अध्यादेशलाई यथास्थितिमा हामीले स्विकार गर्दैनौं

–सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला
सहअध्यक्ष एवं सांसद, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेशलाई लिएर फेरि एकपटक मधेश केन्द्रीत दलहरु चर्चामा छन् । मधेश केन्द्रीत दलहरु भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको मत राष्ट्रिय सभामा निर्णायक छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल सरकारमा सहभागी छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विपक्षमा छ । महन्थ ठाकुरले त सरकारबाट आफ्ना मन्त्री नै फिर्ता बोलाउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो । अन्य दलहरु पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् । तैपनि काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले अध्यादेश पास गराउनका लागि जोडबल गरिरहेको छ । यस अवस्थामा लोसपाले के गर्छ, सरकार छाड्छ कि सरकारमै बस्छ, आफ्नो अडान कसरी कायम राख्छ लगायतका विषयमा प्रस्तुत छ, सो पार्टीका सहअध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग सहारा टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

लोसपा नेपाल सत्ताधारी दल हो तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ पार्टीका लागि यो ठूलो नैटिक संकट होइन र ?
–सरकारमा रहेर सबै कुराको समर्थन गर्नैपर्छ भने होइन । चित्त नबुझेको कुरामा असहमति जनाउनुपर्छ । र यसरी असहमति जनाउँदा नैतिक संकटको कुरा आउँदैन बरु त्यसलाई अझै राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । बिग्रेको कुरा सुधारतिर लग्नुपर्छ । अध्यादेशको विरुद्धमा सत्ताधारी मुख्य दल काँग्रेस, एमालेकै कतिपय नेताहरुले बोल्नु भएको छ । अध्यादेशको बारेमा सत्ताधारी दलमै रहनु भएका कतिपय नेताहरुलाई चित्त बुझेको छैन । यसको मतलब फरकमत वा असहमति राख्न पाइदैन भने होइन । यसले सत्ता सहकार्यमा कुनै संकट ल्याउदैन र नैतिक संकटको कुरा पनि आउदैन ।

भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा असहमति जनाउनुभएको छ किन के मा कहाँ कहाँ छन् असहमति ?
सरकारले ल्याएको छ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा हाम्रो असहमति छ । सो अध्यादेशलाई यथास्थितिमा हामी समर्थन गर्न सक्दैनौ भनि विज्ञप्ति जारी गरेर नै भनिसकेका छौं । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि हाम्रोतर्फबाट स्पष्ट गरेका छौं कि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश तराई मधेशको हितमा छैन । यसलाई यथास्थितिमा स्विकार गर्न सक्दैनौ कही त्रुटि छ भने त्यसलाई सुधार गरौं । यस्तो भन्नुको अर्थ हामीले सरकारलाई मौका दिएका हौं, भएका त्रुटिलाई सुधार गर्न समय दिएका हौं । यथास्थितिमा अध्यादेशलाई हाम्रो समर्थन रहदैन । हाम्रो राजनीतिक आधारभूतभित्र जुन कुरा पर्छ त्यसभन्दा पछाडि हामी हट्दैनौ । मुसहर, डोम, दुसाध, चमार, राजवंशी संस्थाल, राणाथारु, थारु जो वास्तवमा भूमिपुत्र हुन् । जसले कृषि पेसा नै चलाई रहेका छन् । त्यसको लागि अध्यादेशमा कुनै स्पेस नराख्नु भनेको अन्याय नै हो, विभेद नै हो । त्यो अन्याय र विभेदको विरुद्धमा केही नबोल्ने भन्ने हुँदैन । हामीले त्यही अनुसार सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हौँ ।

पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त सरकारबाट मन्त्री नै फिर्ता बोलाउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यस्तो अवस्था आइसकेको हो र ?
–अध्यक्षजीले मन्त्री फिर्ता बोलाउने कुरा कहाँ भन्नुभएको छ त्यो मलाई थाह भएन । म पनि सञ्चारमाध्यमबाट यो कुरा सुनेको हुँ । अध्यक्षजीलाई यो विषयमा बुझ्दा उहाँले त्यस्तो केही पनि होइन भन्नुभएको छ । कुरा मन्त्री फिर्ता बोलाउने वा नबोलाउने, सरकारलाई समर्थन दिने, नदिने भन्दा पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश वा कुनै विषय जनताको पक्षमा छ कि छैन । जनताले त्यसबाट फाइदा लिनसक्छ कि सक्दैन मुख्य कुरा त्यो हो । सरकार आउने जाने भइरहन्छ । त्यस्तै परस्थिति आयो भने सरकारको बारेमा पार्टी त्यो निर्णय पनि लिनसक्छ तर अहिले त्यो अवस्था आइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हाम्रो पार्टीका अध्यक्षजीले कुराकानी गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि केही त्रुटि छ भने त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ । आशा गरौं सब ठिक हुन्छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन नगर्ने तर त्यही सरकारलाई समर्थन गरिरहने भनि पार्टीको यो कस्तो नीति भनि जनताले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ?
–यथास्थितिमा समर्थन नगर्ने भनेको त्यहाँ त्यसलाई संशोधन गर्ने, नमिलेको कुरालाई मिलाउन ठाउँ छोडेको हो । अध्यादेश नै खारेज हुनुपर्छ भनि हामीले भनेका छैनौं, यथास्थितिमा हामीले यसलाई समर्थन गर्दैनौ भनेका छौं । अर्थात सरकारलाई हामीले सुधार्ने मौका दिएका छौं । त्यसैले हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा मन्त्री फिर्ता बोलाउने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं । सरकारले पनि एक्सन लिने समय छ, हामीसँग सरसल्लाह गर्ने समय छ । एउटा बाटो बनाउने समय छ । त्यसैले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने, मन्त्री फिर्ता बोलाउने अवस्था बनेको छैन । जनताले टिप्पणी गर्न पाउछ । कसैले कसैलाई टिप्पणी गर्न रोक्दैन । लोकतन्त्र हो, बोल्ने अधिकार सबैलाई छ । जनताबाट आउने कुनै पनि टिप्पणीलाई हामीले सहज रुपमा लिइरहेका छौं । तर अहिलेसम्म हामी गलत ट्रयाकमा छैनौं ।

जनताबाट यो पनि टिप्पणी भइरहेको छ कि जुन क्याबिनेटमा तपाईको पार्टीबाट मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही क्याबिनेटले अध्यादेश पास गर्यो तर त्यहाँ केही बोल्नु भएन आज सबैतिर त्यसको विरोध हुन थालेपछि लोसपा पनि विरोध गर्न थालेको छ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
–यो अध्यादेश बारेमा क्याबिनेटमा के भयो त्यो कुराको जानकारी मन्त्रीजीलाई नै होला । मन्त्रीजीले विरोध गर्नुभयो वा समर्थन गर्नुभयो त्यो कुरा उहाँले नै भन्नुहोला । तर जहाँसम्म क्याविनेटमा हुने निर्णयको कुरा छ । त्यहाँ कतिपय निर्णय प्रधानमन्त्रीमा भर पर्छ । क्याविनेटमा कतिपय निर्णयहरु यस्ता हुन्छन् कि मन्त्रीलाई पनि थाह हुँदैन । कतिपय विषय क्याविनेटबाट पास भए पनि मन्त्रीहरुलाई थाह नहुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा मन्त्रीलाई चित्त नबुझेपछि त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्, असहमति जनाउन सक्छन् । तर मन्त्री असहमति जनाउँदैमा त्यो पास हुँदैन भने पनि हुँदैन सर्वाधिका प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । मन्त्री असहमति जनाउँदा जनाउँदै पास हुनसक्छ । कपितय विषयवस्तु प्रधानमन्त्रीले सिधै मुख्यसचिवलाई टिपाएर सिधै निर्णयमा पठाउन सक्नुहुन्छ । त्यसलाई कसैले चाइलेन्ज गर्न मिल्दैन । हुनसक्छ अध्यादेशको बारेमा मन्त्रीहरुलाई थाह नभएको हुनसक्छ । हाम्रो पार्टीका मन्त्री असहमति जनाउदा जनाउदै पास भएको हुनसक्छ वा अनुपस्थित रहेको दिन त्यो पास भएको होला । जे पनि हुनसक्छ त्यो कुराको जानकारी मन्त्रीलाई थाह होला ।

भन्नाले यो अध्यादेशको प्रकरणमा सरकार छाड्ने जुन हल्ला भयो त्यो हल्ला मात्रै हो, सरकार छाड्ने अवस्था आएको छैन ?
–लोसपा नेपाल सरकार छाड्ने अवस्थामा पुगेको छैन । लोसपा सरकारसँग संवादमा रहेको अवस्था छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजी यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ । आफ्नो अडानका कुराहरु राखि रहनु भएको छ । अहिलेसम्म अध्यादेश टेबल मात्र भएका छन् तर पास भएका छैनन् । त्यसमा हामीले आफ्नो रिजर्वेशन राखेका छौं । निगोसिएशन र कुराकानीका लागि प्रशस्त ठाउँ छन् । सरकारले यथास्थितिमा पास गराउन खोज्यो भने लोसपा नेपाल त्यतिबेला आफ्नो निर्णय लिन्छ । तर अहिले नै सरकार छाड्ने अवस्था आएको छैन ।

यथास्थितिमा पास भयो भने लोसपा सरकार छाडेर बाहिर आउछ त ?
–त्यो त त्यतिबेलाको कुरा भयो । सत्ताधारी दल काँग्रेस–एमालेका नेताहरु पनि यस विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ । सरकारले यथास्थितिमा पास गर्यो, वास्ता गरेन भने पार्टीले तत्कालै निर्णय लिनसक्छ । यदि अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न तयार नभएको भए यत्रो दिन होल्ड गर्दैन्थ्यो । सरकारले पनि यस विषयमा केही नकेही गर्दै होला । दलका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरिरहेको देखि रहेको छु । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा धेरै बहस भइसकेका छन्, धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन् यस अवस्थामा सरकारले जवर्जस्ती पास गराउछ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि त्यस्तो गर्यो भने पार्टीहरु आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र छ ।

यो मुद्दामा तपाईहरुले गठन गर्नुभएको आठ दलीय मधेशी मोर्चा मौन देखिन्छ किन ?
–मौन छैन । सो मोर्चामा रहेका दलहरुले आआफ्ना धारणा बाहिर ल्याइसकेका छन् । अध्यादेशको विषयमा सबै दलहरुले आआफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको थियो । त्यही अनुसार दलहरु अगाडि बढि रहेका छन् । मोर्चा बन्ने प्रकृयामा छन् । त्यसका बारेमा छलफल चलिरहेको छ । विभिन्न कार्यदलहरु बनेका छन् । ती कार्यदलहरुले आआफ्नो काम गरिरहेका छन् । चाँडै नै यसले पूर्णता पाउने छ ।

मधेशी मोर्चाको धेरै दिनदेखि बैठक पनि बसेको छैन नि ?
–पछिल्लो बैठकले कार्यदलहरु बनाएको छ । ती कार्यदलहरुले आआफ्नो काम गरिरहेका छन् । मोर्चामा रहेका दलका नेताहरुको बिचमा औपचारिक, अनौपचारिक संवाद र छलफल भइरहेका छन् । कतिपय छलफल देखिन्छन्, कतिपय देखिदैनन् ।

अध्यादेशको कुरालाई लिएर संविधान संशोधनको कुरा पनि गौण भएको छ किन ?
–गौण भएको छैन । आठ दलिय मोर्चाले त्यसमा छलफल गरिरहेको छ । हरेक राजनीतिक दल पनि त्यसमा सचेत छन् । उता सत्ताधारी दल काँग्रेस–एमालेले पनि केही गरिरहेका छैनन् । ती दलहरु पनि अहिले अध्यादेशमा नै अल्झेको छ । संविधान संशोधनको काम अगाडि बढेपछि हामी पनि त्यही अनुसारको तयारीमा जुट्छौं । संविधान संशोधन त आफूहरुको बटमलाइन नै हो । संविधान संशोधनको कुरा आज मात्र होइन, जुन दिन संविधान घोषणा भयो त्यही दिनदेखि यो त्रुटिपूर्ण छ यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनि हामीले अवाज उठाउदै आएको हो । केही कुरामा संशोधन भयो पनि । तर मुलभुत कुराहरु अझै संशोधन हुन बाँकी छ । दुई ठूला दलले नै संविधान संशोधन गर्ने कुरा भनिसकेपछि हामीलाई झन सजिलो भएको छ तर कुन विषयमा कसरी संशोधन गर्ने भनि कुरा बाहिर आएको छैन । संविधान संशोधनको नाममा देशलाई प्रतिगमनतर्फ लग्यो भने त्यसलाई हामी स्विकार गर्दैनौं । त्यसको प्रतिवाद गर्छौ ।

थ्रेसहोल्ड ल्याएर साना दल समाप्त गर्ने दुई दलीय व्यवस्था मात्र लागु गर्ने, निर्वाचनबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने जस्ता कुरा पनि बाहिर आएको छ त्यसमा कति सत्यता छ ?
–हो अनौपचारिक रुपमा कुराहरु बाहिर आएका छन् तर त्यसको ठोस प्रमाण कही छैन । हामीले काँग्रेस र एमालेका नेतासँग यो विषयमा कुरा गर्दा त्यस्तो निर्णय केही भएको छैन । संविधान संशोधनका लागि केही गरे भने तपाई सबैसँग सल्लाह गरेर नै गर्ने हो अहिले केही भएको छैन भन्नुहुन्छ । तर हामी सचेत छौं, ती नेताहरुको विभिन्न मञ्चबाट आइरहेको कुरामा हामी गम्भीर छौं । त्यसको लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भनेर नै मधेश केन्द्रीत दलहरुको बिचमा मोर्चा बनाउने काम भइरहेको छ ।