डुबाएर कब्जा गर्ने दाउ

भारतले सुस्तालाई आफ्नो दावी गर्दै आइरहेको छ । कालपानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुराको कुरा उठेपनि लामो समयदेखि विवादमा रहेको नवलपरासीको सुस्ताको बारेमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन । सरकार गम्भीर नदेखिएको कारण सुस्तावासी दुख पाइरहेको छ । बाढीको कारण सुस्तामा तबाही मचाएको छ । भारतले त्यहाँ कुनै प्रकारको संरचना बनाउन दिइरहेको छ । भारत र नेपालले तटबन्ध नगरेका कारण नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ नरायणीपारी सुस्तागाउँ डुुबानमा पर्दै आएको छ ।

भारतले न आफू त्यहाँ तटबन्ध बनाइ रहेको छ र नेपाललाई बनाउन दिइरहेको छ । नेपाल र भारत दुवैले ध्यान नदिँदा सुस्ताबासीले हरेक वर्ष बाढीको चपेटा खेप्नु परेको हो ।

असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले सुस्ता पुरै डुबानमा परेको छ । त्यहाँका जनताको उठिवास भएको छ तर न त्यसको नियन्त्रण गर्न भारतले ध्यान दिएको छ न नेपालले नै । सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘यो आजको नियति होइन, वर्षौको पिडा हो, भारतको गलत नजरको कारण सुस्तावासीले दुख पाइरहेको छ । सुुस्तालाई नेपालबाट टुक्र्याउने भारतको नीतिगत योजना रहेकाले नेपालीलाई दुःख दिनकै लागि आफ्नो क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउदैन ।’

सुस्तालाई भारतले तीनतिरबाट घेरेको छ । भारतले आफ्नो क्षेत्रका नदीमा तटबन्ध नगर्दा बर्सेनी सुस्ता गाउँ डुबान पर्ने गरेको अध्यक्ष उपाध्यायले दावी गर्नुभयो । नेपाल आजै सुस्ता भारतको भूमी हो भन्दियो भने पुरै संरक्षणमा लाग्छ । सुस्तावासीको दुखको दिन हराउँछ । नेपाललाई पनि तटबन्धन बनाउन नदिएको उहाँले बताउनुभयो । सुस्तावासीलाई दुख दियो भने त्यो भूमी आफ्नो हुन्छ कि भनि बुझाई भारतको रहेको छ ।

अविरल वर्षा हुुँदा नारायणी नदीको पानी सुस्ता गाउँमा पसेपछि सुस्ता डुबानमा परेको हो । भारतले तटबन्ध गर्यो भने सुस्तामा बाढी नआउने अध्यक्ष उपाध्यायले बताउनुभयो । सुस्ताको भूमिको विषयलाई लिएर बारम्बार भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग विवाद हुने गरेको छ । बाढी तथा डुबानका कारण मानवीय र पशुचौपाया क्षति नभए पनि चामल, गँहु, दाललगायत खाद्य सामग्री क्षति भएको स्थानीय अजाद खानले बताउनुभयो ।

त्यस्तै बाढी तथा डुबानका कारण ४० प्रतिशत धानबाली नष्ट भएको सुस्ता गाउँपालिकाका मुनसी हरिजनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जबसम्म भारतले आफ्नोतर्फ तटबन्ध गर्दैन, तबसम्म सुस्तावासी बाढीबाट पीडित भइरहन्छन् । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल–भारत दुवैले आ–आफ्नोतर्फ तार र ढुङ्गाबाट तटबन्ध गर्न जरुरी छ ।” सुस्ता गाउँमा बाढी पसेपछि दुई सय घर डुबानमा परेको थियो । नारायणीको बाढी सुरुमा थारू बस्तीमा पसेको सुुस्ता विओपीका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका निरीक्षक मानबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।

बाढीका कारण मानवीय र पशुचौपाया क्षति नभए पनि फुसको घर भत्किए बस्ने अवस्था नभएको सुस्ता गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथ अहिरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुस्तामा रहेका सशस्त्र र जनपथ प्रहरीको चौकीसमेत डुबानमा परेको थियो । सुस्ताका अधिकांश स्थान डुबानमा परेर त्यहाँका स्थानीयवासी आश्रयस्थलमा बास बसेका सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले जानकारी दिनुभयो ।

सुुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित सुुस्तातर्फ नरायणीमा तारले तटबन्ध गर्नका लागि त्यहाँको स्थानीय तहसँग पहल भइरहेको पश्चिम नवलपरासीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं विपद् व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष स्किम श्रेष्ठले बताउनुभयो । तर कहिलेबाट हुन्छ त्यसको बारेमा उहाँले केही भन्नुभएन । सुस्तावासीले यस्तो आश्वासन धेरै पहिलादेखि पाउँदै आएको हो ।

भारत र सुस्ताको इतिहास
लगभग ७० वर्षदेखि भारतीय पक्षले सुस्तामा सीमा मिचिरहेको छ । सुस्तालाई आफ्नो भूमीमा पार्न अरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । तर नेपाल सरकारले डरले बोलिरहेको छैन । बरु सुस्तावासी आफ्नो सीमा रक्षाका लागि पटक पटक भारतीय सुरक्षा अधिकारीसँग लड्दै आएको छ । कालापानी लिपुलेकको मुद्दासँगै सुस्ताको मुद्दापनि टुंग्याउनु पर्ने सुस्ताबासीको ठहर छ । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकामा पर्ने सुस्ता कुनै बेला सिंगो गाउँ पञ्चायत थियो ।
विस्तारै सुस्ता गाउँ पञ्चायतबाट अहिले एउटा गाउँपालिकाको आधा वडामा सीमित भएको छ ।

४० हजार ९८० हेक्टर जमिन रहेको सुस्तामा अहिले नेपालको अधिनमा साढे सात हजार हेक्टर भूमि मात्र बाँकी छ । त्यसमा पनि भारतीय पक्षले बेलाबेलामा गिद्ध नजर लगाइ रहन्छ तर पनि सुस्ता बासी आफ्नो भूमि रक्षार्थ दिन रात लडि रहेका छन् ।

सुस्ता गाउँपञ्चायत हुंदै सुस्ता गाउँपालिकाको एउटा वडाको आधा भूभागमा समेटिएको सुस्तामा अहिले २७३ घर परिवार मात्र बस्छन् । सुरुमा चारकोशे झाडीको रुपमा रहेको सुस्ता भारतीय काठ तस्करहरुले अखडा बनाएको थियो । २०१२ सालमा यहाँ रेञ्जपोष्टबाट आएको पिताम्बरजंग राणा नेतृत्वको पाँच जनाको टोलीलाई भारतीय तस्करहरुले हत्या गरेर उखुको पातले जलाएर हतियार लुटेर लगेपछि मात्र यहाँ सरकारको ध्यान खिचिएको सुस्ताका स्थानीयवासीहरु बताउछन् ।

जसको प्रतिकार स्वरुप तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा यहाँ किशोर विक्रम गुरुङको नेतृत्वमा भारतीय भूपू सैनिकहरु सहित केही मधेशी मुलका र केही पहाडी मुलका मानिसहरु सहित सीमा सुरक्षाका लागि चार सय घर बस्ती बसाले । बस्ती बसाले लगतै यहाँ नेपाल र भारतीय जनताहरु बिच बेला बेलामा सानातिना झडप भइरहन्थ्यो जुन अझैसम्म जारी छ ।

यही ४०० घर बासिन्दाहरुलाई समेटेर सरकारले सुस्ता गाउँपञ्चायत नामाकरण गर्यो । २०२५ सालमा प्रहरी पोष्ट र हुलाक कार्यालय पनि स्थापना गर्यो । सरकारले २०२७ सालमा यहाँका बासिन्दालाई जग्गाधनी लालपूर्जा दिने उद्देश्यले नापी सुरु गर्यो तथापि त्यहाँ पनि भारतीय पक्षले रोक्यो र नापीका लागि खटिएका कर्मचारीलाई भारतीय पक्षले नियन्त्रणमा लिएर गएको सुस्तावासीको भनाइ छ ।

तथापी सरकारले २०२९ सालमा पुनः नापी गरेर २०२९ सालदेखि २०३१ सालसम्ममा ४०० घर धुरीलाई ५५६ विघा लालपूर्जा उपलब्ध गरायो । जुन भूमी अहिले विवादित भूमी भनेर भारतीय पक्षले नेपालीलाई जोतभोग गर्न दिइरहेको छैन । २०३१ सालमा लालपूर्जा वितरण गरेको भए पनि यहाँ सुस्तामा बासालिएका बासिन्दा धेरै समय रहन सकेन । २०३४ सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढी सुस्ता पसेपछि सुस्ताका खेती योग्य जमिन बगरमा परिणत भएर मरुभूमी बन्यो भने सुस्ताका बासिन्दालाई नारायणी नदी वारी ल्याइयो । सरकारले नेपाली नागरिकता भएकालाई अन्यत्र विस्थापित गरेर राख्यो भने नागरिकता नभएको २०÷२५ घर बासिन्दा पुन सुस्तामै फर्किए ।

सुस्तामा नदीमा आएको बाढीका कारण बगरमा परिणत भएको भूमीमै घर बनाए र भारततर्फ गएर दिनभरी ज्याला मजदुरी गर्ने र साँझ सुस्ता आएर बस्ने गर्न थाले । भारतका मोस्टवान्टेडको लुक्ने ठाउँ बन्यो त्यो । २०३४ सालको बाढी पछि फर्किएका २०÷२५ घर विस्तारै बढ्दै बढ्दै अहिले दुई सय जति पुगेको छ । उनीहरु सुस्ता बचाउनका लागि लड्दै आइरहेको छ ।

कहाँ हरायो ५०० विघा ?
२०३४ सालमा सिंगो गाउँपञ्चायत नै विस्थापित भएपछि यहाँ नेपाल सरकारले लालपूर्जा वितरण गरेको ५५६ विघा जमिनमध्ये ५०० विघा जमिनमा नेपाली पक्ष कहिल्यै फर्कन सकेन । ५६ विघा जमिनमा सुस्ताबासीले विस्तारै बगरलाई उर्बरभूमि बनाउँदै खेती गर्न थाले । २०४१ सालमा सुस्ता गाउँपञ्चायतलाई सरकारले त्रिवेणी सुस्ता गाविसको एउटा वडामा सीमित गरायो । भारतीय पक्षले दशजगा भन्दा वर सुस्तका तीन स्थानमा भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबी ल्याएर राखेपछि सुस्तावासीले प्रतिकार गरेको थियो । भारतीय पक्षले यहाँ २०६०÷०६१ सालतिर तीन वटा एसएसबीको क्याम्प नै रोखेको स्थानीय आदम खाँ बताउँछन् ।

एसएसबी आएपछि भारतीय नागरिकले सुस्तावासीसँग हरेक कुरामा विवाद झिक्न थाले । दुख दिन थाले । त्यसपछि बाँकी रहेको ५६ विघा जमिन पनि विवादित भूमीमा परिणत भयो । जब २०६२ जेठ १७ गते सुस्ताका बासिन्दाले गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा सुस्ता बचाउ अभियान सुरु भयो त्यसपछि मात्र सरकारको ध्यान त्यहाँ पुगेको थियो । तर भारतको डरले नेपालले पनि केही गर्न सकेन ।

त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट पनि स्थापना भयो तर अतिक्रमण अझै रोकिएको छैन । कतिपय अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी पनि मुकदर्शक भएर बसेका हुन्छन् । बरु सुस्तावासी आबाज उठाउछ तर सशस्त्र प्रहरी एक्सन नलिएको गुनासो स्थानीयवासीको छ ।

अहिले सुस्ताबासीसँग सात हजार ५०० सय हेक्टर भूमिमा मात्र बाँकी छ । त्यसलाई खनजोत गरीरहेका छन् । त्यो जमिन पनि भारतले कब्जा गर्ने नियतले सुस्तावासीलाई दुख दिइरहेका छन् । त्यसैको उदाहारण हो नारायणी नदीको पानी । भारतले आफ्नो तिर तटबन्ध जानी जानी बनाइरहेको छैन । जसले सुस्तावासी दुख पाइरहेका छन् । यद्यपी पछिल्लो समय लुम्बनी प्रदेश सरकारले विकासका कामहरु त्यहाँ सुरु गरेको छ । त्यसले जनतामा आस पलाएको छ तर भारतको भय अझै खतम भएको छैन ।

‘सुस्ता बचाउ’ अभियानकर्मीहरुले सुस्तामा नेपाल–भारत सीमांकन गरेर सुस्ता गाउँपालिका–५ मा जंगे पिलर राख्न माग गर्दै तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थिए । ज्ञापनपत्रमा अभियानकर्मीहरुले सन् १९६५ देखि सुस्ताबासीले उपभोग गर्दै आएको जमिन सर्वे गरेर लालपुर्जा दिनुपर्ने, नेपाल–भारत सीमांकन गर्नुपर्ने, जंगे पिलर राख्नुपर्ने र स्थानीयलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सीमांकन गर्ने, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने र भूमी बचाउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको तत्कालिन गृहमन्त्री खाणले बताउनु भएको थियो । सुस्ता क्षेत्रबारे १६ वर्षअघि नेपाल र भारतका अधिकारी यसलाई ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ अर्थात् ‘नटुंगिएको मुद्दा’ का रूपमा थाती राख्न सहमत भएका थिए । उनीहरूले त्यसलाई ‘उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक तहको वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्ने’ विषयका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेका थिए ।