छिमेकको जेनजीले भारतलाई टाउको दुखाइ

सन् २०२३ मा बंगलादेश र २०२५ सेप्टेम्बरमा नेपालमा विद्यार्थी नेतृत्वका लगातार आन्दोलनहरूले त्यहाँका सरकारहरूलाई ढालिदिएका छन् । जसले दक्षिण एशियाली राजनीतिमा पुस्तागत रूपान्तरणको संकेत दिएको छ । कोलम्बोदेखि ढाका हुँदै काठमाडौंसम्म, जेनजी भ्रष्टाचार, वंशवादी नेतृत्व र ठप्प अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिँदै अवरोधक शक्ति भएर उदाएको छ ।

यी सामाजिक आन्दोलनहरूको परिमाण र गति केवल त्यहाँका परम्परागत राजनीतिक वर्गका लागि मात्र होइन, क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो र प्रभावशाली देश भारतका नेताहरूका लागि पनि अप्रत्याशित भएको छ । अहिले भारत आफैंलाई यस्तो प्रश्नसँग जुधिरहेको छ । जब छिमेकी मुलुकहरू राजनीतिक अराजकता भोगिरहेका छन्, त्यतिबेला आफ्नो विश्व शक्तिको उदयको अर्थ के हो ? भारतको वर्तमान समस्यालाई बुझ्न यसको पारम्परिक कूटनीतिक वर्चस्वको आधारलाई बुझ्नुपर्छ । विशाल जनसंख्या र अर्थतन्त्रकै कारण भारतका छिमेकी मुलुकहरू परम्परादेखि नै व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र श्रम बजारका लागि भारतमा निर्भर रहँदै आएका छन् ।

त्यसैगरी, भारतको सैन्य शक्ति यस क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आधार मानिन्थ्यो । यातायातको मुख्य मार्ग, वस्तुको ठुला खरीददार तथा सहयोग र रक्षा समर्थनको प्रमुख आपूर्तिकर्ता भएर भारतले राजनीतिक प्रभाव जमाउँदै आएको थियो । तर कतिपयलाई लाग्यो, भारतले यस प्रभावलाई दुरुपयोग ग¥यो । उदाहरणका लागि सन् २०१५ मा नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी, श्रीलंकामा शान्ति सेनाको नाममा गरेको सैनिक हस्तक्षेप, वा माल्दिभ्समा सेनासम्म पठाएको कदम विवादास्पद ठहरियो । तर यी सबैबिच भारतको क्षेत्रीय प्रभावलाई सामान्य मानिँदै आएको थियो हालसम्म । अहिले भने युवा–नेतृत्वका आन्दोलनहरूले दक्षिण एशियाली राजनीतिलाई पुनःपरिभाषित गरिरहेका छन्, जसले दिल्लीलाई छटपटीमा पारेको छ ।

भारतका राजनीति विज्ञ अमृता बसुका अनुसार, हालका आन्दोलनहरूले पुस्तागत विच्छेदको संकेत दिनुभएको छ । अघिल्ला आन्दोलनहरू जहाँ राष्ट्रिय वा स्वतन्त्रता–सम्बन्धी उत्तराधिकारसँग जोडिएका थिए, आजका बंगलादेशी र नेपाली विद्यार्थीहरूले परम्परागत निष्ठालाई अस्वीकार गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “यी आन्दोलनहरू व्यावहारिक छन्, रोजगारीमा आ–आफ्नो क्षमताका आधारमा अवसर खोज्छन्, नातावाद होइन । साथै, बढ्दो अधिनायकवादविरुद्ध लोकतान्त्रिक आदर्शका लागि उभिएका छन् ।”

यी आन्दोलनहरूमा परम्परागत सडक शक्तिसँगै डिजिटल रणनीतिसमेत मिसिएको छ । भारतकै अर्का विद्वान नुसरत चौधरीले एक अन्तरवार्तामा भन्नुभएको छ, “यो प्रविधिमैत्री पुस्ता इन्टरनेटमार्फत विश्वव्यापी रूपमा जोडिएको छ र एक–अर्काबाट सिकिरहेको छ । बंगलादेशीहरूले श्रीलंकाको आन्दोलनबाट प्रेरणा पाए, नेपाली युवाले बंगलादेशको आन्दोलनबाट हौसला पाए । विडम्बना त के भने, सरकारहरूले आन्दोलन रोक्न इन्टरनेट बन्द गर्दा अझै ठुलो आक्रोश पैदा हुन्छ ।”

यी आपसमा जोडिएका युवा आन्दोलनहरूले दक्षिण एशियाली राजनीतिक स्थायित्वका आधारभूत कमजोरी उजागर गरेका छन् । यसले भारतको भूमिकासमेत कमजोर बनाएको छ । जो अहिलेसम्म स्थायित्व दिने र त्यसैको लाभ लिने मुलुक मानिँदै आएको थियो । तर ऐतिहासिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक कूटनीतिमा आधारित भारतको परम्परागत रणनीति अब सीमामा पुगेको देखिन्छ । छिमेकीहरूले भारतलाई आर्थिक विकास र समृद्धि दिन नसक्ने देशको रूपमा हेर्न थालेका छन् । यसले भारतलाई प्रतिक्रियात्मक भूमिकामा धकेलेको छ, जसको असर दक्षिण एशियाभन्दा परसम्म पुगेको छ ।

नयाँ दिल्लीस्थित इन्टरनेशनल सेन्टर फर पिस स्टडीजका अनुसन्धानकर्ता वसीम मल्लाका अनुसार क्षेत्रीय संकटमात्र निभाउने भूमिकामा सीमित हुनु भारतजस्तो मुलुकको वैश्विक महत्वाकांक्षासँग मेल खाँदैन । मल्लाले भन्नुभयो, “यदि भारत निरन्तर क्षेत्रीय संकटमै अल्झिरह्यो भने उसले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा ध्यान दिन सक्दैन र रणनीतिक पूँजी लगानी गर्न सक्दैन ।” । यसले वाशिंगटनको चीनविरुद्धको दृष्टिकोणमा भारतको उपयोगिताबारे नै शंका पैदा गर्छ । यो रणनीतिक जालो सबैभन्दा प्रष्ट बंगलादेशमा देखियो । विश्वविद्यालय विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको महिनौँ लामो प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा परिणत भयो । यसले भ्रष्टाचार र अधिनायकवादविरुद्ध उठेको लहरले हसिनाको सरकार ढाल्यो ।

यसले केवल दक्षिण एशियाकै पुरानो वंशवादी शासनलाई अन्त्य गरेन, युवाको मात्र नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक जित सम्भव छ भन्ने देखायो । यसको तरंग नेपालसम्म पुगेको छ, जहाँका विद्यार्थीहरूले बंगलादेशको आन्दोलनमा आफ्नै असन्तुष्टि प्रतिबिम्बित भएको देखे । प्रोफेसर बसुले भन्नुहुन्छ, ‘‘यी आन्दोलनहरूले अघिल्लाभन्दा तीन फरक विशेषता देखाएका छन् । पहिलो, सामाजिक सञ्जालले प्रमुख भूमिका खेलेको छ । सरकारहरूले इन्टरनेट रोके पनि त्यसले उल्टै आन्दोलनलाई बलियो बनायो ।

दोस्रो, अघिल्लाजस्तो पार्टी–नेतृत्व नभई यी आन्दोलनहरू विकेन्द्रित र नेता–विहीन थिए । तेस्रो, लक्ष्यहरू फरक थिए—मुख्यतया युवा पुस्ताको जीवनस्तर र भविष्यप्रति केन्द्रित ।”

भारतका लागि यी हलचलहरूले तुरुन्तै चुनौती सिर्जना गरेका छन् । सन् २०२४ को अगस्टदेखि सुरु भएको बंगलादेशको अस्थिरताले भारतमा सुरक्षादेखि अर्थतन्त्रसम्म असर पारेको छ । सन् २०२४ जनवरीदेखि २०२५ जनवरीसम्म मात्र भारतीय सुरक्षा बलले दुई हजार ६०१ जना बंगलादेशीलाई अवैध रूपमा सीमा नाघ्दा पक्राउ गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ८० प्रतिशत बढी हो । भारतको बंगलादेशतर्फको निर्यात ११.४६ अर्ब डलर (आ.व. २०२३÷२४) बाट ११.०६ अर्ब डलर (आ.व. २०२४÷२५) मा घट्यो भने रेलमार्गमार्फतको मालसामान ढुवानी ४५ प्रतिशतले कम भयो ।

यस्तै, नेपालको आन्दोलनका कारण भारतले एक हजार ७५१ किलोमिटर लामो सीमामा निगरानी बढाउनु, आवतजावत सीमित गर्नु र पर्यटन–व्यापारमा आघात खेप्नु परेको छ । यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् कि छिमेकी मुलुकको राजनीतिक हलचल तुरुन्तै भारतमा आर्थिक–सामाजिक असरमा बदलिन्छ, जसले भारतलाई ठूला रणनीतिक लक्ष्य छोडेर संकट व्यवस्थापनतर्फ मोड्छ । नेपाल र बंगलादेशबाहेक भारतलाई पश्चिम र उत्तरपूर्वी सीमामा पनि दबाब छ । अफगानिस्तानमा तालिबान फर्किएपछि कश्मीरमा उग्रवाद फैलिने डर छ भने पाकिस्तानको राजनीतिक–आर्थिक अस्थिरताले सीमा सुरक्षालाई जटिल बनाएको छ ।

पूर्वतिर, मणिपुरमा अशान्ति र आसाममा भएका सामूहिक विस्थापनहरू बंगलादेश र म्यानमारबाट आएका शरणार्थीसँग गाँसिएका छन् । यसरी बाह्य संकट र आन्तरिक कमजोरीले एक–अर्कालाई थप जटिल बनाइरहेका छन् । भारतले आफूलाई स्थायित्व दिने शक्ति र विश्व दक्षिणको आवाजको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ तर उसको छिमेक अशान्त छ ।

नीति निर्माताहरूलाई अहिलेको डर ‘संक्रमण’ हो । युवाको बेरोजगारी ऐतिहासिक उच्चस्तरमा छ । विश्वविद्यालयहरू चर्किंदै छन् । दिल्लीले पनि राम्रोसाग बुझेको छ, नेपाल र बंगलादेशमा सरकार ढाल्ने असन्तोष भारतमा छ । त्यसैले सरकारले विश्वविद्यालयमा निगरानी कडा बनाएको, विद्यार्थी समूहलाई नियन्त्रणमा राखेको र अनलाइन गतिविधिमा सेन्सरशिप बढाएको छ ।

भारतकै स्वतन्त्र विश्लेषक उदय चन्द्राका अनुसार, भारतमा देखिएको असन्तोष र गतिविधि छिमेकी मुलुक जस्तै छ । जसरी कमजोर मुलुकमा युवाको असन्तोषले शासनलाई ढाल्यो, त्यस्तै भारतमा पनि वैधता संकट आएको थियो । तर, २०११ को अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनलाई भारतले निर्वाचनमार्फत निकास दियो, शासन परिवर्तनमार्फत होइन ।”

तर, भारतको यस किसिमको आन्तरिक दृष्टिकोणले विश्वसनीयता गुमाएको छ । बंगलादेशमा भारतले हसिनालाई भरपर्दो साथी मानेर समर्थन गरे पनि उनले लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता खोस्दा आँखा चिम्लियो । त्यसैले जब विद्यार्थीहरूले उनको सरकार ढालिदिए, दिल्ली अत्तालियो । “भारतको प्रतिक्रिया बंगलादेश र नेपालका युवा अधिवक्ताहरूका लागि निराशाजनक रह्यो,” उहाँले भन्नुभयो । बंगलादेशमा भारतले हसिनालाई शरण दियो तर विद्यार्थीहरूको सुधार–मागलाई बेवास्ता ग¥यो । नेपालमा तटस्थता देखाउने प्रयास ग¥यो तर युवाको जवाफदेहिताको मागलाई बुझ्न सकेन ।

यो पुस्तागत दूरी प्रत्यक्ष देखिन्छ । बंगलादेशका २३ वर्षीय विद्यार्थी अहमद समरान भन्नुहुन्छ, “हसिनाको शासन भारतले टिकाइदिएको मानिन्थ्यो । जब प्रधानमन्त्री मोदी ढाका भ्रमणमा आए, विरोध प्रदर्शन भए, धेरैलाई जेलमा हालियो वा हराइयो । हाम्रो पुस्ताका लागि भारतप्रतिको अविश्वास यतिबेला नै स्पष्ट भयो ।” समरानले सांस्कृतिक आकर्षण र राजनीतिक अविश्वासबीच छुट्टै रेखा कोरे । उहाँले भन्नुभयो, “हामी भारतीय फिल्म, संगीत, विविधता मन पराउँछौं, आन्दोलनमा भारतीय कार्यकर्ताहरूको एकजुटतालाई कदर गर्छौं तर भारत सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं। हामीमध्ये धेरैलाई लाग्छ भारतले नैतिक विश्वसनीयता गुमाइसकेको छ, जसले चीनलाई अवसर दिएको छ ।”

यो विश्वसनीयताको कमी गहिरो संरचनागत सीमाबाट आएको हो । अनुसन्धानकर्ता मल्लाका अनुसार भारतको ठूलो–दाजु प्रवृत्ति नै समस्यामा बदलिएको छ । भारतले प्रायः सत्तारूढ नेतृत्वसँगै आफ्नो नीति मिलाउँछ, जसले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउँछ ।” आर्थिक सीमा पनि थपिएको छ । भारतले कहिलेकाहीँ विकाससम्बन्धी वाचा पूरा गर्न नसकेको कारण विश्वसनीयताको खाडल बढेको छ । यसले चीनलाई ठाउँ दिएको छ, जसले आफ्नो उपस्थिति र सद्भावना बढाएको छ ।

भारतका नीतिनिर्माताका लागि चुनौती पुरानो हस्तक्षेपवादी प्रवृत्ति र रणनीतिक निस्क्रियताबीच सन्तुलन मिलाउनु हो । “चुनावमा आफ्ना रोजेका उम्मेदवारलाई जिताउन हस्तक्षेप गर्दा भारतीय प्रभाव अझ घट्छ, तर केही नगर्दा पनि चुप बस्न मिल्दैन,” चन्द्राले भन्नुभयो, “त्यसैले अहिलेको अवस्था अत्यधिक सतर्कता र व्यावहारिकताबीच घिसारिँदै गएको छ ।” भारतको परम्परागत छिमेक नीति लेन–देनमा आधारित थियो । तर त्यो शैली उल्टो असर ग¥यो, ठूलो–दाजुको आरोप थपियो, छिमेकीहरू चीनतिर लागे । तर चीनको सहयोग पनि शर्तसहित आउँछ, जसले फेरि भारतलाई समीकरणमा फर्काउँछ । चन्द्राका अनुसार अहिलेको क्षेत्रीय यथार्थ फरक छ ।

नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेश जस्ता साना राष्ट्र अब निष्क्रिय नभई, भारत र चीन दुबैसँग सम्बन्ध सन्तुलन गर्दै आफ्ना स्वाधीनता बचाइरहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “दुवै शक्तिको उपस्थिति साना मुलुकका लागि अवसर बनेको छ । तिनीहरूले राष्ट्रिय पहिचानलाई पुनर्विचार गर्दै मध्यमवर्गीय आकांक्षासँग जोड्न थालेका छन् । भारत–चीनसँगको सम्बन्ध अब एकतर्फी होइन, बरु आपसी लाभ र विरोधाभासले तय गर्छ ।” तर राज्यहरू शक्ति सन्तुलन गरिरहेका बेला, दक्षिण एशियाका युवा आन्दोलनहरू पनि सीमामा ठोक्किएका छन् । बंगलादेशको २०२४ को आन्दोलनले ठूलो आशा जगायो तर सुधार ल्याउन सकेन—अरब स्प्रिङ जस्तै ।