सत्ताधारी दलहरु संविधान संशोधनका लागि तयार हुनु नै मधेशका लागि ठुलो कुरा हो

–मनिष मिश्र
–महासचिव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रदेशदेखि संघीय सरकारमा सहभागी छ । सरकारमा सहभागी भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर याद गर्ने गरी परिणामहरु नदेखिएको गुनासो भइरहेको छ । संविधान सशोधन, राजबन्दी रिहा, मुद्दा फिर्ता लगायतका विषयमा मौखिक सहमति गरेर लोसपा सरकारमा सहभागी भएको भनिन्छ । तर त्यसमा एक पाइला पनि अघि बढेको छैन । एकातिर सरकारमा छ भने अर्कोतिर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेर सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ । यो तारतम्य मिलेको छैन । यिनै विषयहरुमा प्रष्ट हुनका लागि सहारा टाइम्सले लोसपा नेपालका महासचिव मनिष मिश्रसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

मधेशवादी दल खासगरी लोसपा नेपाल सरकारमा सहभागी भएको एक वर्ष भइसक्यो । यो एक वर्षको अवधिमा मधेशले या तपाईंको पार्टीले के प्राप्त गर्यो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
–हेर्नुस्, हामीले तीन तरिकाले काम गरिरहेका छौं । एउटा, लोसपा नेपाल बनिसकेपछि हामी संगठन निर्माणमा लागेका छौं । त्यसका लागी महाधिवेशनको मिति घोषणा पनि भइसकेको अवस्थाले गर्दा हामी त्यो महाधिवेशनको तयारीमा छौं । महाधिवेशनको तयारीसँगै संगठन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । तेस्रो कुरा तपाईंले उठान गर्नुभएको सरकारको कुरा । सरकारबाट तीनै तहमा केही न केही कामहरू भइरहेका छन् । जस्तो अहिले केन्द्रमा हाम्रो श्रम मन्त्रालय छ । प्रदेशमा हाम्रो मधेस प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रालय छ । लुम्बिनीमा हामीले समर्थन गरेका छौं । मन्त्रालयको कामहरू आफ्नै तरिकाले अगाडि बढेको अवस्था छ । यसो नेपालकै इतिहासमा हेर्ने हो भने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा व्यवस्थित तरिकाले श्रमिकहरूको हकमा काम गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा व्यवस्थित तरिकाले पठाउने, सीप सिकाएर पठाउनुको साथै आन्तरिक रोजगारीको पनि प्रयास गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारमा हाम्रो पार्टीले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको छ । शिक्षामा अवस्था कस्तो भयो भने, हामी सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिला नै त्यहाँ बजेट आइसकेको थियो । आइसकेको बजेट भएकोले त्यसमा हामीले खासै केही तलमाथि गर्न सकेनौं । जस्तो अस्ति भर्खरै तपाईंले हेर्नुभयो होला, हामीले मधेश प्रदेशमा पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन ग¥यौं । जुन किसिमले उल्लेखनीय काम गर्नुपर्ने हो, त्यो बजेटको अभावले गर्दाखेरि र पूर्व मन्त्रीले बजेट निकालेको अवस्थाले गर्दाखेरि धेरै काम हामीले गर्न सकेका छैनौं । यद्यपी हामी आफ्नो प्रयासले राम्रो राम्रो काम गरेका छौं जस्तो लाग्छ । यसपालि हामीले आफैंले बजेट ल्याएका छौं । मधेशको शिक्षामा राम्रो गर्ने सोचमा छौं । तर सोचे अनुसार कतिको गर्न सकिन्छ त्यो आउने दिनमा थाह हुन्छ । नेपालको अवस्था कस्तो छ भने बजेट एउटा सरकारले ल्याउछ काम अर्को सरकारले गर्छ । त्यही कारणले सोचे अनुसारको काम गर्न सकिरहेको हुँदैन । यहाँ नेपालमा अस्थिरताको अवस्था छ । स्थिर सरकार हुँदैन । बजेट एउटाले ल्याउने, कार्यान्वयन अर्कोले गर्ने । तैपनि, लोसपासँग धेरै कम समय छ । यही समयमा धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल ग¥यौं वा केही गरेनौं, त्यो भन्ने अवस्थामा छैनौं । हामी अहिले प्रयासरत छौं, गर्ने अवस्थामा छौं ।

लोसपा नेपाल तराई मधेसमा केन्द्रित भएको पार्टी हो, एक वर्ष भयो, तपाईं पनि तराई मधेसमै राजनीति गर्नुहुन्छ, मधेसकै जनतामा तपाईं पनि भिज्ने नेता हो । मधेसी जनताले “लोसपा पार्टी सरकारमा छ, हामीले यो फाइदा पायौं’’ भनेर एक, दुई, तीन गरी केही भन्न सक्ने अवस्था छ ?
–हामी मधेस केन्द्रित भन्दा पनि हाम्रो आधार क्षेत्र मधेस हो । हुन त हामी देशैभरि छौं, बागमती प्रदेशमा पनि छौं, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि छौं, गण्डकी प्रदेशमा पनि छौं । हाम्रो आधार क्षेत्र मधेस हो किनकि मधेस भनेको राज्यको षड्यन्त्रबाट र सत्ताबाट उपेक्षित रहेको ठाउँ हो । त्यो उपेक्षित ठाउँलाई हामी कसरी राम्रो बनाउन सक्छौं भनेर लागिरहेका छौं । रह्यो कुरा एक, दुई, तीनको, हामी सरकारमा गइसकेपछि तपाईं अहिले आएर हेर्नुस्, मधेशका मान्छेहरू पहिला अधिकांश गल्फ जान्थे, वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा । हामीले के ग¥यौं कि मधेशका मान्छेहरूलाई अब गल्फमा मात्र होइन, सीप सिकेर युरोपियन देशहरू, कोरिया, जापानलगायतका देशहरूमा पनि जानुपर्छ भनि बनाएका छौं र गइरहेका पनि छन् । नेपाल सरकारले जुन किसिमको श्रम सम्झौताहरू अगाडि बढाएको छ, त्यसमा अवश्य नै मधेश पनि लाभान्वित भएको अवस्था छ र आउने दिनमा अझै लाभान्वित हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।

दोस्रो कुरा, राज्य संयन्त्रमा हामी पुगि राख्दाखेरि हामीले उठाएका धेरै मुद्दाहरू, जस्तो संविधान संशोधनकै कुरा गरौँ । यो मुद्दा हामीले पहिलादेखि नै उठान गर्दै आएको हौं । तर यो सरकारले त्यसलाई अहिले आएर सम्बोधन ग¥यो । जुन पार्टीले हिजोको दिनमा “उत्कृष्ट संविधान’’ भन्थ्यो, त्यही पार्टीहरू आज संविधान संशोधनको कुरामा अगाडि बढ्नु र आउनु, त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा उपलब्धिको कुरा हो ।

तेस्रो कुरा, हाम्रो आन्दोलनताका धेरै साथीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको छ । अहिले पनि धेरै साथीहरूलाई आजीवन काराबास तोकिएको अवस्था छ । यी विषयहरूमा पनि हामी काम गरिरहेका छौं । आन्दोलन गर्दाखेरि घटित घटनाहरूमा साथीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको छ, जो त्यहाँ उपस्थित थिएन, तिनीहरूलाई पनि आजीवन कैदको फैसला सुनाएको छ, विभिन्न किसिमले प्रताडित गरेको अवस्था छ । त्यो कुराहरूलाई समाधान गर्न जबसम्म हामी सरकारमा हुँदैनौं, जबसम्म सत्तामा हाम्रो कुरा पु¥याउँदैनौं, तबसम्म त्यो समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसकारणले पनि सरकार र सत्ताको मार्ग रोजेका हौं । टीकापुर घटनादेखि लिएर सयौं साथीहरू रिहा भएको अवस्था छ । केही साथीहरू अझै पनि बाँकी हुनुहुन्छ । त्यही भएर यी कुराहरूलाई हामीले उपलब्धकै रूपमा लिनुपर्छ ।

तपाईंले भन्नुभयो नि संविधान संशोधन र यो बन्दी रिहाइको कुरा । यो एक वर्षको अवधिमा न एक जना मान्छे रिहा भएका छन्, न संविधान संशोधनको काम एक पाइला अगाडि बढेको छ । अनि तपाईं यसलाई उपलब्धिका रूपमा कसरी लिनुहुन्छ ?
–जब २०७२ मा संविधान घोषणा भयो, त्यहीबेलादेखि नै हामी भन्दै आएका छौं यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ । यो संविधानमा जनताको कुराभन्दा पनि सत्ताले बोलेका कुराहरू लादिएका छन् । जनतालाई उपहास गरिएको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो संख्याले जोडबल पुगिरहेको थिएन संविधान संशोधन गर्नको लागि । तथापि, पछिल्लो अवस्थामा जुन किसिमको राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्यो, त्यसले राज्यसत्ता पनि संविधान संशोधनका लागि तयार भयो । यसलाई कम उपलब्धीको रुपमा लिनु हुँदैन ।

अहिलेका वर्तमान सरकार पनि संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा मानेर गठन भएको हो । सात बुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यही भएर, हिजोको दिनमा नमान्ने, “यो देशकै उत्कृष्ट संविधान हो’’ भन्ने मान्छे, भन्ने पार्टी, आज कम्तीमा संविधान संशोधनको कुरामा मानेर अगाडि बढ्यो, कार्यदल बनाउनको लागि होमवर्क भइरहेको अवस्थामा पुगेको छ । यो कुरालाई हामीले उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ । किनकि हिजोको दिनमा त ठुला दलहरु पुरै नेगेटिभ अवस्था थियो ।

त्यसोभए तपाईंहरू यो सरकारको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
–आंशिक सन्तुष्टि, आंशिक असन्तुष्टि । केही कुरा भएका छन्, केही कुरा हुन बाँकी छन् । यसलाई पूर्ण सन्तुष्टि भन्न मिल्दैन । तर जुन कुरा भएका छन्, जस्तो नागरिकता विधेयकहरू पारित भयो, त्यो कुरा राम्रो भएको छ, त्यसलाई हामी उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं ।

असन्तुष्टि कहाँ छ ? हुनुपर्ने के थियो, के के बाँकी छन् ?
–जस्तो, संविधान संशोधनको कुरामा हाम्रो तीन–चार वटा ठोस कुराहरू छन् । जस्तो, राज्यको पुनर्संरचना हामी जनसंख्याको आधारमा भनेका छौं, समानुपातिक समावेशिताको प्रतिशतको कुरा गरेका छौं, महिला नेतृत्वको कुरा गरेका छौं । यो कुराहरूलाई राज्यसत्ताले कुन तरिकाले लिन्छ, त्यो कार्यदलले कतिको सम्बोधन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अहिले नै हामीले राम्रो भयो वा हुनै सक्दैन भनेर भन्नु पर्ने अवस्था छैन ।

तपाईंहरूले पार्टीको महाधिवेशन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । फेरि बीचमा समय बढाउनुभयो, फेरि त्यो समयमा नहुने देखिएको छ, महाधिवेशन गराउने खास तयारी के छ ?
–महाधिवेशनको कानुनी प्रावधान भनेको पाँच वर्ष हो । पार्टी गठन भएपछि पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । तर हामीले चाँडै महाधिवेशन घोषणा गर्नुको कारण के हो भने, हाम्रो नयाँ पार्टी भएको कारणले महाधिवेशनलाई हामी संगठन सुदृढीकरणको रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेका छौं । निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिभित्र सक्ने हिसाबले हामीले योजना बनाएर अगाडि बढेका छौं ।

हामीसँग पर्याप्त समय छ, अझै डेढ वर्ष बाँकी छ । डेट किन घोषणा गरियो भने, त्यो डेटभित्र सबै ठाउँमा अधिवेशन सम्पन्न भयो भने हामी महाधिवेशन गरिहाल्ने यदि त्यो समयमा भएन भने केही दिनका लागि महाधिवेशनको समय बढाउने । महाधिवेशन भनेको कुनै हार्ड एन्ड फास्ट यही हुन्छ भन्ने हुँदैन । यो संगठनलाई सुदृढीकरण गर्नको लागि र भोलीको दिनमा महाधिवेशन भइसकेपछि आउने कार्यसमितिको वैधताको लागि निर्वाचन आयोगलाई दिने कुरा हो यो । महाधिवेशनको डेट तोकिसकेपछि साथीहरूलाई अलिकति उत्सुकता हुने, लगनशीलले काम गर्ने, सिरियस हुने देखिएकाले पनि महाधिवेशनका मितिहरु तोकिने गरेको छ । यदि पार्टीले तोकिएको समयमा सम्पूर्ण तयारी पुरा गर्न सक्यो भने महाधिवशेन समयमा हुन्छ । तयारी पुरा भएन म्याद थपिन्छ किनभने हामीँग पर्याप्त समय छ ।

तपाईंहरूले संविधान संशोधन लगायतको विषयमा काम गर्नको लागि, दबाब बढाउन, संघर्ष गर्नका लागि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गर्नुभएको छ, त्यो मोर्चाले अहिले के काम गरिरहेको छ ?
–तराई मधेश केन्द्रीत सात दलको मोर्चा बनेको छ । जुन दलको कार्यालयमा बैठक हुन्छ, त्यसैले बैठकको अध्यक्षता गर्छ । मोर्चाको बैठक विभिन्न दलमा भयो पनि । बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेका छन् । सरकारसँग विभिन्न मागहरु पनि राखेका छन् । विभिन्न समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । बजेटदेखि लिएर, संविधान संशोधन, रेशम चौधरी पक्राउ, राजबन्दी रिहा, लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय, भिजिट भिसासम्मका विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छ । भदौदेखि सात वटै प्रदेशमा मोर्चाले कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ ।

तपाईंहरूको उद्देश्य मोर्चा गठन संविधान संशोधनमा दबाव बढाउनको लागि थियो । अहिले आएर चुनाव पनि सँगै लड्नुपर्छ भन्ने निर्णय आएको छ, त्यसमा पनि विवाद देखिएको छ । यो उद्देश्य क्लियर नभएको हो कि के हो ?
–होइन, सँगै बसिसकेपछि साथीहरूले ल्याएको कुरा हो त्यो । संविधान संशोधन र राज्यसँग भएका नीतिगत कुराहरूमा हाम्रो संख्या पुगोस् भनेर हामीले मोर्चा गठन गरेका हौं । सँगै बसिसकेपछि उपनिर्वाचनमा केही सिटमा मात्र चुनाव हुने भएकोले साथीहरूको कुरा आयो कि यसमा पनि मिलेर जाऔं । छलफल भइरहेको छ । हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौं ।

जनमत पार्टीले उपनिर्वाचनमा छुट्टै जाने अभिव्यक्ति नै दिइसकेको छ, यो कसरी भयो ?
–हामीले पनि मिडियाबाट सुनेका छौं । तर त्यसको आधिकारिक कुरा आएको छैन । उपनिर्वाचनको बारेमा मोर्चामा प्रस्ताव आएको छ । केही घटक दलहरूले मिलेर जाऔं भन्ने कुरा पनि भयो तर मोर्चाले अहिलेसम्म यस बारेमा कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन ।