प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकको विषयमा कुरा राख्दा त्यो विषयले विश्वमै चर्चा पाएको छ । भदौं १४ गते चीन भ्रमणमा पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही दिन राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा त्यो कुरा उठाउनुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको मुहान पूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भदौं महिलनाको पहिलो हप्ता चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी भारत भ्रमणमा गएको बेला लिपुलेकको विषयमा गरेको सम्झौताले गर्दा अहिले नेपालको राजनीति तातिएको छ । प्रधानमन्त्री अोलीले चीनमा गएर कुरा उठाइ दिएपछि झन त्यो विश्वव्यापी चर्चा पाएको छ । चीनको तियानजिन सहरमा भदौं १५ र १६ गते हुने हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री चीन पुग्नु भएको हो । त्यहाँ विश्वका धेरै देशका प्रमुखहरु सहभागी छन् । त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्री अोलीले यस्तो कुरा उठाएकोमा भारतले चित्त दुखाएको थियो । प्रधानमन्त्री अोलीले लिपुलेकको विषयलाई विश्वव्यापी बनाउन चीनको त्यो मञ्च रोजेको भारतलाई लागेको छ । त्यो विषयलाई भारतले निकै गम्भीरता पूर्वक लिएको छ ।
भारतमा चीनले गरेको सम्झौतापछि त्यो विषयले चर्चा पाएको थियो नै त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलील चीनमा गएर त्यो विषय त्यहाँका राष्ट्रपति सीसमक्ष कुरा राखेपछि त्यसले निकै चर्चा पाएको छ । जुन देशलाई लिपुलेकको बारेमा थाह थिएन ती सबै थाह पाए । लिपुलेक नेपालको भूमि हो तर चीन र भारतले सम्झौता गर्दा दुवै देशले एकपटक पनि नेपाललाई सोधेको छैन । त्यसरी नसोध्नुको कारण लिपुलेक, कालापानी, लिम्पिआधुरा भारतको भूभाग हो भन्दै आएको छ । तर नेपालले आफ्नो भूमि हो भनि संविधानमा राखेर चुच्चै नक्सा नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । भारत–चीन बिच भएको सम्झौतालाई नेपालले आज मात्र विरोध गरेको होइन, विगत २६ वर्षदेखि विरोध गर्दै आएको छ ।
लिपुलेकलाई लिएर भारत–चीन बिच पटक पटक सम्झौता भएको छ । जतिपटक सम्झौता भए, नेपालले त्यसको विरोध गर्यो तर आजसम्म त्यसको समाधान निस्केको छैन । लिपुलेक, कलापानी, लिम्पुवाधारालगायतका क्षेत्रको सीमा विवादका लागि नेपाल–भारतले पटक पटक समिति तथा विभिन्न आयोग बनाएका छन् । तर एकपटक भन्दा बढी बैठक बस्न सकेको छैन । नेपालले पटक पटक भारत–चीन सम्झौतामा विरोध जनाए पनि वास्ता गरिएको छैन । पछिल्लो समय भारत–चीनले लिपुलेक सीमा हुँदै व्यपार गर्ने सम्झौता गरेका छन् । नेपालले त्यसमा आपत्ति जनाइ सकेको छ । नेपालको आपत्तिपछि भारतले पनि त्यसमा आफ्नो प्रतिकृया दिएर नेपालको भनाइलाई असान्दर्भिक भनेको छ ।
यस्तो हुनुमा नेपालको कमजोरी नै रहेको सीमा विद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउनु हुन्छ । जबजब लिपुलेक विषयमा भारत–चीनको सम्झौता भयो, नेपाल विरोधका लागि मात्र विरोध गरेर चुपचाप बसेको, धेरै भयो भने एउटा कुटनीतिक नोट पठाएर चुप लागेर बसेको थियो तर यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली एक कदम अगाडि बढेर चीनसँग आफ्नो कुरा राख्नुभयो, यो निकै महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री अोलीले जुन तहमा कुरा राख्नुभयो, त्यो तह भन्दा माथि अर्को कुनै तह नै हुँदेन भन्दै उहाँले अब यो विषयमा भारत पनि गम्भिर हुनुपर्छ र यसको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कारण आज देशको अवस्था यस्तो भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । नेपालले विरोध गरेको कुरालाई भारत वा चीनले कहिले गम्भीर रुपमा नलिएको बताउँदै उहाँले नेपालले नै त्यसमा चासो नलिएको आरोप लगाउनुभयो ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लिपुलेक, लम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा गम्भीर देखिए पनि संविधानमा उल्लेख गरेर चुच्चै नक्सा बनाएर हुँदैन, त्यसलाई जबसम्म अन्तराष्ट्रिय जगतले मान्यता दिँदैन तबसम्म जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि, जस्तोसुकै नक्सा बनाए पछि त्यसको कुनै अर्थ रहदैन र हालसम्म नेपालको चुच्चै नक्सालाई अन्तराष्ट्रिय जगतले मान्यता दिएको छैन ।
लिपुलेकको बारेमा भारत–चीन
सन् १९५४ अर्थात २०११–१२ देखि नै चीन र भारतबिच लिपुलेकको विषयमा लिखित रुपमै सम्झौताहरु भएका देखिन्छन् । भारतले पनि सन् १९५४ देखि भारत–चीनबीच लिपुलेक पास हुँदै व्यापार हुँदै आएको दाबी गरेको छ । र नेपालले त्यसमा १९९९ देखि आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सन् १९९९ मा भारतका तत्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेकलाई दुई देशको साझा व्यपारी नाका बनाउने सम्झौता गर्नुभएको थियो । त्यो समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यमा आएपछि नेपालमा हंगमा भयो । नेपालमा चीन र भारत दुवैको विरोध भएको थियो । त्यसरी विरोध हुन थालेपछि नेपालमा रहेका तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै त्यसको खण्डन गर्नुभएको थियो ।
उहाँले भारत र चीनबिच सम्पन्न भएको सीमा व्यापार सम्झौतामा लिपुलेक कतै उल्लेख नरहेको प्रतिकृया दिनुभएको थियो । त्यो दिन उहाँले लिपुलेक भन्ज्याङलाई त्रिदेशीय सीमाविन्दु मानिएको र कालापानी नेपालतर्फ रहेको भन्नुभएको थियो । तर भारतले त्यतिबेला कुनै प्रतिकृया देखाएको थिएन । सायद नेपालको भूमिमा रहेर चीनका अधिकारीले पहिलो पटक यस्तो धारणा राख्नुभएको थियो, कालापानी नेपालमा हो भन्नुभएको थियो, त्यसपछि आजसम्म लिपुलेक, कालापनी, लिम्पुवाधुराको बारेमा चीनले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन जब कि त्यो विषयमा भारतसँग पटक पटक सम्झौता गरेको छ ।
नेपालको कुटनीतिक नोट
त्यसपछि सन् २००५ मा पनि चीन र भारत बिच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । मोडालिटिज फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मिजर्स इन द मिलिट्री फिल्ड एलङ त लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल इन द इन्डिया–चाइना बोर्डर एरियाज’ नामको सो सम्झौतामा मध्य सेक्टरको लिपुलेक÷च्याङ्ला भन्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किविथु–दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक बिन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । नेपालमा त्यसको पनि विरोध भएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रालयले चीनलाई पनि कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतलाई पनि पठाएको थियो तर भारतले कुनै जवाफ दिएन । बरु चीनले नेपालस्थित आफ्नो राजदूतावासमार्फत भारत र चीन बिच एको सम्झौतामा कालापानी बारे कुनै सरोकार नरहेको जवाफ पठाएको थियो । चीनले जवाफ दियो तर भारतले त जवाफ पनि दिएन । तर लिपुलेक आफ्नो हो भनि भारतले दावी गर्न कहिले छाडेन ।
मानसरोवरका लागि रुट
त्यसपछि एकैपटक चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङ सन् २०१४ मा भारत भ्रमणमा गएको बेला कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि नयाँ रुट खोल्ने दुवै देशको बिचमा सहमति बनेको थियो । त्यसमा भारतका तत्कालिन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर त्यतिबेला नेपालले कुनै प्रतिकृया देखाएको थिएन । नेपाल तथा भारतका सञ्चारमाध्यममा समान्य चर्चा भयो र त्यो त्यतिकै सेलायो । त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ मा चीन भ्रमण गएको बेला पुनः लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीन बिच सम्झौता भएको थियो । नेपालमा त्यसको खुब विरोध भयो ।
त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भारत र चीन दुवैलाई कुटनीतिक नोट पठाउनुभयो । चीनले जवाफ फर्कायो तर भारतको कुनै जवाफ आएन । त्यो सम्झौतालाई नेपालमा भारतको निकै विरोध भइरहेको थियो । त्यही कारणले प्रधानमन्त्री कोइराला आफ्नो भारत भ्रमण पनि रद्द गर्नुभएको थियो । भारतले त्यसको जवाफ दिनुको सट्टा आफ्नो नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुवाधारालाई समावेश गर्यो । सो क्षेत्रमा सडकको पनि उद्घाटन गर्यो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले भारतको नक्साको विरोध गर्दै लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुवाधारालाई समावेश नेपालमाको नक्सामा प्रयोग गर्दै संविधानको अनुसूचीमा राख्नुभयो । संसदबाट त्यसलाई पास गराउनुभयो । त्यसमा भारत चित्त दुखाएको थियो । नेपाल–भारत बिच सीमा समस्या छ भने त्यसलाई वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनि भारतले भनेको थियो । तर प्रधानमन्त्री अोली आफ्नो जिद्दमा अडेर त्यसलाई अगाडि बढाउनुभयो । त्यसले भारत चित्त दुखाएको र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहेन । त्यसले नेपाल–भारतको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण भयो । भ्रमणमा त्यसको विषयमा कुनै कुरा भएन । त्यसपछि नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमण गर्नुभयो । तर कसैले पनि लिपुलेकलगायतको सीमा विवादको बारेमा कुरा उठाउनु भएन ।
डोभल चीन गएको बेला
२०२४ डिसेम्बरमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल चीन भ्रमणमा गएको बेला दुई देशको बिचमा त्यसबेला पनि कैलाश मनोसरोवार यात्रा लिपुलेकको बाटो हुँदै पुनः सुरुवात गर्ने सहमति भएको थियो । तर नेपालले त्यतिबेला कुनै प्रतिकृया देखाएन । गत अगस्त १८ मा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी भारत भ्रमणमा गएको बेला १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा लिपुलेक हुँदै सीमा व्यवपार सुरुवात गर्ने उल्लेख छ । सो सम्झौतापछि नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्रालयले सञ्चारकर्मीको सवालको जवाफ दिँदै नेपालको संविधानमा समावेश भएको आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको जनाएको छ ।
सो क्षेत्र नेपाली भू–भाग भएकाले भारत सरकारलाई त्यहाँ सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको जवाफको भारतीय विदेशमन्त्रालयले भारत–चीनबीच लिपुलेक पास हुँदै हुने व्यापार सन् १९५४ देखि नै सञ्चालन हुँदै आएको र नेपालले गरेको दाबी ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली चीन पुगेर लिपुलेकको विषयमा कुरा उठाउनुभयो ।
दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा अवस्थित लिपु झन्ज्याङ प्राचीनकालदेखि नै नेपाल–तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहँदै आएको सीमा विज्ञ श्रेष्ठ बताउनु हुन्छ । लिम्पियाधुरा भन्ज्याङ पनि ५ हजार ५३२ मिटर उचाइमा रहेको बताउँदै उहाँले जुन कुरा सुगौली सन्धि ब्रिटिस इन्डिया सरकारका विज्ञ अधिकारीहरूले गरेका अध्ययन र नक्सांकनहरूमा पनि उल्लेख रहेको बताउनुभयो । सन् १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा महाकाली नदीलाई सिमाना निर्धारण गरेर यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा नेपालका राजाले आफ्नो अधिकार त्याग्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया