घटाउ मधेशको गरिबी

समथल तथा सुगम भुगोलको रुपमा परिचित मधेशको गरिबी देशमै सबभन्दा उच्च छ । जब कि त्यहाँ कृषि, उद्योग, जनशक्ति, पूर्वाधारको अभाव छैन । देशका महत्वपूर्ण उद्योगहरु त्यही छन् । मधेशलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ । कृषिका लागि उब्जाउ हुने अधिकाँश भुभाग त्यही छन् । देशमा उत्पादन हुने खद्यान्नको आधाभन्दा बढी मधेशमै उत्पादन हुन्छन् । पुरै देशलाई पाल्ने हैसियत मधेशले राख्छ ।

कामका लागि चाहिने जनशक्ति पनि मधेशमा छन् । तैपनि मधेश किन गरिब ? अहिलेको अवस्थामा यो सबभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ । मानव विकास सूचकांकमा मधेश प्रदेश सात वटै प्रदेशभन्दा पछाडि छ । मधेशको मानव विकास सूचकांक ०.५१९ रहेको छ जबकी पाँच वर्षअघि ०.४२१ थियो । एक तथ्यांकका अनुसार मधेशमा बहुआयामिक (गास, बास, कपासको समस्या र उपचार गराउन नसक्ने) गरीबी दर झन्डै २४.०२ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा निरपेक्ष गरीबीको दर २७.७ प्रतिशत थियो भने बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत थियो । मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका अनुसार मधेशको हालको बहुआयामिक गरीबी दर २४.०२ प्रतिशतमा झरेको छ तर निरपेक्ष गरीबी २२.५३ प्रतिशत छ ।

अर्थात मधेशको निरपेक्ष गरिबी कम भइरहेको छैन । देशमा गणतन्त्र आएपछि मधेशको अवस्था झन खराब हुँदै गइरहेको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म मधेश सरकार छ । मधेशी समुदायबाट नै त्यसको नेतृत्व भइरहेको छ । झण्डै सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि मधेश केन्द्रित दलको नेतृत्वमा मधेश सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । तर मधेशको गरिबी जस्ताको त्यस्तै छ । गरिबी घटाउनका लागि त्यहाँको सरकारले प्रयास नगरेको होइन । गरिबी घटाउनका लागि विभिन्न योजनाहरु बनाउँछन् । नीति निर्माणमा आउछन् तर कार्यान्वयनमा आउदैनन् । मधेश सरकारले गरिबीमुक्त प्रदेश, समृद्ध प्रदेश बनाउने योजना अघि सारेको छ । निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको पहिचान गरी रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार र विकास प्रक्रियामा सहभागितामार्फत गरीबी न्यूनीकरण गरिने भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा गरिबी घटाउन उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी पाँच वर्षमा ७.५३ प्रतिशत गरिबी घटाउने योजना बनाएको छ । पहिला पनि यस्तो योजना नबनेको होइन तर त्यो कहिले कार्यान्वयनमा आएन । मधेशको गरिबी हटाउनका लागि सबभन्दा पहिले शिक्षामा जोडदिनु पर्छ । साक्षर दरमा वृद्धि गर्नुपर्छ । मधेश प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको जनसांख्यिक स्थिति नामक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार समग्र नेपालको साक्षर दर ६६ प्रतिशत छन् भने मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ४९.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेसम्म गरिबीलाई घटाउन सकिदैन । त्यसले पहिलो जोड शिक्षामा दिनुपर्छ । त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा कृषिलाई राख्नुपर्छ । मधेशमा सबभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि हो । परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी त्यसलाई उद्योगको रुप दिनुपर्छ । सामूहिक खेती तथा चकलाबन्दी खेती प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ ।

थोकमा उत्पादन गरेर त्यसलाई व्यवसायिक रुपमा दिनुपर्छ । मधेशलाई कृषक पर्यटनको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । तेस्रो प्राथमिकतामा उद्योगलाई राख्नुपर्छ । मधेश उद्योगका लागि सम्भावना भएको क्षेत्र हो । उद्योग धन्दालाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरुलाई अगाडि बढायो भने मधेशको गरिबी हटाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ । र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यी सबका लागि राज्य र राज्यका राजनीतिक दलका नेता इमान्दार हुनुपर्छ ।