प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि हतार नगरौं

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिको बहसको केन्द्रमा आएको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । सडकदेखि संसद्, सामाजिक सञ्जालदेखि विश्वविद्यालयका कक्षासम्म अहिले यही विषय सर्वाधिक चर्चामा छ । जेनजी पुस्ताका अगुवाहरुले पनि यही विषयमा विशेष जोड दिएका छन् । देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो भने “सरकार स्थिर हुन्छ, सुशासन आउँछ, भ्रष्टाचार घट्छ” भनि बुझाई सबैमा देखिन्छन् । तर यति भन्दा पर कसैले सोच्न र त्यसका सम्भावित परिणामको मूल्याङ्कन गर्न खोजेको देखिँदैन ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुन्छन् । बहुमत गुम्यो भने सरकार ढल्छ । बारम्बार सरकार परिवर्तनले नीति र कार्यक्रम तथा अन्य धेरै विषयमा असर पर्छ । त्यसैले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक कार्यकारी प्रमुख भए सब बलियो र स्थिर हुन्छ भनि मान्यता रहेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको देश अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, मेक्सिको, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, ताइवान, पोल्याण्ड र रुसजस्तालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यी देशहरूमा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनमतबाट चुनिन्छन्, सरकार स्थिर देखिन्छ, र नीति निरन्तरता पाइन्छ । त्यसैले धेरैलाई लाग्छ, नेपालले पनि त्यही बाटो रोजेमा अब राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुनेछ ।

तर यति मात्र सोचेर प्रणाली परिवर्तन गर्न खोज्नु बालुवामा महल बनाउने प्रयास जस्तै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली सफल हुनका लागि देशका सबै मूल संस्थाहरू जस्तो संसद्, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सुदृढ हुनुपर्छ । अमेरिका वा दक्षिण कोरियामा कार्यकारी प्रमुख शक्तिशाली भए पनि तिनका निर्णयहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली बलियो छ । संसद र न्यायालय स्वतन्त्र छन्, प्रेस स्वतन्त्र छ, र नागरिक सचेत छन् । तर नेपालमा ती सबै स्तम्भहरू कमजोर छन् । संसद् पार्टीको कठपुतली बनेको छ, न्यायालयमाथि बारम्बार राजनीतिक प्रभावको आरोप लाग्ने गरेको छ, र सञ्चारमाध्यम पनि आर्थिक–राजनीतिक दबाबमा छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको हातमा सम्पूर्ण शक्ति दिनु भनेको लोकतन्त्रको ढोका आफैंले बन्द गर्नु हो । अफ्रिकी देशहरू युगान्डा, रवाण्डा, केन्या, तान्जानिया, मलावीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले कसरी तानाशाही शासनको रूप लिएका छन् भन्ने उदाहरणहरू पनि छन् । सुरुमा जनताको मतबाट आएका नेताहरू पछि विपक्षीको आवाज दमन गर्ने, अदालतलाई नियन्त्रणमा लिने र मिडियालाई बन्द गर्ने अभ्यासमा उत्रिएको देख्न पाइन्छ । नेपालमा यदि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित भए भने संसद् र न्यायालयमाथि उनी हावी हुन सक्छन् ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । यहाँ १२५ भन्दा बढी जाति र १२० भन्दा बढी भाषा छन् । यस्तो देशमा एकै जना व्यक्ति राष्ट्रको साझा प्रतिनिधि बन्ने कुरा व्यवहारमा कठिन छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा चुनाव जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय ध्रुवीकरणको अखडा बन्न सक्छ । केन्यामा यही भयो । राष्ट्रपतिका चुनावलाई जातीय प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरियो, जसको परिणाम ठूलो हिंसा र जनधनको क्षति भयो ।

नेपालमा पनि त्यस्तै खतरा छ । मधेश, पहाड, जनजाति, थारू, दलित, पिछडिएका समुदायबीचको असमान प्रतिनिधित्व झन् चर्किन सक्छ । समानुपातिक र समावेशी प्रणालीले केही हदसम्म प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ; प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले त्यो सिद्धान्त नै हावा बनाइदिन्छ । त्यसैले “एक व्यक्ति, एक नेतृत्व” भन्ने कुरा सुन्दै लोकतान्त्रिक लागे पनि व्यवहारमा नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुकमा विभाजनकारी बन्न सक्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख एक निश्चित कार्यकालका लागि स्थिर हुन्छन् । संसदले उनलाई सजिलै हटाउन सक्दैन । यसले स्थायित्व त दिन सक्छ, तर उत्तरदायित्व कमजोर पार्छ । नेपालमा जहाँ राजनीतिक संस्कार अझै परिपक्व छैन, त्यहाँ शक्ति सन्तुलनभन्दा शक्ति दुरुपयोगको खतरा बढी हुन्छ ।

धेरैको विश्वास छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आएपछि भ्रष्टाचार घट्छ । तर यसको कुनै सुनिश्चित आधार छैन । रुसका भ्लादिमिर पुटिन, फिलिपिन्सका दुतेर्ते, इन्डोनेसियाका केही पूर्वराष्ट्रपतिहरू प्रत्यक्ष जनमतबाट आएका हुन्, तर तिनका शासनमा पनि भ्रष्टाचार, मानवअधिकार उल्लंघन र प्रेस नियन्त्रणका घटना प्रशस्तै छन् । त्यसैले प्रणालीभन्दा पनि त्यसलाई चलाउने मान्यताहरू, संस्थाहरू र नागरिक चेत नै सुशासनका लागि निर्णायक हुन्छन् ।