सैनिक हेडक्वाटरमा राजा ल्याउने अन्तिम प्रयास

भदौं २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले राजधानीमा सिर्जना गरेको राजनीतिक र सामाजिक तनावले मुलुकलाई एक अनिश्चित दिशातर्फ धकेलिरहेका बेला भदौं २५ गते रातिदेखि २६ गते बिहानसम्म नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरदेखि राष्ट्रपति निवास शीतलनिवाससम्म महत्वपूर्ण र गोप्य छलफलहरू भएका छन् । देश कतातिर जान्छ भनि अन्योल थियो । विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको थियो । भदौं २४ गतेको आन्दोलनपछि देशमा सैनिक शासन लागु भइसकेको थियो तर कसैले पत्तोसम्म पाएन ।

देशका सम्पूर्ण शीर्ष नेताहरु सेनाको नजरबन्दमा हुनुहुन्छ । सेनाको इजाजत बेगर कसैले हिडडुल पनि गर्न सकिरहनु भएको छैन । यहाँसम्म कि उहाँहरुको सञ्चार पनि बिच्छेद गरेको थियो । दुई दिनसम्म उहाँहरुलाई मोवाइल सम्पर्क पनि गर्न दिइरहेको थिएन । भदौं २५ गते र २६ गते देश संकटकालमा थियो । सैनिक शासन थियो । देशमा के भइरहेको छ । जानकारी पनि दिइरहेको थिएन । सैनिक हेडक्वाटरमा प्रधानसेनापछि अशोकराज सिग्देलले विचार विमर्शका लागि एक एक गरि विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलरहनु भएको थियो ।

दुर्गा प्रसाइँ, बालेन शाह, रवि लामिछाने, हर्क सपाङलगायतसँग प्रधानसेनापति सिग्देलले छलफल गर्नुभएको थियो । विभिन्न स्टेकहोल्डरसँग छलफल गर्नुको एउटै कारण थियो, ‘मुड मापन’ । देशमा सैनिक शासन वा राजाको शासन के लगाउने बारे सबैको मनोदशा बुझ्नका लागि उहाँले छलफल गर्नुभएको थियो । देशको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै स्थायित्वको खोजीमा गरिएको यो छलफलले तत्कालीन संकटको गहिरो संकेत मात्रै दिएन, आगामी सत्ता पुनर्संरचनाको सम्भावित बाटोहरू पनि खोलिदिएको छ ।

सैनिक हेडक्वाटरसँग सम्बन्ध राख्ने एक जना अधिवक्ताले भन्नुभयो, ‘छलफलको मूल एजेन्डा भनेको अस्थिरता नियन्त्रण र मुलुकलाई सम्भावित संविधानगत जटिलताबाट जोगाउनु थियो । विभिन्न संवैधानिक धारणाहरू र राजनीतिक विकल्पहरू छलफलमा राखिए, जसमा कतिपय असाधारण, विवादास्पद र जनताको संवेदनशीलतालाई छोइने खालका प्रस्तावहरू पनि समावेश थिए । ती विकल्पहरूमध्ये एक सम्भावना थियो—नेपाली सेनामार्फत संकटकाल घोषणा गर्ने, र आवश्यक अवस्थाको स्थायित्वपछि मात्र पुनः नागरिक सरकारको पुनर्बहाली गर्ने । यो प्रस्तावले विगतमा पनि देखिएको ‘संक्रमणकालीन सैन्य व्यवस्था’ को छायाँ पुनः उपस्थित हुने संकेत दिएको छ ।’

यस्तै सैनिक हेडक्वाटरमा अर्काे विकल्पका रूपमा नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट शेखर कोइरालाको वा अन्य कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा युवापुस्तालाई समेट्ने सर्वदलीय सरकारको अवधारणा समेत प्रस्तुत भयो । यसले सत्ता परिवर्तनलाई ‘भित्रैबाट’ व्यवस्थापन गर्ने प्रयासको संकेत दिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भित्रैबाट समाधान खोज्ने सोचले यो प्रस्ताव केही समयका लागि आकर्षक देखिए पनि, दलभित्रको आन्तरिक ध्रुवीकरणले यसलाई सहज बनाउन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको थियो ।

यद्यपि छलफलमा कुनै निर्णायक निर्णय नभए पनि प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावहरूबाट एक कुरा स्पष्ट छ—सत्ता र संस्थाहरू अहिले देशलाई ‘संविधान भित्र’ राख्ने कि ‘संविधानभन्दा बाहिर’ लैजाने निर्णयको दोबाटोमा उभिएका छन् । राष्ट्रपति, सेना र सत्तारूढ पक्षबीचको संवाद भनेको केवल सत्ता समीकरणको पुनर्संरचना मात्र होइन, यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानकै भविष्य निर्धारण गर्ने मोडमा पुगेको संकेत पनि हो । अबको निर्णयले देशलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा लैजान सक्छ, या त नयाँ आन्दोलन र अन्योलको थालनी गरिदिन सक्छ ।

अन्ततः, जनताको अपेक्षा र चेतना अहिले कुनै ‘एडजस्टमेन्ट’ मा होइन, स्पष्ट निर्णय र जवाफदेहितामा केन्द्रित छ—राजनीति यो चेतनासँग मेल खान सक्ला त ? तीव्र रूपमा बढ्दो अस्थिरता समाधान गर्न संसदमार्फत नै सहमति र निकास खोज्ने उपाय पनि छलफलमा उठेको थियो । तर वर्तमान संसदको हालत र दलहरूको आपसी आरोप–प्रत्यारोपनको पृष्ठभूमिमा यस्तो समाधान अव्यवहारिक देखिने तर्क पनि उस्तै सशक्त देखियो ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा चकित पार्ने प्रस्ताव भनेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वमा ‘खिलराज रेग्मी मोडेल’ अनुसार अन्तरिम सरकार बनाउने प्रस्ताव थियो । यद्यपि गणतन्त्र र राष्ट्रपतीय व्यवस्था यथावत राख्ने सर्तमा राजावादी धार, दुर्गा प्रसाईं पक्ष लगायत अन्य बाहिरी शक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी यो विकल्प प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो मोडेल स्विकार गर्नुभएन । राष्ट्रपति राखेर आफू राजा नबन्ने ज्ञानेन्द्र शाहको प्रतिकृयापछि मात्र प्रधानसेनापति सिग्देल अर्को विकल्पमा जानु भएन । प्रधानसेनापति सिग्देलले जति जनासँग कुरा गरे तीमध्ये अधिकाँशले जे गरे पनि संविधानलाई टेकेर गर्नुपर्छ ।

तर प्रधानसेनापति सिंग्देलले संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान बनाएर राजासहितको शासन ल्याउने चाहनु भएको थियो । तर अन्त्यसम्म राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विघटन नगर्ने अडानमा बस्नु भयो । उहाँले प्रधानसेनापति सिग्देललाई भन्नुभयो, ‘मलाई मार्दिनुस् अनि संविधान विघटन गरेर जेजे गर्न मन लाग्छ गर्नुस्, मेरो हत्याको आरोप जेनजीमाथि लगाइ दिनुहोला ।’ आफू जिवित रहेसम्म यो संविधानलाई मार्न दिन्न भनेपछि प्रधानसेनापति सिग्देलले यही संविधानअन्तरर्गत ज्ञानेन्द्र शाहलाई ल्याउन चाहनु भएको थियो तर ज्ञानेन्द्र शाहले अस्विकार गर्नुभयो । प्रधानसेनापति सिग्देलले यसरी संवादलाई अगाडि बढाएपछि नारायणहिटी राजदरवारमा पनि चहलपहल बढी सकेको थियो ।

समान्य सरसफाइ सुरु भइसकेको थियो । यदि ज्ञानेन्द्र शाह देशको नेतृत्व लिन तयार भएको भए उहाँलाई सिंहदरवार होइन नारायणहिटी राजदरवारमा बसाउने तयारी भइरहेको थियो तर यही संविधान अन्तर्गत आफू देशको नेतृत्व नलिने तयार नभएपछि नेपाली सेना पछाडी हटेर पूर्वप्रधानन्यायधिश सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएको थियो ।

यसले मुलुकमा एक प्रकारको ‘राजनीतिक सम्झौता’ मार्फत राजालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सम्भावनाको संकेत थियो र तयारी पनि । जुन वर्तमान संविधानको मूल मर्मसँग प्रत्यक्षरूपमा ठोकिन सक्ने खालको थियो । यता, संसद विघटन भए पनि राष्ट्रियसभा स्थायी निकाय भएकाले त्यसैमार्फत कार्यसञ्चालन गर्ने र संविधानलाई तत्कालका लागि निष्क्रिय राख्ने प्रस्तावले पनि एउटा अस्थायी, तर संवैधानिक अपव्याख्याको ढोका खोल्न सक्ने सम्भावना देखायो । यसले सत्ता संरचना टिकाइ राख्ने बाह्य उपाय खोज्ने प्रवृत्तिलाई उजागर ग¥यो ।

छलफलको अन्त्यतिर आएको अर्को विकल्पमा भने संवैधानिक बाध्यता उल्लेख गरिएको थियो । संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था नरहेको अवस्थामा, बहालवाला प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा एक गैह्रदलीय सरकार गठन गर्ने, र त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने विचार समेत राखिएको थियो । भदौं २७ गते प्रधानमन्त्रीमा सुशिला कार्की नियुक्त हुनुभयो ।