वस्तुस्थिति तयार भइसकेको छ, अब नयाँ ढंगले क्रान्ति अगाडि बढ्छ

–राजकिशोर यादव
–उपाध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महाधिवेशन जेठमा सम्पन्न भयो । महाधिवशेनपछि पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बनाउनु भएको पदाधिकारीसहितको कार्यसमितिलाई लिएर पार्टीमा व्यापक असन्तुष्टि छ । त्यो असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनि पार्टी कार्यकारिणी समितिको बैठक नै बस्यो । त्यसमा त्यसको बारेमा छलफल भयो । त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्नुभएको केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । पार्टीमा यो समस्या किन आयो, कसरी समाधान हुन्छ, पार्टी कहाँ जाँदैछ, संविधान सशोधन र भुराजनीतिलगायतको विषयमा सहारा टाइम्सले जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग कुराकानी गरिएको सम्पादीत अंशः

असोजको पहिलो साता जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्यो । त्यो बैठकले कस्तो कस्तो निर्णय गर्यो ?
जेठमा महाधिवेशन सम्पन्नपछि साउन २७ गतेदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले केही ऐतिहासिक निर्णयहरु गर्यो । जसले पार्टीलाई एउटा दिशा प्राप्त भयो । त्यो दिशामा पार्टी हिडिसकेको छ । त्यसपछि असोज २ गतेदेखि ४ गतेसम्म बसेको बैठकले पनि महत्वपूर्ण निर्णहरु गरेको छ । विभिन्न विभागहरु गठन भएको छ । त्यसको इन्चार्ज तोकिएको छ । कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने काम भइरहेको छ । जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि गरिएको छ । त्यसका साथै पार्टीका नेताहरुको कार्यविभाजन पनि गरिएको छ र केही जिम्मेवारी थप गरेर दिएको छ । आउने दिनमा पार्टी व्यवस्थित ढंगले कसरी अगाडि बढ्छ । त्यसको एउटा ठोस खाका यो बैठकले तयार गरेको छ, जसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइ सकेको छ । पार्टीले ‘जनतासँग जसपा नेपालः आधारभुत संगठन निर्माण अभियान’ भनि चार महिने अभियान सञ्चालन गरेको छ । त्यो अभियानको अनुगमन निरिक्षण र त्यसको प्रतिवेदन बनाउन हरेक प्रदेशका लागि कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै कार्यालय समिति, केन्द्रीय सचिवालय, अन्तर पार्टी समन्वय समितिलगायतको समितिहरु गठन गरेको छ । यसले महाधिवेशनपछि पार्टी मुलभुत रुपमा अगाडि बढीसकेको भनि पुष्टि हुन्छ ।

महाधिवेशनपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विस्तार गरेको केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी समितिका कारण पार्टीमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै निर्णय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा भयो कि भएन ?
–अवश्य भएको छ । पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समिति बनाउँदा केही महात्वपूर्ण साथीहरु समेटिनु पर्ने समेटिएन । त्यसले केही असन्तुष्टि अवश्य देखिएको छ । असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय नै भएको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नेतृत्वको उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा महिला, दलित, भुगोल र छुट्न गएका व्यक्तिहरुलाई सम्भव भएसम्म समावेश गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, पार्टीको विधानलगायतका आवश्यक विषयहरुमा अध्ययन, छलफल गरी राय, सल्लाह एवं सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ । त्यो सचिवालयको नेतृत्व स्वयं उपेन्द्रजीले गरिरहनु भएको छ । जो जो असन्तुष्ट छन् ती सबैसँग एकचरण कुरा हुन्छ । समस्याका समाधान गर्ने प्रयास हुन्छ । अध्यक्ष स्वयं नै यसको समस्या समाधान गर्नपर्छ भनि लागि पर्नुभएको छ ।

खासमा त्रुटी कहाँ भएको हो र ?
–त्रुटीभन्दा पनि व्यवस्थापनमा केही समस्या भएको हो । मैले अघि नै भने कि केही साथीहरु नेतृत्वको भूमिकामा आउनै पथ्र्यो, केही नेताहरु केन्द्रीय समितिमा आउनु पर्ने थियो तर त्यसमा केही प्रकृयागत त्रुटी भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम भइरहेको छ । यसको निदान चाँडै हुन्छ ।

पार्टी विभाजनपछि तपाईहरुलाई धेरै ठूलो धक्का लाग्यो त्यसको बारेमा केही समिक्षा भयो कि नई ?
–पार्टी विभाजनपछि हाम्रो संगठनलाई कुनै असर गरेको छैन । केही सांसदहरु पार्टी छाडेर जानु भएको हो । संंसदमा हामीलाई घाटा लाग्यो भनि बुझ्दा हुन्छ तर संगठनमा कुनै असर गरेन । हाम्रो पार्टी जस्तो थियो त्यस्तै छ बरु केही बलियो र परिस्कृत भएर आएको छ । पार्टी विभाजनको बारेमा समिक्षाको आवश्यकता नै परेन । पार्टी विभाजन भए लगतै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो र त्यसमा व्यापक समिक्षा भयो । देशभरका नेताहरुले आआफ्नो कुरा राख्नुभयो । सबैको एउटा निष्कर्ष थियो । पार्टी विभाजनका लागि पुरै राज्य शक्ति लाग्यो । पार्टीका नेता तथा सांसदलाई राज्यको तर्फबाट लोभ लालच दियो र त्यही लोभलालचका कारण पार्टी विभाजन भयो । पार्टी विभाजन गरेको कुरा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वयं स्विकार गर्नुभयो । पार्टी कसरी विभाजन भयो, कसले विभाजन गरे ती सबै कुरा नेपाली जनताले थाह पाइसकेका छन् । अब यसमा धेरै गन्थन मन्थन गरेर पार्टीले आफ्नो समय बर्बाद गर्नुहुँदैन जस्तो लाग्छ ।

अनि पार्टी विभाजनले असर गरेको छैन भने अर्काको पार्टीको चियो चर्चा गर्न, पाए भने पार्टी नै विभाजन गर्ने, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा ल्याउनका लागि तपाईकै नेतृत्वमा एउटा समिति किन बनायो त ?
–यस विषयमा सञ्चारमाध्यमका आएका सबै कुराहरु गलत छन् । हाम्रो पार्टीले त्यसको खण्डन पनि गरिसकेको छ । पार्टीले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गर्न मेरो नेतृत्वमा अन्तरपार्टी समन्वय समिति गठन गरेको हो । त्यो समितिले विभिन्न राजनीतिक पार्टी, संगठनहरुसँग समन्वय, सहकार्य लगायतका आवश्यक कार्यहरु गर्नेछ । यो विषयमा केही भ्रमण फैलाउने काम भएको छ ।

त्यसो भए यो समितिले के गर्छ त ?
–विचार, मुद्दा, एजेण्डा मिल्ने दलहरुसँग छलफल गर्न, एउटा मुद्दामा काम गर्ने, सँगै काम गर्नका लागि मोर्चा, गठबन्धन, वा आवश्यक पर्यो भने एकीकरणसम्मको निर्णय लिन सक्ने काम यो समितिले गर्नेछ । यो समितिले जोसुकैसँग पनि कुरा गर्न सक्छ । यो पार्टी वा त्यो पार्टीसँग मात्र कुरा गर्ने भनि हुँदैन ।

यसको आवश्यकता किन पर्यो ?
–अब तदर्थवादले देश अगाडि बढ्न सक्दैन । अब पनि नयाँ ढंगले सोच्न सकिएन भने देशलाई बर्बाद हुनबाट कसैले बचाउन सक्दैन । त्यसैले एकीकृत क्रान्तिका लागि समन्वय आवश्यक छ । देशमा उकुस मुकुस छ । त्यो उकुस मुकुसलाई राज्यले अझै पहिचन गर्न सकेको छैन । पहिचान गरेपनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ जस्तो लागि रहेको । वस्तुस्थिति तयार भइसकेको छ । अब नयाँ ढंगले क्रान्ति अगाडि बढ्छ । अब राज्यसत्तासँग वारपारको लडाई हुन्छ । किनभने ठूलो परिवर्तनको संघारमा नेपाल पुगिसकेको छ । यो एकीकृत क्रान्तिले देशको राजनीति स्वरुपलाई नै परिवर्तन गर्छ । त्यसको तयारीमा जसपा नेपाल जुटिसकेको छ ।

के जसपा नेपाल एक्लै लड्न सक्दैन ?
–जसपा नेपालले त्यो तागत राख्छ । एक्लै पनि लड्न सक्छ तर जति धेरैलाई समेटेर आन्दोलन गर्यो त्यति नै कारगर हुन्छ । सफलता छिट्टै हात लाग्छ । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल सुरुमा एक्लै आन्दोलन गरेको थियो । त्यो आन्दोलनले तत्कालिन राज्य सत्तालाई घुँडा टेक्न बाध्य पारेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई दुई दुई पटक सम्बोधन गर्न लगाएको थियो । सरकारले तत्काल वार्ता समिति गठन गरेर फोरमसँग वार्ता गर्न लगाएको थियो । २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । तर त्यो सम्झौता कार्यान्वय गर्न राज्य आनाकानी गर्न थालेपछि तत्कालिन सद्भावना पार्टी र तमलोपासँग मोर्चा बनाएर पुनः आन्दोलन गरिएको थियो । त्यसपछि मात्र सरकारसँग आठ बुँदे सम्झौता भएको थियो । जसले नेपालको परिवर्तनले कोल्टो फेरेको थियो । देशमा संघीयताको स्थापना भएको थियो । मैले के भन्न खोजेको छु भने कुनै पनि आन्दोलनमा जति शक्ति सामेल हुन्छन्, त्यति नै फाइदा हुन्छ । देशमा एउटा ठूलो धक्काको आवश्यकता छ, जसको लागि तयारीहरु भइरहेका छन् । छठपछि त्यस दिशामा देश अगाडि बढ्छ ।

प्रमुख दुईटा दलले नै संविधान संशोधन गर्नका लागि तयार भएका छन्, संविधान संशोधन भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ अनि आन्दोलनको आवश्यकता किन ?
–संविधान संशोधनको एजेण्डामा गठबन्धन बन्नु सुखद कुरा हो । त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । तर मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएका समुदायले माग गरेको जस्तो संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भनि मुख्य कुरा हो । त्यसमा हामीलाई शंका छ । गठबन्धनका नेताहरुको नियतमा नै खोट छ । नेताहरुमा क्षमताको अभाव छ । सिमान्तकृत समुदायप्रति सोचाइ नै राम्रो छैन उनीहरुको । संविधान संशोधनको बारेमा गठबन्धनकै नेताहरुबाट जस्तो अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा हामीलाई शंका छ । अहिलेको संविधानलाई झन बिकृत बनाउँछन् कि भनि चिन्ता हामीलाई छ । यद्यपी खुशीको कुरा के हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनि कुरा काँग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीले स्विकार गर्नु ठूलो कुरा हो । संविधान संशोधनकै माग गर्दा मधेशी युवाले ज्यान गुमाएका छन् । तर आज काँग्रेस, एमालेले नै संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गरे । संविधान संशोधन हुनुपर्छ तर सबैको सल्लाह र सुझावबाट । संविधान निर्माण जस्तो तीन दलका शीर्ष नेताहरु बसेर रातारात संविधान संशोधन गरे भने कसैलाई फाइदा छैन ।

तपाई प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापति हुनुहुन्छ नेपालको भुराजनीतिलाई तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ ?
–एक लाइनमा भन्ने हो भने देश अहिले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ । नेपालका नेता तथा नेतृत्वकर्तालाई आफ्नै देशका जनताले मात्र होइन, विश्वले पनि पत्याउन छाडिसकेको छ । देशभित्र अविश्वास छदै थियो । त्यही सन्देश देश बाहिर पनि गएको छ । कहिले काहीं नेताहरुले जानेर हो कि नजानेर हो क्षमताभन्दा बढी देखाउन खोज्छन् । त्यसले धेरै कुरा बिगारेका हुन्छन् । बाह्य शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसबाट देशको हितमा कसरी फाइदा लिने जस्ता कुरामा देशका शीर्ष नेतृत्व तहले कहिले ध्यान दिएन । उनीहरु लाग्छ कि आफूभन्दा जान्ने अरु केही छैन । त्यही भएर नेपालमा पछिल्लो समय भूराजनीति नराम्रो गरी जाडा गाडेको छ । विभिन्न देशले आफ्नो इन्ट्रेष्ट देखाइ रहेका छन् । कहिले के नाममा त कहिले के नाममा नेपालमा इन्ट्री गरिरहेका छन् तर राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिरहेको छैन । भूराजनीतिको चपेटामा देश परिरहेको छ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै भारतबाट शुभकामनाका साथै भ्रमणको निम्ता पनि आउथ्यो तर सरकार गठन भएको चार महिनाभन्दा बढी हुन लाग्दा पनि भारतबाट हालसम्म भ्रमणको निम्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आइपुगेको छैन किन होला ?
–यस विषयमा मैले आधिकारीक जानकारी प्राप्त गरेको छैन तर सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो आइपुगेको छैन । यसअघि यस्तो कहिले भएको थिएन । दुई देशको बिचमा जस्तोसुकै सम्बन्ध भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै भारतले शुभकामना दिनुको साथै भ्रमणका लागि निम्तो पनि साथसाथै दिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीहरुको तत्कालै भ्रमण हुन्थ्यो तर यसपटक भारतले औपचारिक निम्तो पठाएको छैन । यो हाम्रो लागि दुखद कुरा हो । हाम्रो सबभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारतले यस्तो किन गरिरहेको छ, यसको बारेमा चासो लिन आवश्यक छ । केही समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्ने जरुरत भइ सकेको छ ।