पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका विभिन्न भागहरूमा, विशेष गरी अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा सरकारविरुद्धको आक्रोश चुलिँदै गएको छ । आश्चर्यजनक कुरा के हो भने, यी आन्दोलनहरूमा अग्रपङ्तिमा देखिनेहरूमध्ये अधिकांश १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवा—जसलाई अहिलेको भाषामा जेनजी भनिन्छ । उनीहरूले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई प्रश्न गर्न थालेका छन्, भ्रष्टाचार र असमानताको विरुद्धमा सडक तताउन थालेका छन्, र परिवर्तनको माग राख्न थालेका छन् ।
नेपाल पनि यो विश्वव्यापी लहरबाट अछुतो रहेन । चाहे त्यो “इनफ इज इनफ” अभियान होस् वा ‘‘नो नोट एगेन’’ जस्ता भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन, पछिल्ला वर्षमा देखा परेका यी अभियानहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत् फैलिएका, समन्वय भएका र बल प्राप्त गरेका आन्दोलनहरू हुन् । तिनको नेतृत्व युवाहरूले गरेका थिए, र ती युवाहरूले आफ्नो संगठन, नाराबाजी र रणनीति सबै डिजिटल माध्यममा निर्माण गरेका थिए । इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटक, एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायतका प्लेटफर्महरूमा सुरु भएको आक्रोश, केही दिनमै सडकमा झाङ्गियो र भदौं २३ र २४ गते भएको आन्दोनलले केपी अोली नेतृत्वको सरकार ढाल्यो र अर्को सरकार बन्यो । नेपालमा भएको दुई दिनको आन्दोलनले विश्वलाई नै हलाई दिएको छ । विश्वलाई नै आश्चर्यचकित बनाइ दिएको छ ।
नेपालमा यी आन्दोलनहरू केवल एक घटनाको प्रतिक्रियामा सिमित छैनन् । राजनीति र शासनमा मौलाउँदै गएको निराशा, सेवा सुविधामा देखिएको असमानता, अवसरहरूको अभाव, र विशेषगरी भ्रष्टाचारका कथाहरूमा मुछिएका सत्ता पक्षका नेताहरूको भोगवादी जीवनशैलीले जनतामा असन्तोष उब्जाएको छ । जब तिनै नेताका छोराछोरी विदेशी गाडी चढ्दै गरेको, महँगा रिसोर्टमा रमाउँदै गरेको वा विलासी शपिङ गर्दै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ, तब त्यही तस्बिर आक्रोशको गतिरोध बन्न पुग्छ । भ्रष्टाचार अमूर्त रहँदैन, त्यो मुर्त रूपमा अनुभव गरिन्छ । जनताको दैनिक संघर्ष र राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको विलासी जीवनबीचको खाडल स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालमा मात्रै होइन, यही दृश्य फिलिपिन्समा पनि दोहोरियो । त्यहाँका युवाहरूले राजनीतिज्ञहरू बाढी नियन्त्रण योजनाबाट कमाइरहेका छन् भन्ने थाहा पाएर प्रश्न गर्न थाले । जस्तै नेपाली युवाहरूले देखे कि, उनीहरूका करको पैसा अस्पताल बनाउने वा शिक्षा सुधार गर्नेमा होइन, व्यक्तिगत विलासितामा खर्च भइरहेको छ । यही समान अनुभूति नै आन्दोलनहरूको आधार बनिरहेको छ । तर यी आन्दोलनहरू केवल डिजिटलमै सीमित छन् भन्ने सोच खतरनाक हुन सक्छ । विज्ञहरू भन्नुहुन्छ, ‘‘सामाजिक सञ्जालले आन्दोलन चर्काउन, जनमत तयार गर्न र रणनीति बाँड्न त मद्दत गर्छ, तर दीर्घकालीन संस्थागत सुधारका लागि भौतिक रूपमा सडकमा उत्रिनुपर्ने, कानुनी रूपमा दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने र सशक्त नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै पनि उस्तै रहेको छ ।’’
हङकङमा देखिएको “बी बेटर” रणनीति—जहाँ प्रदर्शनकारीहरू अन्तिम समयमा टेलिग्राममार्फत् स्थान परिवर्तन गर्थे—थाईल्यान्ड, म्यान्मार, र अन्य मुलुकमा पनि विस्तार भयो । त्यस्तै अभ्यास नेपालमा पनि देखिएको थियो । प्रदर्शनको स्थान, समय, र उद्देश्य सामाजिक सञ्जालमै तय हुन्छ । तर यति सजिलो र खुला प्रणालीमा, आन्दोलनमा घुसपैठ, भ्रामक प्रचार, र नेतृत्वविहीनताको समस्यासमेत जोडिएको हुन्छ । कहिलेकाहीँ यस्ता असङ्गठित आन्दोलनहरू हिंसात्मक मोड लिन्छन्, जस्तै नेपाल वा बाङ्ग्लादेशमा केही प्रदर्शनहरूमा देखिएको थियो ।
यो अवस्था देख्दा स्वतन्त्र आन्दोलनहरूले नै नयाँ सोच ल्याउने आशा पनि गरिन्छ र शंका पनि । किनभने दीर्घकालीन सुधारका लागि केवल युवा आक्रोश पर्याप्त हुँदैन—आवश्यक हुन्छ स्पष्ट दृष्टिकोण, रणनीति र संस्थागत समन्वय । जर्मन इन्स्टिट्यूट फर ग्लोबल एन्ड एरिया स्टडिजकी अनुसन्धानकर्ता जन्जिरा सोम्बट्पून्सिरी भन्नुहुन्छ ‘‘यस्ता डिजिटल आन्दोलनहरू लचक, स्वतन्त्र र समानताको भावना राख्ने भए तापनि, ती नेतृत्वविहीन हुँदा दीर्घकालीन परिणाम ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।’’ यस्ता आन्दोलनहरू सशक्त बनाउन “हाइब्रिड रणनीति” आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले यसमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हड्ताल, जुलुस र अन्य परम्परागत आन्दोलनका स्वरूपसँग जोडिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा यस्तो समन्वय अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । राजनीतिक दलप्रति गहिरो अविश्वास, नागरिक समाजसँगको न्यून सहकार्य, र आन्दोलनहरूप्रति देखिने अल्पकालीन उर्जा अहिलेका डिजिटल विरोधहरूलाई अस्थिर बनाइरहेका छन् । आन्दोलनहरूमा युवाको जोश प्रशंसायोग्य छ, तर त्यो जोश केवल आक्रोशमा सीमित रहँदा, त्यसको दीर्घकालीन लाभ लिन सकिन्न । अर्कोतर्फ, सरकारहरू पनि प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूमाथि निगरानी बढाउन थालेका छन् । सन् २०१४ मा बाङ्ग्लादेशमा सरकारद्वारा इन्टरनेट बन्द गरिनु, प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गरिनु वा गोली चलाउनुले झनै आन्दोलन चर्काएको थियो । नेपालमा त्यस्तो चरम दमन त देखिएको छैन, तर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोजिने कानुन, ट्रोलिङ, वा अप्ठ्यारो बनाउने कार्यहरू क्रमशः बढ्दै गएका छन् ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसार, सन् १९८० र ९० को दशकमा निःशस्त्र आन्दोलनहरू सफल हुने दर ६५ प्रतिशत थियो भने, पछिल्ला दशकमा त्यो संख्या घटेर ३४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको अर्थ, आन्दोलन गर्न झनै गाह्रो हुँदै गएको छ, र तिनको सफलता अनिश्चित हुँदै गएको छ । सत्ताको बदलाव भए पनि संरचनागत सुधार नआउँदा पुनः पुरानै ढाँचामा सत्ताको पुनरावृत्ति हुने खतरा उच्च हुन्छ । इजिप्ट, ट्युनिशिया, म्यान्मार र सिरिया जस्ता मुलुकमा आन्दोलनपछि पनि दमन, गुटबन्दी र गृहयुद्धले स्थिति झनै बिगारेको उदाहरण छँदैछ ।
अन्ततः, सामाजिक सञ्जाल परिवर्तनको साधन त हो, तर परिवर्तनको विकल्प होइन । त्यो केवल एक थालनी हो, जसलाई भौतिक अभियान, संस्थागत समन्वय, र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले साथ नदिएसम्म, त्यसको प्रभाव अस्थायी मात्रै हुने खतरा रहन्छ । नेपालका युवाहरूमा जति आक्रोश छ, त्यो यदि सोच, योजना र समन्वयमा रूपान्तरण भयो भने, त्यसले केवल शासन होइन, समग्र प्रणालीलाई नै सुध्र्याउन सक्छ ।
युवाले देखाएको जागरुकता, जेन जेडको स्वतन्त्र चेतना र सामाजिक सञ्जालको पहुँच—यी सबैले सम्भावनाको ढोका खोलेका छन् । तर त्यो ढोका पार गरिनु आवश्यक छ । कानुनी बाटोबाट, संस्थागत सुधारमार्फत् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, नागरिकताको जिम्मेवारी बोधसहित । सामाजिक सञ्जालमा उठेको आन्दोलन अब केवल भित्तामा लेखिएको पोस्ट होइन । त्यो हाम्रो भविष्य निर्माण गर्ने हतियार हो । तर त्यो हतियार सम्हाल्ने कला सिकिनु बाँकी छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया