बजेटमा मधेशलाई उपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकार अगामी आर्थिक वर्षका लागी कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यो बजेटले फेरि एकपटक मधेशलाई निराश तुल्याएको छ । मधेशवादी दलहरू, नीति विश्लेषकहरू र प्रदेशको नागरिक समाजले यस बजेटलाई ‘केन्द्र–मुखी’ तथा ‘विकासको सन्तुलनविहीन अभिव्यक्ति’ भनेका छन् । यतिबेला सबैभन्दा ठुलो प्रश्न उठेको छ—कसको लागि ल्याइन्छ बजेट ? र, किन जनघनत्व, गरिबी तथा विकास सूचकांकका आधारमा बजेट बाँडिदैन ?

नेपालको झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेशमा अहिले पनि आधारभूत पूर्वाधारको चरम अभाव छ । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता क्षेत्र पूर्ण उपेक्षामा छन् । धेरै धेर गरिबी र बेरोजगारी छन् त्यहाँ धेरै बजेट दिनुपर्ने हो तर सरकारले उल्टै काम गरेको छ । जहाँ बजेटेको आवश्यकता नै छैन त्यहाँ बजेट अत्यधिक दिएको छ । यस्ता क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता उच्च हुनुपर्नेमा, बजेटले झनै तिरस्कृत बनाएको देखिन्छ । जहाँ जनसंख्या अत्यन्त न्यून छ, जहाँ विकासको सूचकांक तुलनात्मक रूपमा बलियो छ, त्यहाँ ‘फलाफल’ बजेट बगाइएको छ । यो वितरण प्रणालीले नेपालको संघीयता र सामाजिक न्यायको मूल्यवोधमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

यो यसपटक मात्र भएको छैन । हरेक बजेटमा सरकारले तराई मधेशलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदैन । जनसँख्या र विकास सुचाकांकको आधारमा बजेट नदिने हो भने अर्को पनि उपाय छ, जहाँबाट राजस्व बढी उठ्छ, जहाँबाट राज्यलाई बढी फाइदा हुन्छ, व्यपार र उत्पादन बढी हुन्छ त्यो आधारमा पनि बजेट दिँदा हुन्छ तर त्यस्तो पनि छैन । पक्कै पनि राजस्वको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा बढी मधेशबाट सरकारलाई जान्छ । तर सरकारले त्यसको १० प्रतिशत पनि मधेशलाई दिँदैन । यो विभेद नै हो ।

मधेशवादी दलहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् कि बजेट वितरण जनसंख्या र पछौटेपनको आधारमा होस् । यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो । भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकहरूमा विकास नीति निर्धारण गर्दा जनघनत्व, गरिबी दर, मानव विकास सूचकांकलाई मुख्य मापदण्ड बनाइन्छ । तर नेपालमा भने सधैं ‘सिंहदरबार केन्द्रित सोच’ हावी हुँदै आएको छ । यसपटकको बजेट त्यसैको ताजा उदाहरण हो ।

यो बजेटले अझै प्रष्ट पारेको छ । केन्द्र सरकारको विकास दृष्टिकोण कागजमा मात्रै समावेशी छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच कुनै समन्वय छैन । सरकारको नीति कार्यक्रममा संघीयताको कार्यान्वयन र पछाडि पारिएका वर्गको सशक्तीकरण भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, तर बजेटको व्यावहारिक अनुहार त्यही उद्देश्यविरुद्ध देखिन्छ । पञ्चवर्षीय योजना, नीति कार्यक्रम र बजेटबीचको यो असन्तुलनले बजेटप्रति विश्वास गुमाइरहेको छ ।

सबैभन्दा पीडादायक कुरा के हो भने बजेटले गरिबी रेखामुनि रहेका लगभग २४ प्रतिशत जनसंख्यालाई कुनै सम्बोधन गरेको छैन । यिनको लागि न स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति छ, न रोजगारी सृजनाको खाका । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटलाई ‘जनउत्तरदायी’ भन्न मिल्दैन । मधेशको कुरा गर्दा यो केवल भूगोल होइन, यो राज्यबाट उपेक्षित व्यापक समुदायको प्रतिनिधि भू–राजनीतिक क्षेत्र हो । यसप्रति बजेटले देखाएको दृष्टिकोण राज्यको पुरानै ‘राष्ट्रनिर्माण’ सोचको निरन्तरता हो, जहाँ केन्द्रको हित नै देशको हित मानिन्छ ।

अबको बाटो के हो ? संघीयतालाई केवल शासन प्रणालीको नामकरणमा सीमित नराखी यसको आत्मा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । बजेट बाँडफाँडका मापदण्ड पुनः समीक्षा हुनुपर्छ । जसमा पछाडि पारिएका प्रदेश, समुदाय र क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकून् । संघीयता केवल शक्ति बाँडफाँड होइन, स्रोत बाँडफाँडको पनि सवाल हो । त्यसैले, नीति निर्माणकर्ताले यी वास्तविकता बुझ्नुपर्ने समय आएको छ । नत्र, संघीयता केवल कागजी नारा बन्न पुग्नेछ ।