा गरिएको अध्ययनले दिवा खाजाले हेमोग्लोविन बढेको र गणित विषयमा सिकाइ उपलब्धी अन्य बालबालिकाको तुलनामा राम्रो देखाइएको छ ।
सन् २०१८ मा नेपालमा गरिएको अध्ययनले दिवा खाजा खुवाएको विद्यार्थीहरु दिवा खाजा नखुवाएको अन्य विद्यार्थीको तुलनामा ०.८८ वर्ष विद्यालयमा बढी समय टिकेको पाइएको छ । नेपालको दिवा खाजा कार्यक्रममा भएको प्रत्येक एक डलर बराबरको लगानीले ५.२ डलर बराबरको प्रतिफल दिने कुरा लागत लाभ विश्लेषणले देखाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा यो कार्यक्रम यतिको प्रभावकारी भए पनि यसबाट जति आशा गरिएको थियो त्यो पुरा भएको पाइदैन । विद्यालयमा सबभन्दा बढी बदनाम भएको कार्यक्रम नै यो दिवाखाजा कार्यक्रम हो । स्कूलका व्यवस्थापन, हेडमास्टरलगायत अन्य मास्टरहरुका लागि कमाइ खाने भाँडो भएको छ । विद्यार्थी सँख्या बढी देखाएर रकम निकास गरी त्यसमा अनियमितता गरेको पाइएको छ भने तोकिएको मापदण्डभन्दा फरक ढंगबाट खाजाको व्यवस्था गरेर पनि अनियमितता देखाएको विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ ।
खाजा नै नखुवाइकन बजेट पेस गरेर भ्रष्टाचार गरेको कुरा पनि बेलाबेलामा बाहिर आउने गरेका छन् । यहाँसम्म कि कोरोना संक्रमणका कारण २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन भई विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि देशभरका ४१ वटा स्थानीय तहले विद्यालयलाई रकम निकासा गरेको पाइएको हो । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी मधेश प्रदेशका १० वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।
घतलाग्दो कुरा त्यतिबेला भयो जतिबेला दिवा खाजा रकम विद्यालयलाई निकासा दिँदा अभिभावकलाई नगदै वितरण गर्ने व्यवस्था छैन तर रौतहटस्थित परोहा नगरपालिकाले अभिभावकलाई नगदै बुझाउने गरी दिवा खाजा वापत एक करोड १७ हजार निकासा गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक त दिवा खाजाका लागि दिएको वजेट नै निकै कम छ । त्यसमा पनि विद्यालयले बेइमानी गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यो कार्यक्रम शिक्षा सुधारका लागि निकै प्रभावकारी देखिएको छ तर विद्यालयका व्यवस्थापन तथा शिक्षाका कारण बदनाम हुँदै गइरहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया